ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਜੀਵੀਏ) ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ 24.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 30.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 1647.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 89.37 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 5.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ (ਡੀਐੱਫ਼ਆਈ) ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਨਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਪਰ ਡ੍ਰੋਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ” (ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ (ਈ-ਨਾਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੇਟਿਡ ਐਵਰੇਜ ਕੌਸਟ (weighted average cost) ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ), ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੇਟਿਡ ਐਵਰੇਜ ਕੌਸਟ ਨੂੰ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸੂਰ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੇਪਸੀਡ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਸ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਤੋਂ ਜਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ “ਪਰ ਡ੍ਰੋਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ” (ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ) ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 (ਦਸੰਬਰ 2024) ਤੱਕ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 21968.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 95.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 104.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ (ਐੱਮਆਈਐੱਫ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4,709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਹਨ। 12.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਜੀਵੀਏ ਦੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 17.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (205.81 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ 11.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (133.16 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਦੁਧਾਰੂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬ੍ਰਿਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਏਆਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮੈਤਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 38,736 ਮੈਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ), ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਛੁਆਰੇ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ, ਰੀਸਰਕੁਲੇਟਿੰਗ, ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰਏਐੱਸ), ਬਾਇਓ ਫਲੌਕਸ, ਪੇਨਸ ਅਤੇ ਰੇਸਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੋਵਾਂ) ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 95.79 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 184.02 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਫੂਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ 46,662.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 60523.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 29.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸਹਿ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਡੀਪੀ) ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 16.35 ਲੱਖ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਦਯੋਗ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ “ਸਨਰਾਈਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਦਮ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉੱਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 90.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ 14.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 297 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2284 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ 947 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 19,678 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 717.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (86.63 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਸੀ।

ਬਾਗਬਾਨੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ  ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 343,982.34 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲ 3460.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (417.07 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਗੂਰ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗੂਰ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ (65-70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 46.44 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿੱਚ 14.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 23.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, 1079 ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸਐੱਫ਼ਪੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 171 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਤੇ 1084.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਫ਼ਐੱਮਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 407819 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 108580 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 672 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ, 1120 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ 87477 ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਿਸੀਪਟਸ (ਈਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ) ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਜ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ (ਸੀਡੀਐਚਐੱਸ – ਐੱਨਪੀਐੱਫ਼) ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਈ-ਡਬਲਿਊਆਰਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਜਨਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

************

ਜੀਡੀਐੱਚ/ ਐੱਸਬੀ/ ਬੀਕੇ