प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय क्याबिनेटकोल बैठकलाई वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23 र 2023-24 मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अन्तर्गतको प्रगतिबारे अवगत गराइयो। क्याबिनेटलाई मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष मुनिको शिशुको मृत्यु दर र कूल प्रजनन दरमा तेज गिरावटका साथमा टीबी, मलेरिया, काला अजार, डेङ्गु, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, भाइरल हेपाटाइटिस आदि जस्ता रोग सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगति लगायत राष्ट्रिय सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन जस्ता नयाँ पहलबारे पनि अवगत गराइयो।

मानव संसाधनको विस्तारमा निरन्तर प्रयासका साथमा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयलाई सम्बोधित गर्नका साथै स्वास्थ्य आपातकालप्रति एकिकृत प्रतिक्रियाको पोषणको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनले भारतको जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ। बितेका तीन वर्षमा एनएचएमले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रोग उन्मूलन तथा स्वास्थ्य स्याहार पूर्वाधार लगायतका विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। विशेष गरी कोभिड-19 महामारीको समयमा मिशनको प्रयास भारतको स्वास्थ्य सुधारमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने यसले देशभरी अरू बढी सुगम अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्याहार सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

एनएचएमको प्रमुख उपलब्धिमा स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत मानव संसाधनमा व्यापक वृद्धि रहेको छ। वित्त वर्ष 2021-22 मा एनएचएमद्वारा जेनरल ड्युटी मेडिकल अफिसर (जीडीएमओ), विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स, एएनएम, आयुष डाक्टर, सहायक स्वास्थ्यकर्मी अनि जनस्वास्थ्य प्रबन्धक लगायतका 2.69 लाख अथिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी संलग्न गराएको थियो। यसका अथिरिक्त, 90,740 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) तैनाथ गरिएको थियो। यो सङ्ख्या पछिका वर्षमा बढेर वित्त 1.29 लाख सीएचओसहित वर्ष 2022-23 मा 4.21 लाख पुगेको थियो भने वित्त वर्ष 2023-24 मा 1.38 लाख सीएचओका साथ 5.23 लाख कर्मी संलग्न गराइएको थियो। यी प्रयासले विशेष गरी तृणमूल स्तरमा स्वास्थ्य स्याहार आपूर्तिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन योगदान पुऱ्याएको छ।

विशेष गरी कोभिड-19 महामारीको प्रतिक्रियासहित जनस्वास्थ्य प्रणाली प्रबल बनाउन एनएचएमको संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। स्वास्थ्य स्याहार सुविधा अनि कर्मचारीको विद्यमान सञ्जाल सदुपयोग गर्दै जनवरी 2021 देखि मार्च 2024 सम्म 220 करोड कोभिड-19 टीका लगाउन एनएचएमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यसका अतिरिक्त, एनचएम अन्तर्गत दुई चरणमा कार्यान्वित कोभिडड-19 आपातकालीन मोचन एवं स्वास्थ्य प्रणाली तयारी प्याकेजले (ईसीआरपी) महामारीलाई प्रभावी रूपमा प्रबन्धन गर्नका लागि स्वास्थ्य स्याहार प्रणालीलाई बल प्रदान गरेको थियो।

भारतले एनएचएम अन्तर्गत प्रमुख स्वास्थ सूचकमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 2014-16 को 130 प्रति एक लाख जीवित जन्मबाट घटेर 2018-20 मा 97 प्रति लाख पुगेको थियो, जुन 25 प्रतिशतको गिरावट हो। यो वर्ष 1990 पछि 83 प्रतिशत घटेको छ, जुन 45 प्रतिशको वैश्विक गिरावटभन्दा धेरै हो। यसै गरी पाँच वर्ष मुनिको मृत्यु दर 2014 को 45 प्रति 1000 जन्मबाट घटेर 2020 मा 32 पुगेको छ, जसले 1990 पछि 60 प्रतिशतको वैश्विक गिरावटको तुलनामा उच्च 75 प्रतिशतको गिरावट दर्शाउँदछ। शिशु मृत्यु दर 2014 को 39 प्रति 1000 जन्मबाट घटेर 2020 मा 28 पुगेको छ। यसका साथै, राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) अनुसार कूल प्रजनन दर (टीएफआर) 2015 को 2.3 बाट घटेर 2020 मा 2.0 पुगेको छ। यी सुधारहरूले भारत मातृ, शिशु तथा नवजातको मृत्यु दरमा 2030 भन्दा अगावै एसडीजी लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर रहेको स्पष्ट पार्दछ।

विभिन्न रोगहरूको उन्मूलन र नियन्त्रणमा पनि एनएचएम महत्त्वपूर्ण ठहरिएको छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) अन्तर्गत, क्षय रोगका (टीबी) घटना 2015 को 237 प्रति एक लाख जनसङ्ख्याबाट घटेर 2023 मा 195 पुगेको छ भने यसबाट हुने मृत्यु दर सोही अवधिमा 28 बाट घटेर 22 पुगेको छ। मलेरियाको सन्दर्भमा, वर्ष 2021 मा यसका घटना अनि मृत्यु वर्ष 2020 को तुलनामा क्रमशः 13.28 प्रतिशत र 3.22 प्रतिशत घटेको छ। वर्ष 2022 को तुलनामा 2023 मा मलेरिया निगरानी एवं मामिला क्रमशः 8.34 प्रतिशत र 28.91 प्रतिशत बढेको थियो।

यसका साथै काला अजारको उन्मूलन प्रयास पनि सफल रहेको छ, जहाँ 100 प्रतिशत स्थानीय खण्डले 2023 को अन्त्यसम्म प्रति 10 हजार जनसङ्ख्यामा एकभन्दा कम्ति मामिलाको लक्ष्य हासिल गरेको थियो। सघन इन्द्रधनुष मिशन (आइएमआइ) 5.0 अन्तर्गत चलाइएको दादुरा-रूबेला उन्मूलन अभियानमा 34.77 करोड बालकको टीकाकरण गरी 97.98 प्रतिशत कभरेज हासिल गरियो।

विशेष स्वास्थ्य पहलको सन्दर्भमा, सेप्टेम्बर 2022 मा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री टीबीमुक्त भारत अभियान अन्तर्गत 1,56,572 लाख निक्षय मित्र स्वयंसेवीले पञ्जिकरण गराए, जसले 9.40 लाख टीबी रोगीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय डायलाइसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) पनि विस्तार गरिएको छ, जस अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 मा 62.35 लाख हेमोडायलाइसिस सत्रको माध्यमद्वारा 4.53 लाख डायलाइसिस रोगी लाभान्वित बने। यसका अतिरिक्त, 2023 मा शुरु गरिएको राष्ट्रिय सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन अन्तर्गत 2047 सम्म यसलाई पूर्णरूपले उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका साथ जनजाति इलाकाहरूमा 2.61 करोड जाँच पूरा गरियो।

डिजिटल स्वास्थ्य पहलमाथि पनि व्यापक ध्यान केन्द्रित गरियो। जनवरी 2023 मा यु-विन मञ्चको शुभारम्भले भारतभरी गर्भवती महिला, शिशु अनि बालकहरूलाई समयमा टीकाकरण प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्दछ। वित्त वर्ष 2023-24 को अन्त्यसम्म, यो मञ्च 36 वटै राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशका 65 जिल्लामा विस्तार गरी वास्तविक समयमा टीकाकरणको मार्गनका साथमा टीकाकरण कभरेजमा सुधार सुनिश्चित गरिएको थियो।

राष्ट्रिय गुणस्तर आश्वासन मानक (एनक्युएएस) अन्तर्गत जनस्वास्थ्य सुविधाहरूको प्रमाणिकरणसहित स्वास्थ्य स्याहार पूर्वाधारहरूको सुदृढिकरणमाथि पनि एनएचएमले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। मार्च 2024 सम्म, 7,998 जनस्वास्थ्य सुविधाहरूको प्रमाणिकरण गरिसकिएको थियो जसमध्ये 4,200 ले राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे। यसका अतिरिक्त विविध स्वास्थ्य स्याहार सेवा प्रदान गर्ने सक्रिय आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (एएएम) केन्द्रको सङ्ख्या वित्त वर्ष 2023-24 मा बढेर 1,72,148 पुगेको थियो भने यसमध्ये 1,34,650 केन्द्रले 12 प्रमुख स्वास्थ्य स्याहार सेवा प्रदान गर्दछन्।

एनएचएमको प्रयासद्वारा 24×7  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) र प्रथम रेफरल एकाइको (एफआरयु) स्थापनाका साथ आपातकालीन सेवाहरूमा पनि सुधार आएको छ। मार्च 2024 सम्म, 12,348 पीएचसीलाई 24x7 सेवामा परिणत गरिएको थियो भने 3,133 एफआरयु देशभरी परिचालनमा रहेको थियो। यसका अतिरिक्त, सचल चिकित्सा एकाइ (एमएमयु) पनि विस्तार गरिएका छन्, जस अन्तर्गत 1,424 एमएमयु सुदूर अनि सेवा नपुगेका इलाकाहरूमा स्वास्थ्य स्याहारसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न परिचालित छन्। 2023 मा एमएमयु पोर्टलको शुरुवातले असुरक्षित आदिवासी समूहका स्वास्थ्य सूचक तथ्याङ्कको सङ्कलन र निगरानीलाई थप सुदृढ बनाएको छ।

