नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

भारताच्या कृषी क्षेत्राने अलीकडच्या काही वर्षांत सातत्त्यापूर्ण चढता विकास दर राखत लक्षणीय लवचिकता दर्शविली असून, उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधतेला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा हा परिणाम असल्याचे, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

'कृषी आणि संलग्न उपक्रम' क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि रोजगारात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांत, भारतातील कृषी क्षेत्राने आव्हाने असूनही लवचिकता दर्शवत, मजबूत वाढ नोंदवली आहे. कृषी क्षेत्राने आर्थिक वर्ष 2017 ते आर्थिक वर्ष 2023 दरम्यान वार्षिक सरासरी 5 टक्के वृद्धी नोंदवली. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकास दर 3.5 टक्के राहिला. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांचा सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) दर आर्थिक वर्ष 2015 मधील 24.38 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2023 पर्यंत 30.23 टक्क्यांवर पोहोचला. अर्थव्यवस्थेतील एकूण जीव्हीएचा 20 टक्के वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राचा सातत्यपूर्ण आणि स्थिर विकास दर 5 टक्क्यांच्या आसपास राहिला, तर जीव्हीएमध्ये 1 टक्के भर पडेल.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार 2024 मध्ये खरिपाचे अन्नधान्य उत्पादन 1647.05 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 89.37 लाख मेट्रिक टन अधिक आहे. गेल्या दशकभरात कृषी उत्पन्नात वार्षिक 5.23 टक्के वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

कृषी उत्पादकता वाढवण्याच्या आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार विविध उपक्रम राबवत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे, जे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे (डीएफआय) अहवाल 2016 मध्ये नमूद केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने आहे.

या अहवालात पिकाची आणि पशुधनाची उत्पादकता सुधारणे, पिकाची घनता वाढवणे आणि उच्च मूल्याच्या पिकांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आवश्यक धोरणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सरकार नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चर (एनएमएसए), अंतर्गत ‘पर  ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)’ यासारख्या विविध उपाययोजना राबवत आहे.

किमान आधारभूत मूल्य

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने या पिकांसाठी भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभाव निश्चित करण्याचे तत्त्व अंगिकारले. या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून सरकारने श्री अन्न ( मिलेटस्)  कडधान्ये आणि तेलबियांच्या हमीभावात वाढ केली. आर्थिक वर्ष 2025 साठी तूर डाळ आणि बाजरीच्या हमीभावात भारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा अनुक्रमे 59 टक्के आणि 77 टक्के वाढ करण्यात आली. याशिवाय, मसूर च्या हमीभावात 89 टक्के वाढ झाली, तर रेपसीडच्या हमीभावात 98 टक्के वाढ झाली.

सिंचन विकास

‘पर  ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)’ अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन उभारणीसाठी, लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 55 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के दराने साहाय्य दिले जाते. आर्थिक वर्ष 2016 ते 2025 (डिसेंबर 2024 अखेर) या कालावधीत पीडीएमसी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना 21968.75 कोटी रुपये देण्यात आले असून, यामध्ये 95.58 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला, जो पीडीएमसीपूर्व कालावधीच्या तुलनेत सुमारे 104.67 टक्के जास्त आहे.

पशुधन

कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यात संलग्न क्षेत्रांची मोठी भूमिका राहिल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.  एकट्या पशुधन क्षेत्राचा 12.99 टक्क्यांच्या मजबूत एकत्रित वार्षिक विकास दरासह (सीएजीआर), एकूण जीव्हीए मध्ये 5.5 टक्के वाटा राहिला असून, तो या क्षेत्राची गतिशील वृद्धी दर्शवतो. या क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व त्याच्या वाढत्या उत्पादन मूल्यावरून स्पष्टपणे दिसून येते, जे आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये आश्चर्यकारकपणे 17.25 लाख कोटी रुपयांवर (205.81 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या समतुल्य) पोहोचले. पशुधन उत्पादनाच्या विविध शाखांमध्ये दुग्धोत्पादन उद्योग वेगळा ठरला असून, तो 11.16 लाख कोटी रुपयांहून (133.16 अब्ज अमेरिकन डॉलर) अधिक महसूल मिळवून देतो.

मत्स्यव्यवसाय

आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविले आहेत ज्यात मत्स्यपालन उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), सागरी आणि अंतर्गत मत्स्यव्यवसायात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि जलसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे, आर्थिक वर्ष 23 मध्ये एकूण मत्स्य उत्पादन (अंतर्गत आणि सागरी दोन्ही) 184.02 लाख टनांपर्यंत वाढले आहे, जे आर्थिक वर्ष 14 मध्ये 95.79 लाख टन होते. शिवाय, भारताची समुद्री खाद्य निर्यात आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 46,662.85 कोटी रुपयांवरून 2023-24 मध्ये 60523.89 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, जी 29.70 टक्के वाढ दर्शवते.

फुलशेती

भारताचा फुलशेती उद्योग हा उच्च कामगिरी करणारा क्षेत्र बनला आहे, ज्याने 100 टक्के निर्यात अभिमुखतेसह "सनराईज उद्योग" म्हणून आपला दर्जा मिळवला आहे. अनुदान पाठबळ आणि पीक कर्ज वित्तपुरवठ्यासह हा सीमांत आणि अल्प भू धारकांसाठी एक आशादायक उपक्रम आहे. सीमांत आणि अल्प भूधारक हे एकूण जमीनधारकांपैकी 96 टक्क्यांहून अधिक आहेत. त्यातील 90.9 टक्के सीमांत जमीनधारक आहेत आणि 63 टक्के  फुलशेती लागवडीचे क्षेत्र आहे.

एप्रिल-ऑक्टोबर आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये निर्यात ही  एप्रिल-ऑक्टोबर आर्थिक वर्ष 2024 च्या तुलनेत 14.55 टक्क्यांनी वाढली. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये, अंदाजे 297 हजार हेक्टर जमीन फुलशेतीसाठी समर्पित होती, ज्यातून अंदाजे 2,284 हजार टन सुटी फुले आणि 947 हजार टन कापलेली फुले मिळाली. त्याच कालावधीत, भारताने 19,678 मेट्रिक टन फुलशेती उत्पादने निर्यात केली, ज्यातून 717.83 कोटी रुपये (86.63 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) कमावले.

फलोत्पादन

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारत हा आघाडीचा निर्यातदार आहे, 2023-24 मध्ये जागतिक स्तरावर 3,460.70 कोटी (417.07 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) रुपये किमतीची 343,982.34 मेट्रिक टन ताजी द्राक्षे निर्यात करण्यात आली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि मिझोरम ही प्रमुख द्राक्ष उत्पादक राज्ये आहेत. 2023-24 मध्ये सर्वाधिक उत्पादकता असलेले महाराष्ट्र उत्पादनात आघाडीवर असून एकूण उत्पादनात त्याचे 67 टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. द्राक्ष लागवडीमुळे नाशिकमधील शेतकऱ्यांचे जीवनमान लक्षणीयरीत्या सुधारले आहे जिथे निर्यात दर्जाच्या द्राक्षांना देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा जास्त भाव (65-70 रु. /किलो) मिळतो. शेतकऱ्यांनी द्राक्षाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टमसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे.

अन्न प्रक्रिया

आर्थिक सर्वेक्षणात असे अधोरेखित केले आहे की आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये प्रक्रिया केलेल्या अन्न निर्यातीचा समावेश असलेल्या कृषी-अन्न निर्यातीचे मूल्य 46.44 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचले, जे भारताच्या एकूण निर्यातीच्या अंदाजे 11.7 टक्के आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, कृषी-अन्न निर्यातीमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांच्या निर्यातीचा वाटा आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये 14.9 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचे उद्दिष्ट (पीएमकेएसवाय) अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या एकूण प्रगतीला चालना देण्याचे आहे. 

अन्न व्यवस्थापन:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, सरकार देशभरात 100 टक्के ई-केवायसी अनुपालन साध्य करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. हे एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजनेशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे मूळ राज्य कोणतेही असले तरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ई-केवायसी पूर्ण करण्याची परवानगी मिळते.

* * *

G.Chipalkatti/Rajshree/Vasanti/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai