ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਾਰਜ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਤਨ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਨੀਚਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਏਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ ਅਵਸਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਲਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਸਤੀਆਂ ਵੇਲਿਯੂ ਐਡਿਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਵੈਚਾਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। 

ਏਆਈ ਦੇ ਦੋਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਏਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਇਸ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਵੈਚਾਲਨ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਚਪੀ/ਐੱਨਬੀਜੇ