एनएचएमले तमाखुको प्रयोग र सर्पले डस्ने घटना जस्ता जल्दा-बल्दा स्वास्थ्य चिन्तालाई पनि सम्बोधित गरेको छ। निरन्तर जनजागरूकता अभियान अनि तमाखु नियन्त्रण कानून कार्यान्वयनका माध्यमद्वारा एनएचएमले बितेका दसकमा तमाखुको खपतमा 17.3 प्रतिशतको कमी ल्याउन योगदान दिएको छ। यसका अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022-23 मा सर्पले डस्ने घटनाको रोकथाम, शिक्षा र प्रबन्धनमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय कार्ययोजना (एनएपीएसई) शुरु गरिएको थियो।

एनएचएमको चलिरहेको प्रयासले सफलतापूर्वकल भारतीय स्वास्थ्य स्याहारको परिक्षेत्रमा नाट्यकारी रूपान्तरण ल्याएको छ। मानव संसाधनको विस्तार, स्वास्थ्य परिणाममा सुधारका साथमा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयलाई सम्बोधित गरी एनएचएमले राष्ट्रव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयलाई सम्बोधित गरिरहेको छ। सतत विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगतिका साथ भारत, 2030 को समय सीमाभन्दा अगावै स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा अघि बढिरहेको छ।

पृष्ठभूमि :

जिल्ला अस्पताल स्तरसम्म, विशेष गरी असुरक्षित समूह लगायत ग्रामीण जनसङ्ख्यालाई सुगम, सुपथ अनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य स्याहार प्रदान गर्नका लागि जनस्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यका साथ 2005 मा राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरु गरिएको थियो। वर्ष 2012 मा, राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिशनको (एनयुएचएम) परिकल्पना गरिएको थियो भने दुई उप मिशन जस्तै एनआरएचएम र एनयुएचएमका साथ यसको पुनः नामाकरण गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) बनाइएको थियो।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनलाई 1 अप्रेल 2017 देखि 31 मार्च 2020 सम्म निरन्तरता दिने निर्णयलाई क्याबिनेटद्वारा 21 मार्च 2018 मा अनुमोदन गरिएको थियो।

वित्त मन्त्रालयको व्यय विभागले कार्यालय ज्ञापन सङ्ख्या 42(02/पीएफ-II.2014), मिति 10 जनवरी 2020 मार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनलाई 31 मार्च 2021 वा 15 औं वित्त आयोगको सिफारिश प्रभावी भएको मितिसम्म, जुन पहिले आउँछ, अन्तरिम विस्तार प्रदान गरेको थियो।

वित्त मन्त्रालयको व्यय विभागले कार्यालय आदेश सङ्ख्या 01(01)/पीएफसी-I/2022, मिति 01 फेब्रुअरी 2022 मार्फत राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनलाई 01.04.2021 देखि 31.03.2026 सम्म वा थप समीक्षा नभएसम्म, जुन पहिले आउँछ, व्यय वित्त समितिको (ईएफसी) सिफारिश र वित्तीय सीमा आदिको अधीनमा निरन्तरता दिने अनुमोदन गरेको थियो।

एनएचएमको संरचनालाई क्याबिनेटको अनुमोदनले यी प्रत्यायोजित शक्तिको अभ्यास, एन(आर)एचएमको सम्बन्धमा प्रगति प्रतिवेदन लगायत वित्तीय नियमबाट विचलन, विद्यमान योजनाहरूको संशोधन तथा नयाँ योजनाको विवरण जानकारीका लागि वार्षिक रूपमा क्याबिनेटसमक्ष राख्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रहनुपर्ने निर्दिष्ट गर्दछ।

कार्यान्वयन रणनीति : एनएचएम अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयको कार्यान्वयन रणनीति राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई वित्तीय साथै प्राविधिक सहायता प्रदान गरी विशेष गरी गरीब अनि असुरक्षित वर्गलाई सुगम, सुपथ, जवाफदेय अनि प्रभावी स्वास्थ्य स्याहार उपलब्ध गराउन समर्थ बनाउनु रहेको छ। यसका साथै उन्नत स्वास्थ्य पूर्वाधार, मानव संसाधनको विस्तार तथा ग्रामीण इलाकाहरूमा उन्नत सेवा आपूर्तिको माध्यमद्वारा ग्रमीण स्वास्थ्य स्याहार सेवाको अन्तर घटाउन पनि यो लक्षित छ भने आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप, आन्तरिक तथा अन्तर क्षेत्रीय सम्मिलनमा सुधार र संसाधनको प्रभावी उपयोग सुगम बनाउन जिल्ला स्तरसम्म कार्यक्रमको विकेन्द्रिकरणमाथि बल दिइएको छ।

*****