नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाने आर्थिकदृष्ट्या मौल्यवान असलेल्या कामांचा मोठा भाग हा स्वयंचलित स्वरुपातील असेल अशी सुविधा असलेल्या एका नवीन युगाचा प्रारंभ करण्याविषयी आश्वस्त केले आहे. मात्र त्याचवेळी या तंत्रज्ञानामुळे  मोठ्या प्रमाणात, विशेषत: वेतन वितरणाच्या सारणीत मध्यम आणि निम्न -चतुर्थांश स्तरावरील, कामगारांचे विस्थापन होऊ शकते, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामण यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात  म्हटले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञआनाच्या अवलंबासंबंधी भारताच्या अनुषंगाने असलेली जोखीम आणि संधी

संसदेत आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात बँक ऑफ इंग्लंडचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ अँड्र्यू हल्डेन यांच्या गतकाळातल्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान विषयक क्रांतीबद्दलच्या मतांचा संदर्भ दिला गेला आहे.  याआधीच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक  क्रांती या वेदनादायक होत्या असे मत अँड्र्यू हल्डेन यांनी व्यक्त केलेले होते . यामुळे व्यापक आर्थिक अडचणी, विस्थापित झालेल्या कामागारांच्या बाबतीत प्रदीर्घ काळाची बेरोजगारी आणि वाढती उत्पन्न विषमता असे असंख्य दुष्परीणाम दिसून आल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर धोरणकर्ते या नात्याने ऑटोमेशनच्या संदर्भाने विशेषत: भारतासारख्या देशात घडून येणाऱ्या होणाऱ्या सर्व परिणामांची शक्यता अत्यंत गांभीर्याने घेतली पाहिजे असे या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले गेले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने सेवाकेंद्रित असून, यातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांपैकी मोठ्या प्रमाणातले कर्मचारी हे तुलनेने कमी मूल्यवर्धन असलेल्या सेवांसाठी काम करत आहेत. आपल्या खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने कंपन्या या कामासाठी मनुष्यबळाऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शक्यता असल्याने, ही कामे विशेषत: ऑटोमेशनच्या संदर्भाने सर्वाधिक असुरक्षित स्वरुपातली कामे आहेत.

भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानविषयक लाटेचा लाभ घेता येण्याच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या अवलंबामुळे होणाऱ्या नुकसानीची एकंत्र तिव्रता कमी करण्यासाठी सामाजिक स्तरावर सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल 024-25 मध्ये अधोरेखित केले आहे. या प्रयत्नांमध्ये नवोन्मेषामुळे सर्वसमावेषक विकास घडून येईल अशा प्रकारची परिसंस्था घडवू शकेल, अशा तऱ्हेच्या नवीन सामाजिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याला प्रोत्साहन देण्यासारख्या प्रयत्नांचा अंतर्भाव असावा असे या अहवालात म्हटले आहे. यादृष्टीनेच आता भारताला सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील त्रिपक्षीय करारांच्या माध्यमातून मजबूत संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्याच्या कामाला गती देण्याची गरज आहे असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने करायच्या उपाय योजनांमध्ये सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आवश्यकता या आर्थिक पाहणी अहवालात अधोरेखित केली गेली आहे. याअंतर्गत सक्षमीकरणविषयक संस्था, संरक्षण देणाऱ्या संस्था आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांचा अंतर्भाव असायला हवा. यामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांना ज्या नोकऱ्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान त्यांची कामे हिरावून घेण्याऐवजी सहाय्यकारी घटक म्हणून कामी येऊ शकते, अशा प्रकारच्या मध्यम आणि उच्च - कौशल्याच्या नोकऱ्यांबद्दलचे शिक्षण - प्रशिक्षण घेण्यात मदत होईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा व्यापक स्वरुपात अवलंब होण्यापूर्वीच या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान विकासकांनी काही आव्हानांवर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. अशा विकासांनी प्रथमतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची व्यावहारिकता आणि विश्वासार्हता या अत्यंत महत्वाच्या मुद्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. दुसरी बाब म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी महत्वाच्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांचीही गरज असते, आणि या सुविधा उभारण्यासाठी काहीएक कालावधीही लागतो त्याचाही विचार व्हायला हवा. तिसरी बाब म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत प्रारुपे विकसित करताना त्यात कामगिरीशी तडजोड न करता कार्यक्षमतेच्या अनुषंगांने मिळणारे लाभ हा घटकाला अनुसरूनच ही प्रारुपे विकसित केली गेली पाहिजेत असेही या अहवालात म्हटले आहे.

भारतासमोरील रोजगाराचे आव्हान केवळ आकड्यांच्या संख्येपुरतेच मर्यादीत नाही, तर हे आव्हान इथल्या मनुष्यबळाची एकंदर गुणवत्ता वाढवण्याशीही संबंधित असल्याचेही 2023-24 च्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या अवलंबामुळे कामगार बाजारावर होणारे परिणाम दीर्घकालीन आणि स्थायी स्वरुपाचे असू शकतात ही बाब गृहीत धरून, धोरणकर्त्यांनी नवोन्मेष आणि अनुषांगिक सामाजिक परिणामांमध्ये समतोल साधला पाहिजे असा सूचनाही या आर्थिक पाहणी अहवालातून केली गेली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही जबाबदारीपूर्वक कृती करायला हवी, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना, तो अत्यंत संवेदनशीलतेने भारताच्या गरजांना अनुसरून केला जाईल याची खबरदारी घ्यायला हवी असेही या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

* * *

G.Chipalkatti/T.Pawar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai