नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

औद्योगिकीकरणाचे प्रमाण राज्यांनुसार वेगवेगळे असते, काही राज्ये त्यांच्या लोकसंख्येसाठी उच्च उत्पन्न पातळी निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या औद्योगिक क्षेत्रांचा वापर करण्यास चांगल्या स्थितीत असतात  असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मध्ये म्हटले आहे. औद्योगिकीकरणाच्या प्रमाणात स्पष्ट पॅटर्न आहेत जसे गुजरात, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सारखी काही राज्ये त्यांच्या लोकांसाठी वाजवी उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रावरील त्यांच्या उच्च पातळीच्या अवलंबित्वाचा फायदा घेऊ शकतात असे आर्थिक सर्वेक्षणात स्पष्ट होते. 

सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की चार राज्ये - गुजरात आणि महाराष्ट्र ही पश्चिमेकडील राज्ये आणि कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही दक्षिणेकडील राज्ये - एकूण औद्योगिक  जीएसव्हीएच्या सुमारे 43 टक्के वाटा देतात. याउलट, सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, ईशान्येकडील सहा राज्ये (सिक्कीम आणि आसाम वगळता) औद्योगिक GVA मध्ये फक्त 0.7 टक्के वाटा देतात. ईशान्येसारख्या अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्रांना अनुकूल असलेल्या औद्योगिक धोरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

आकृती 1: औद्योगिकीकरणाच्या पातळींमध्ये प्रचंड आंतरराज्यीय फरक

पायाभूत सुविधा विकास, शहरीकरण आणि रिअल इस्टेट ट्रेंडशी जवळून जोडलेले जे बांधकाम क्रियाकलाप प्रकल्प /योजना आहेत, ते आंतरराज्यीय फरक देखील दर्शवितात असेही सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. या संदर्भात, सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, केरळ इतर अनेक राज्यांपेक्षा तुलनेने कमी औद्योगिक आहे परंतु बांधकाम उद्योग हा त्यांच्या औद्योगिक GVA च्या निम्म्या योगदानासह बांधकाम क्रियाकलाप बघता  सकारात्मक राज्य ठरले आहे.

आकृती 2: औद्योगिक क्रियाकलापांच्या सामान्य पद्धतीपासून बांधकाम क्रियाकलापांच्या पद्धतीमध्ये फरक

एकूण औद्योगिक उत्पादनात खाण क्षेत्राचा वाटा सुमारे 8 टक्के आहे, असेही विश्लेषण या सर्वेक्षणात केले आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की, खाणकाम मोठ्या प्रमाणात आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या पाच राज्यांमध्ये केंद्रित आहे, जे राज्यस्तरीय खाणकामाच्या जीएसव्हीएच्या सुमारे 60 टक्के वाटा देतात. विविध संशोधन पत्रांचा हवाला देऊन आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, भारतीय राज्यांमधील आर्थिक विकासाच्या पद्धतींना आकार देण्यात राज्यस्तरीय धोरणे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नियामक वातावरण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि राज्यस्तरीय सुधारणा यासारख्या घटकांचा औद्योगिक विकासाच्या पद्धतींवर लक्षणीय परिणाम होतो हे दिसून येते.

काही औद्योगिक किंवा सेवा क्षेत्रांमध्ये तेजी मिळविण्यासाठी राज्यांनी प्राधान्याने व्यवसाय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करावे या महत्त्वाच्या पैलूकडे या सर्वेक्षणात लक्ष वेधले आहे. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की राज्यांनी व्यवसाय सुरू करणे आणि वाढणे सोपे करावे; ज्यामुळे राहणीमान आणि दरडोई उत्पन्नाचे जलद एकत्रीकरण होईल.

* * *

JPS/H.Kenekar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai