नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

भारताचे आर्थिक विकास धोरण समावेशकता  आणि सर्व नागरिकांच्या  कल्याणावर भर देणारे आहे.  शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे नागरिकांना सक्षम बनवण्यावर सरकारचा भर आहे.  विकसित भारत- 2047 च्या केंद्रस्थानी  सर्वसमावेशक आर्थिक विकासच आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाय, उच्च-गुणवत्तेची  आरोग्यसेवा सर्वांच्या आवाक्यात  , सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकट करणे आणि वैद्यकीय शिक्षणातील प्रगती यासह सर्व सरकारी उपक्रमांनी  एकत्रितपणे भारतातील आरोग्यसेवा सर्वांसाठी अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवण्यासाठी योगदान दिले आहे, असे निरीक्षण आज संसदेत मांडण्यात आलेल्या 2024-25 या आर्थिक वर्षातील आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.  

आरोग्यसेवा व्यय  

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, वित्तीय वर्ष 22 मध्ये एकूण आरोग्य खर्च ₹9,04,461 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. (जीडीपीच्या 3.8 टक्के आणि सध्याच्या किमतीनुसार ₹6,602 प्रति व्यक्ती)आर्थिक वर्ष 19 पासून एकूण आरोग्य खर्चामध्ये (स्थिर किंमतींवर) प्रति व्यक्ती वाढता कल दिसून आला आहे.

आर्थिक वर्ष 15 आणि 22 मधील देशाच्या एकूण आरोग्यावरील खर्चामध्ये, सरकारी आरोग्यासेवांच्या  खर्चाचा  वाटा 29.0 टक्क्यांवरून 48.0 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

एकूण आरोग्यसेवा खर्चापैकी, सध्याचा आरोग्य खर्च ₹7,89,760 कोटी (एकूण आरोग्य खर्चाच्या  87.3 टक्के) आहे आणि भांडवली खर्च ₹1,14,701 कोटी (एकूण आरोग्य खर्चाच्या  12.7 टक्के) आहे. भांडवली खर्चाचा आर्थिक वर्ष -16 मधील हिस्सा 6.3 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष -22 मध्ये 12.7 टक्क्यांपर्यंत वाढणे हे एक सकारात्मक लक्षण आहे कारण यामुळे आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा अधिक व्यापक प्रमाणात आणि उत्तमपणे देता येतील.

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी –पीएमजेएवाय)

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेने  भारतातील सर्वात असुरक्षित आणि वंचित लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकांना आरोग्य सेवा संरक्षण देऊन आरोग्यसेवेत क्रांती केली आहे.

आरोग्यावरील सरकारी खर्चात होणारी वाढ ही अशा कुटुंबांना सहन करावी लागत असलेली आर्थिक अडचण कमी करण्यासाठी झालेला एक महत्त्वाचा परिणाम आहे.

15 जानेवारी 2025 पर्यंत या योजनेत 40 लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांची नोंदणी झाली आहे.

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेने  ₹1.25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक बचत झालेली नोंदवून, सामाजिक सुरक्षा आणि प्राथमिक आरोग्य खर्चात वाढ करून व्यक्तिगत ओओपीई,आउट ऑफ पॉकेट  (स्वतःच्या खिशातून होणाऱ्या) खर्चामध्ये लक्षणीय घट नोंदवत निर्णायक भूमिका बजावली आहे.

मोफत डायलिसिस योजनेसारख्या इतर उपक्रमांचा सुमारे 25 लाख लोकांना लाभ झाला आहे.  ओओपीई मधील कपात ही आरोग्यसेवेवरील सार्वजनिक खर्चाच्या वाढीसह  सार्वत्रिक आरोग्य सेवासंरक्षणाच्या दिशेने झालेली प्रगती दर्शवते.

या योजनेंतर्गत, आरोग्य उपकेंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यामध्ये परिवर्तन करून, आयुष्मान आरोग्य मंदिरे (पूर्वीचे आरोग्य आणि निरामयता  केंद्रे) कार्यान्वित करण्यात आली आहेत, तसेच ती ग्रामीण आणि शहरी भागात, सार्वत्रिक, मोफत,  आणि प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, करून उपशामक आणि पुनर्वसन सेवांमध्ये विस्तारित करण्यात आली आहेत.

आकृती 1: आयुष्मान आरोग्य मंदिरांची सत्य स्थिती 

आरोग्यसेवांमधील तंत्रज्ञान

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत 72.81 कोटी आयुष्मान भारत आरोग्य खाती तयार करण्यात आली आहेत,असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

ई-संजीवनी - राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवा, ही प्राथमिक आरोग्य सेवेमध्ये जगातील सर्वात मोठी टेलिमेडिसिन सेवा म्हणून उदयास आली आहे.या सेवेद्वारे 31.19 कोटीपेक्षा जास्त  रुग्णांना 1.29 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरांद्वारे सेवा दिली असून एकूण  16,447 केंद्रांतून आणि 676 ऑनलाइन ओपीडी द्वारे ही सेवा दिली जाते.

यू-विन (U-WIN) पोर्टलवर 1.7 कोटी पेक्षा जास्त गर्भवती महिला आणि 5.4 कोटी मुलांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी झाली आहे आणि 26.4 कोटी पेक्षा जास्त लसींच्या डोसांचा रिअल-टाइममध्ये मागोवा घेतला आहे,असे या आर्थिक सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे. 

आर्थिक सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे, की ड्रोनसेवेद्वारे भारतातील आरोग्य सेवांमधे परीवर्तन होत असून   जीवनरक्षक औषधांचे जलद वितरण सुनिश्चित करून दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातून नमुने गोळा करणे,हे आपत्कालीन स्थितीमध्ये  अपरिहार्य ठरत उत्तम सेवा बजावत आहे. 

लस आणि वैद्यकीय पुरवठा वितरीत करण्यासाठी ड्रोन वापरण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टिकोनातून ऑक्टोबर 2021 मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आय-ड्रोन ( 'i-DRONE') हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.

आरोग्यसेवा क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करण्यासाठी  भारतात मोठा वाव  आहे,असे या आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटलेले आहे.तसेच,त्यात असेही म्हटले आहे की 2023 मध्ये, भारतातील 34 टक्के आरोग्य सेवा संस्था कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित (AI) प्रकल्पांचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम करत होत्या आणि त्यापैकी 16 टक्के संस्थांनी त्यांचे जनरेटिव्ह AI उपक्रम उत्पादनात बदलले.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 असे नमूद करते, की राष्ट्रीय स्तरावर वित्तीय वर्ष 24 साठी संपूर्ण लसीकरण सेवा ही 93.5 टक्के इतकी व्यापक झाली आहे. सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करत आवश्यक लसींसाठी  पोहोच  सुनिश्चित करतो. ज्या बालकाला मुलाला क्षयरोग प्रतिबंधक लस बॅसिली कॅल्मेट गुएरिन, (बीसीजी),ओरल पोलिओ लसीचे तीन डोस (ओपीव्ही), पेंटाव्हॅलेंटचे तीन डोस आणि एक डोस गोवर रुबेला (MR) वयाच्या पहिल्या वर्षापर्यंत मिळालेले असते ते बालक पूर्ण लसीकरण झालेले बालक असे समजले जाते. 

सर्वेक्षणात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, परवडणाऱ्या किमतीत औषधे देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या जनऔषधी योजनेने 2024 मध्ये विक्रमी विक्री करत कमी किमतीच्या औषधांसाठी  पोहोच  सुलभ केली   आहे आणि देशभरात 14,000 केंद्रांपर्यंत या योजनेचा विस्तार केला आहे.

* * *

N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai