नवी दिल्ली , 7 जानेवारी 2025

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे अन्वेषण आणि उत्पादन, शुद्धीकरण, वितरण आणि विपणन, पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात, निर्यात आणि संवर्धन यांच्याशी संबंधित आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी तेल आणि वायू ही महत्त्वाची आयात असल्यामुळे ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा कार्यक्षमता, ऊर्जा शाश्वतता आणि ऊर्जा सुरक्षा यासारख्या प्राधान्यक्रमांच्या पूर्ततेसाठी सर्व देशांतर्गत पेट्रोलियम स्रोतांचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

मंत्रालयाने गेल्या एका वर्षात हाती घेतलेल्या विविध योजनांची प्रगती खालीलप्रमाणे आहे.

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयुवाय)

• उज्ज्वला योजनेचे आज 10.33 कोटींचे सशक्त कुटुंब आहे

• योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत पीएमयुवाय कुटुंबांना सुमारे 222 कोटी एलपीजी रिफिल वितरित केले गेले आहेत. तसेच दररोज सुमारे 13 लाख रिफिल घेतले जात आहेत.

•सर्व उज्ज्वला लाभार्थ्यांना 300 रुपये प्रति सिलेंडर लक्ष्यित अनुदान दिले जात आहे.

• सरकारच्या प्रयत्नांमुळे उज्ज्वला कुटुंबांद्वारे एलपीजी वापरात वाढ झाली आहे. 14.2 किलो घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या संख्येच्या बाबतीत दरडोई वापर 2019-20 मधील 3.01 वरून 2023-24 मध्ये 3.95 पर्यंत वाढला आहे. चालू वर्षात, दरडोई वापर 4.34 (ऑक्टोबर 2024 पर्यंत प्रो-रेटा आधारावर रिफिल) वर पोहोचला आहे, जो अजूनही सुरू आहे.

2. एलपीजी व्याप्ती

• एप्रिल 2014 पासून, एलपीजी जोडण्यांची संख्या 14.52 कोटींवरून वाढून 32.83 कोटी झाली असून (01.11.2024 रोजी) ही वाढ 100% पेक्षा जास्त आहे.

• 01.11.2024 रोजी पहल योजनेअंतर्गत 30.43 कोटी एलपीजी ग्राहकांची नावनोंदणी झाली आहे. आत्तापर्यंत 1.14 कोटींपेक्षा जास्त ग्राहकांनी 'GiveltUp' अभियानाअंतर्गत एलपीजी अनुदान सोडले आहे.

• 2014 पासून, 01.11.2024 पर्यंत एलपीजी वितरकांची संख्या 13,896 वरून 25,532 पर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे एलपीजीची व्याप्ती आणि उपलब्धता वाढली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे 90% पेक्षा जास्त नवीन वितरक ग्रामीण भागात सेवा प्रदान करत आहेत.

3. सुविधा

• किरकोळ दुकानांमध्ये डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधेला प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने 1.12.2024 पर्यंत देशभरातील 84,203 किरकोळ दुकानांमध्ये 1,03,224 ई-वॉलेट सुविधा प्रदान करण्यात आल्या आहेत. तसेच 84,203 किरकोळ दुकानांना भीम यूपीआय सह सक्षम केले आहे.

• स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक किरकोळ दुकानामध्ये शौचालयाची सुविधा सुनिश्चित केली आहे. 01.12.2024 पर्यंत 83618 किरकोळ दुकानांमध्ये शौचालयाची सुविधा आहे, ज्यापैकी 66026 किरकोळ दुकानांमध्ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालयाची सुविधा आहे.

• 01.12.2024 पर्यंत, तेल विपणन कंपन्यांनी डीलर्स आणि स्टार्ट-अप्सच्या माध्यमातून एकूण 3,097 डोअर टू डोअर डिलिव्हरी (DDD) बोवर्स सुरू केले आहेत.

• तेल विपणन कंपन्यांच्या रिटेल आउटलेटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून दिले जात आहेत. 01.12.2024 पर्यंत, तेल विपणन कंपन्यांनी भारतभर 17,939 ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स आणि 206 बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स स्थापित केले आहेत.

4. नैसर्गिक वायू पाइपलाइन

• देशात कार्यरत नैसर्गिक वायू पाइपलाइनची लांबी 2014 मधील 15,340 किमी वरून 30.09.2024 रोजी 24,945 किमी पर्यंत वाढली आहे. याशिवाय सुमारे 10,805 किमी नैसर्गिक वायू पाइपलाइनचे काम प्रगतीपथावर आहे. पीएनजीआरबी/भारत सरकारद्वारे या अधिकृत पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाल्यावर राष्ट्रीय गॅस ग्रीड पूर्ण होईल आणि भारतातील सर्व प्रमुख मागणी आणि पुरवठा केंद्रांना जोडले जाईल. यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक वायूची सहज उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि समान आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साधण्यास मदत मिळेल.

5. एकीकृत पाइपलाइन दर

• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (“पीएनजीआरबी”) “एक राष्ट्र, एक ग्रीड आणि एक दर” या ध्येयासह नैसर्गिक वायू पाइपलाइनसाठी एकीकृत दर संबंधित नियमांचा समावेश करण्यासाठी पीएनजीआरबी (नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन दरांचे निर्धारण) नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.

• पीएनजीआरबी ने 01.07.2024 पासून 80.97 रुपये /एमएमबीटीयू चे एकीकृत दर अधिसूचित केले आहेत आणि एकीकृत दरासाठी तीन टॅरिफ झोन तयार केले आहेत, ज्यात पहिला झोन गॅस स्त्रोतापासून 300 किमी दूर अंतरापर्यंत आहे, दुसरा झोन 300 - 1200 किमी आणि तिसरा झोन 1200 किमीच्या पुढे आहे.

• राष्ट्रीय गॅस ग्रिडमध्ये एकमेकांशी जोडलेले सर्व पाइपलाइन नेटवर्क समाविष्ट आहेत, ज्यांची मालकी आणि संचलन इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, गुजरात गॅस लिमिटेड, रिलायन्स गॅस पाइपलाइन्स लिमिटेड, जीएसपीएल इंडिया गॅसनेट लिमिटेड आणि जीएसपीएल इंडिया ट्रान्सको लिमिटेड सारख्या संस्थांकडे आहे.

• या सुधारणेचा लाभ विशेषत: दूरदूरच्या भागात असलेल्या ग्राहकांना फायदा होईल, जेथे सध्या अतिरिक्त दर लागू आहे. गॅस बाजारपेठेचा विकास आणि देशात गॅस वापर वाढवण्याच्या सरकारच्या दृष्टीकोनाला यामुळे मदत होईल.

6. शहर गॅस वितरण (सीजीडी) कव्हरेज

• पीएनजीआरबी ने देशाच्या सुमारे 100% क्षेत्र आणि 100% लोकसंख्येपर्यंत पोहचण्याची क्षमता असलेल्या सीजीडी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 307 भौगोलिक क्षेत्रांना अधिकृत केले आहे. 30.09.2024 पर्यंत, देशातील एकूण पीएनजी (डी) कनेक्शन आणि सीएनजी स्टेशन्सची संख्या अनुक्रमे 1.36 कोटी आणि 7259 होती.

7. सतत उपक्रम

• कंप्रेस्ड बायो गॅस (सीबीजी) चे उत्पादन आणि वापरासाठी परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी सतत (SATAT) उपक्रम सुरू करण्यात आला.

* 30.11.2024 पर्यंत, 80 सीबीजी संयंत्र कार्यान्वित झाले आहेत आणि 72 सीबीजी संयंत्र बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

* मंत्रालयाने सीजीडी नेटवर्कमध्ये सीएनजी सह सीबीजी च्या समन्वयासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत;

* शहर गॅस वितरण (सीजीडी ) नेटवर्कमध्ये सीबीजी अंतर्भूत करण्यासाठी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय ) विकसित करण्यासाठी एक योजना सुरू करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश सीबीजी प्लांटपासून सिटी गॅस वितरण ग्रिडपर्यंत पाइपलाइन कनेक्टिव्हिटी विस्तारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे.

* डीपीआय योजनेंतर्गत अर्ज प्राप्त करण्यासाठी 1 सप्टेंबर 2024 पासून ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय करण्यात आले आहे.

* मंत्रालयाने 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी बायोमास एकत्रीकरण यंत्रांच्या (BAM) खरेदीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. या योजनेत सीबीजी उत्पादकांना बायोमास एकत्रीकरण यंत्रे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आहे.

* सरकारने सीबीजी चे उत्पादन आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीजीडी नेटवर्कच्या सीएनजी (T) आणि पीएनजी (D) खंडात सीबीजी च्या टप्प्याटप्प्याने अनिवार्य विक्रीची घोषणा केली आहे. सीबीजी दायित्व (सी.बी.ओ.) सध्या आर्थिक वर्ष 2024-2025 पर्यंत ऐच्छिक आहे आणि अनिवार्य विक्री दायित्व आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून सुरू होईल. आर्थिक वर्ष 2025-26, 2026-27 आणि 2027-28 साठी सीबीओ एकूण CNG/PNG वापराच्या अनुक्रमे 1%, 3% आणि 4% ठेवले जाईल. 2028-29 पासून सीबीओ 5% असेल.

8. सीजीडी संस्थांसाठी घरगुती गॅस वाटपाचा आढावा

• सीजीडी क्षेत्राची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि किमतीच्या अस्थिरतेपासून सामान्य लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी, सरकारने सीजीडी क्षेत्रासाठी नवीन गॅस वाटप मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामध्ये पीएनजी (घरगुती) खंडाचे वाटप वाढवण्यात आले आहे (म्हणजे मागील तिमाहीतील पीएनजीडी वापराच्या 105%) आणि शिल्लक उपलब्ध साठा प्रोरेटा आधारावर सीएनजी (T) खंडाला पुरवला जाईल.

• सुधारित कार्यपद्धती सीजीडी घटकासाठी उपयुक्त ठरली आहे कारण वाटप आणि संदर्भ कालावधीमधील अंतर सरासरी 6 महिन्यांवरून सरासरी 3 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, जो अधिक वास्तववादी उपभोग डेटा प्रतिबिंबित करतो.

9. घरगुती गॅसचे मूल्य निर्धारण

• ओएनजीसी/ओआयएल ची नामांकन क्षेत्रे, नवीन उत्खनन परवाना धोरण (एनईएलपी) ब्लॉक्स आणि प्री-एनईएलपी ब्लॉक्समधून उत्पादित केलेल्या गॅससाठी एप्रिल 2023 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत, जिथे उत्पादन सामायिकीकरण करारात (PSC) किंमतींसाठी सरकारच्या मंजुरीची तरतूद आहे.

• अशा नैसर्गिक वायूची किंमत भारतीय क्रूड बास्केटच्या मासिक सरासरीच्या 10% असेल आणि ती मासिक आधारावर अधिसूचित केली जाईल आणि त्याची किमान आणि कमाल मर्यादा असेल.

• गॅसच्या कमी झालेल्या किमतीचा घरगुती, खत आणि वीज ग्राहकांवर सकारात्मक परिणाम होईल.

10.  जैव इंधन आणि इथेनॉल मिश्रण

•    इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपक्रमाअंतर्गत इथेनॉलचा पुरवठा इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2013-14 मधील 38 कोटी लिटर वरून इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2023-24 मध्ये 707.40 कोटी लिटर इतका वाढवण्यात आला असून त्या माध्यमातून इथेनॉलचे पेट्रोल मधील सरासरी मिश्रण 14.60% इतके गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. चालू इथेनॉल पुरवठा वर्ष (2024-2025) मध्ये 29.12.2024 पर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 16.23% इतके आणखी वाढवण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील 17,400 पेक्षा जास्त किरकोळ दुकानांवर E20 पेट्रोल (पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल) वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे.

•    गेल्या दहा वर्षात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे 1,08,600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक परदेशी चलन रूपांतरित करण्यात आले आहे तसेच निव्वळ कार्बन उत्सर्जनात 557 लाख मेट्रिक टन इतकी घट झाली आहे तर शेतकऱ्यांना 92,400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सन्मानपूर्वक अदा करण्यात आली आहे.

•    एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी जैव -डिझेल मिश्रण कार्यक्रमासाठी 36.68 कोटी लिटर जैव डिझेल खरेदी केले आहे, जे एप्रिल ते नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 29.25 कोटी लिटर होते.

•    हरित हायड्रोजन: सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि वायू कंपन्यांनी 2030 पर्यंत 900 किलो-टन प्रतिवर्ष (केटीपीए) इतक्या हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी (अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम आणि बांधा - मालक व्हा आणि वापरा तत्व) योजना आखली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांद्वारे  42 केटीपीए निविदा काढण्यात आल्या आहेत, ज्या मार्च 2025 पर्यंत दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. सध्या सुरू असलेल्या निविदांच्या निकालाच्या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांद्वारे अंदाजे 128 केटीपीए निविदा जारी केल्या जातील.

•    सरकारने 2027, 2028 आणि 2030 सालापासून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी सुरुवातीला एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) मध्ये शाश्वत विमान इंधनाचे मिश्रण अनुक्रमे 1%, 2% आणि 5% करण्याचे सूचक लक्ष्य ठेवले आहे.

•    पीएम जी-वन योजनेत 21.08.2024 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये "2G इथेनॉल" च्या जागी प्रगत जैवइंधन समाविष्ट करणे, बोल्ट-ऑन आणि ब्राउनफील्ड प्रकल्पांसाठी पात्रता आणि आर्थिक वर्ष 2028-29 पर्यंत योजनेच्या कालबद्धतेचा विस्तार यासारखे महत्त्वाचे बदल समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

11. शुद्धीकरण क्षमता

* देशात एकूण 256.8 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (MMTPA) शुद्धीकरण क्षमता असलेले 22 शुद्धीकरण प्रकल्प कार्यरत आहेत.

* अठरा शुद्धीकरण प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत, तीन खाजगी क्षेत्रात आहेत आणि एक संयुक्त उपक्रम आहे.

* एकूण 256.8 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष इतक्या शुद्धीकरण क्षमतेपैकी 157.3 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता सार्वजनिक क्षेत्रातील आहे, 11.3 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष संयुक्त उपक्रमात आहे आणि उर्वरित 88.2 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष खाजगी क्षेत्रातील आहे.

• याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये सुरु केलेल्या क्षमताविस्तार प्रकल्पांमुळे तसेच नवीन ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या शुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे ही क्षमता 2028 पर्यंत 256.80 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष वरून 309.50 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

12. उत्खनन आणि उत्पादन

* हायड्रोकार्बन शोध आणि परवाना धोरण (HELP): भारतातील गाळाच्या खोऱ्यांमधील तेल आणि वायूच्या प्रचंड क्षमतेचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने मार्च 2016 मध्ये हायड्रोकार्बन शोध आणि परवाना धोरणाचा (HELP) एक भाग म्हणून ओपन एकरेज लायसन्सिंग प्रोग्राम (OALP) सुरू केला. नवीन उत्खनन धोरणात महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून याआधीच्या उत्पादन सामायिकरण करारामधून (PSC) महसूल सामायिकरण करार (RSC) असा मोठा बदल करण्याची तरतूद यात आहे. एकूण 2,42,056 चौ. किमी इतकी व्याप्ती असलेल्या 144 खंडांचे क्षेत्र वाटप करण्यात आले आहे. यासाठी  OALP बोलीच्या आठ फेरी लावण्यात आल्या आणि याद्वारे  3.137 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता दिसून आली.  आजपर्यंत OALP अंतर्गत प्रदान केलेल्या ब्लॉक्समध्ये 13 ठिकाणी हायड्रोकार्बन उत्खनन केले आहे तर गुजरातमध्ये केलेल्या एका उत्खननाचे कार्य आधीच सुरु असून वायूनिर्मिती (0.44 MMSCMD) देखील सुरु आहे आणि तर इतर उत्खनन प्रक्रिया मूल्यांकनाच्या टप्प्यात आहेत.

याशिवाय OALP च्या नवव्या फेरीत, अंदाजे 1,36,596 चौ. किमी. क्षेत्र 8 गाळाच्या खोऱ्यांमध्ये पसरलेले आहे आणि त्याला बोलीदारांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. प्राप्त झालेल्या निविदांचे मूल्यमापन चालू आहे आणि लवकरच यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना खंडांचे वाटप केले जाईल.  त्यानंतर 1,91,986.21 चौ. किमी. OALP च्या दहाव्या फेरीच्या बोलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोलीसाठी अंतिम रूप देण्यात आले आहे.

•याशिवाय, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण 741 (132 उत्खनन शोध आणि 609 विकास) विहिरी खोदण्यात आल्या आहेत. वायू उत्पादनात आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 34.45 अब्ज घनमीटर वरून आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 36.44 अब्ज घनमीटर इतकी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये नामनिर्देशन आणि करार पद्धतींमध्ये एकूण 12 शोध लावले गेले आहेत. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण 16645.31 लाईन किलोमीटर 2D भूकंप विषयक आणि 15701.17 एसकेएम 3D भूकंप विषयक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. याशिवाय आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, एअरबोर्न ग्रॅव्हिटी ग्रॅडीओमेट्री आणि ग्रॅव्हिटी मॅग्नेटिक AGG आणि GM) सर्वेक्षणाअंतर्गत, एकूण 42,944 फ्लाइट लाईन किलोमीटर 2D भूकंपविषयक डेटा देखील संकलित करण्यात आला.

•डिस्कव्हर्ड स्मॉल फील्ड्स पॉलिसी: सरकारने 2015 मध्ये डीएसएफ धोरण आणले. आतापर्यंत डीएसएफ बोलीच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्या असून 85 करारांवर स्वाक्षरी झाली तर 55 करार सध्या सक्रिय आहेत. 5 क्षेत्रांवर उत्पादन सुरु आहे. मार्च 2024 पर्यंत एकत्रित उत्पादन 520 Mbbl तेल आणि 138 MMSCM गॅस इतके आहे. डीएसएफच्या फेऱ्यांदरम्यान15 नवीन कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्या आहेत.

•भारतातील कोल बेड मिथेन:  कोल बेड मिथेनच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली असून 15 खंड आणि 1.8 दशलक्ष मेट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन उत्पादन दरासह, कोल बेड मिथेनने आजपर्यंत 2.46 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह 6.38 अब्ज घनमीटरइतके एकत्रित उत्पादन गाठले आहे. भविष्यातील बोली फेरीत निविदा मागविण्यासाठी आणखी काही खंड उपलब्ध केले जाणार आहेत.

• तेल उत्खनन आणि उत्पादन (E&P) क्षेत्रात प्रतिबंधित क्षेत्रे: अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) च्या पूर्वीच्या ‘नो-गो’ क्षेत्रापैकी अनेक दशकांपासून उत्खननासाठी प्रतिबंधित असलेले सुमारे 99% भाग तेल उत्खनन आणि उत्पादनासाठी खुले करण्यात आले आहेत. ‘नो-गो’ क्षेत्रावरील निर्बंध हटवल्यामुळे, आतापर्यंत 1,52,325 चौ. किमी. क्षेत्र प्राप्त झाले आहे. 'नो-गो' क्षेत्रामध्ये 94% क्षेत्र असलेल्या खंडांमध्ये महानदी ऑफशोअरमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने अलीकडे दोन वायू क्षेत्रांचा शोध लावला आहे. संरक्षण आणि अंतराळ संस्थांनी लादलेले निर्बंध हटवल्यानंतर अंदमान ऑफशोअर क्षेत्र देखील शोध आणि उत्पादन प्रक्रियांसाठी खुले करण्यात आले आहे.

 • तेल उत्खनन आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत निधी: भारतीय गाळाच्या खोऱ्यांमध्ये उत्खननासंदर्भात शोध वाढवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. नवीन भूकंपीय डेटाच्या संपादनासाठी सुमारे 7,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. नुकत्याच सुरू केलेल्या मिशन अन्वेषण आणि विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ सर्वेक्षण योजनांमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), स्ट्रॅटिग्राफिक विहिरींना वित्तपुरवठा आणि अवघड भूप्रदेशांमध्ये हवाई सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करणे यांचा यामध्ये समावेश आहे.

 • स्ट्रॅटिग्राफिक विहिरी: महानदी, बंगाल, सौराष्ट्र आणि अंदमान या श्रेणी-II आणि श्रेणी-III खोऱ्यांमधील चार ऑफशोअर स्ट्रॅटिग्राफिक विहिरींसाठी, 3200 कोटी रुपयांच्या खर्चातून या खोऱ्यांमधील उप-पृष्ठीय भूगर्भशास्त्र अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होईल, याठिकाणी व्यावहारिक स्तरावर कार्य सुरु करण्याची अपेक्षा आहे. [वरील मुद्द्यामध्ये नमूद केलेल्या 7500 कोटी रुपयांमध्ये 3200 कोटी रुपयांचा समावेश आहे]

• राष्ट्रीय डेटा भांडार:  भारत सरकारने जुलै 2017 मध्ये, तेल उत्खनन आणि उत्पादन डेटा बँक म्हणून राष्ट्रीय डेटा भांडार, एन डी आर ची स्थापना केली आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. यामुळे डेटाचे जतन, देखभाल आणि प्रसार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भविष्यातील अन्वेषण आणि विकासाकरता माहितीचा पद्धतशीर वापर करणे शक्य होईल. एन डी आर च्या स्थापनेमुळे पेट्रोलियम उत्खननातील भारताच्या पुढील काळातील कार्याला गती मिळेल आणि दर्जेदार माहितीच्या संकलनामुळे बोली लावणे देखील सुलभ होईल. क्लाउडच्या माध्यमातून नॅशनल डेटा रिपॉझिटरी अद्ययावत केली जात आहे, ज्यामुळे भूकंप, तेलविहीरी आणि उत्पादनासंबंधी माहितीचा प्रसार लगेचच करणे शक्य होईल. हा प्रकल्प चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.

• राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम: केंद्र सरकारने ऑक्टोबर, 2016 मध्ये नॅशनल सिस्मिक प्रोग्राम (NSP) तयार केला ज्यामध्ये भारतातील अशा गाळाच्या खोऱ्यातील अप्रमाणित क्षेत्रांचे मूल्यांकन केले गेले, जेथे कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती किंवा अपूर्ण माहिती होती. या कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने 48,243 लाईन किलो मीटर (LKM) च्या डेटा अधिग्रहण, प्रक्रिया आणि व्याख्या (API) साठी 2D भूकंपीय सर्वेक्षण आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. एकूण 48,243 लाईन किलोमीटर डेटा प्राप्त करण्याच्या उद्दिष्टापैकी 46,960 लाईन किलोमीटर (~97%) 2D भूकंपाचा डेटा  मिळवता आला आहे. तर 46,960 लाईन किलोमीटर डेटाची प्रक्रिया आणि व्याख्या पूर्ण झाली असून हा डेटा अहवालांसह नॅशनल डेटा रिपॉझिटरी (NDR)

13. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य

• तेल आणि वायू स्रोतांचे विविधीकरण:

• आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेतल्या. आम्ही आमच्या कच्च्या तेलाचे स्रोत वाढवले असून विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशांवरील अवलंबित्व कमी केले आहे.

• गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे आणि विविधीकरणाकडे संक्रमण करण्यासाठी, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि गॅस ॲथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) यांनी संयुक्त अरब अमिराती मधील अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) बरोबर दीर्घकालीन LNG पुरवठा करार केला. या करारामुळे प्रती वर्षी अंदाजे 2.7 MMT LNG मिळणार आहे.

• जागतिक जैवइंधन आघाडी:

• जी 20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये सुरू केलेल्या जागतिक जैवइंधन आघाडी (GBA) मध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. या आघाडीत  28 सदस्य देश आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संस्था सामील झाले आहेत आणि आघाडीचा विस्तार सुरूच आहे.

• या व्यतिरिक्त, जागतिक जैवइंधन आघाडीने भारतात जागतिक जैवइंधन आघाडी सचिवालय स्थापन करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये भारत सरकारसोबत मुख्यालय करारावर स्वाक्षरी केली. आणि यातून स्वच्छ उर्जा क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वासाठी आपली बांधिलकी अधोरेखित केली आहे.

• शेजारी देशांशी संलग्नता:

• भारताने शेजारील देशांसोबतच्या ऊर्जा संबंधांना सक्रिय प्रोत्साहन दिले आहे.  उदाहरणार्थ, भारत सरकारने नेपाळसोबत पेट्रोलियम पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मे 2023 मध्ये G2G सामंजस्य करार केला, त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये इंडियन ऑईल कार्पोरेशन लिमिटेड आणि नेपाळच्या नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशन यांच्यात व्यावसायिक B2B करार झाला.

• याव्यतिरिक्त, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी भारत सरकारने भूतानसोबत ऐतिहासिक सामंजस्य करार केला.

• स्वच्छ ऊर्जा आणि हायड्रोकार्बन क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय भागीदारी:

• भारत आणि अमेरिकेने भारत - अमेरिका हवामान आणि स्वच्छ ऊर्जा अजेंडा 2030 च्या अनुषंगाने, धोरणात्मक स्वच्छ उर्जा भागिदारी (SCEP) द्वारे आपली भागीदारी अधिक दृढ करणे सुरू ठेवले आहे. सप्टेंबर 2024 च्या मंत्रिस्तरीय बैठकीमध्ये स्वच्छ ऊर्जा सहकार्यामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती दिसून आली.

• नोव्हेंबर 2024 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गयाना भेटीदरम्यान, भारत आणि गयाना यांनी हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी ऐतिहासिक करार केला.

• स्वच्छ ऊर्जेसाठी भारताची वचनबद्धतेची व्याप्ती 2G आणि 3G जैवइंधन, हरित हायड्रोजन आणि इतर उदयोन्मुख इंधनांपर्यंत आहे.  अलीकडेच जून 2024 मध्ये, भारताने हरित हायड्रोजन आणि शाश्वत जैवइंधन क्षेत्रात सहकार्यासाठी इटलीसोबत इरादा पत्रावर (LOI) स्वाक्षरी केली.

• भारताचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री आणि ब्राझीलचे खाण आणि ऊर्जा मंत्री यांनी शाश्वत विमान इंधनाला (SAF) प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंचावर समन्वित स्थिती निर्माण करण्यासाठी शाश्वत विमान इंधनावर संयुक्त निवेदन जारी केले.

14. धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये एसपीआर फेज-I मध्ये 5.33 MMT धोरणात्मक कच्च्या तेलाचा साठा समर्पित केला (मंगळूरमध्ये 1.5 MMT एसपीआर सुविधा आणि पडूरमध्ये 2.5 MMT एसपीआर सुविधा आणि विशाखापट्टणममध्ये 1.3 MMT एसपीआर सुविधा).

• पेट्रोलियम साठा कार्यक्रमाच्या टप्पा II अंतर्गत, सरकारने जुलै 2021 मध्ये 6.5 MMT (चांडिखोल (4 MMT) आणि पडूर (2.5 MMT) येथे भूमिगत साठवणूक) क्षमतेसह पीपीपी मोडवर दोन अतिरिक्त व्यावसायिक-सह-धोरणात्मक सुविधा स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

• इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL) ने ओदिशातील जाजपूर जिल्ह्यातील चंडीखोल येथील प्रकल्प स्थळासाठी तपशीलवार व्यवहार्यता अहवाल (DFR) आणि भू-तांत्रिक सर्वेक्षण पूर्ण केले होते. नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेद्वारे (NEERI) या प्रकल्पाचे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) देखील केले गेले आहे.  

• डिसेंबर 2022 मध्ये, ओदिशा सरकारने इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL) ला ओडिशातील इतर ठिकाणे शोधून काढण्याची विनंती केली. पर्यायी जमिनीचा पाठपुरावा करण्यात होणारा विलंब आणि पुन्हा एकदा व्यवहार्यता अभ्यास करण्याची गरज लक्षात घेत, ओदिशा सरकारला इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेडने यापूर्वी ज्या जागेसाठी अर्ज सादर केला होता आणि व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण केला होता, तीच चंडीखोल येथील जमीन देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

15. हायड्रोकार्बन प्रकल्प आणि गुंतवणूक

• तेल आणि वायू क्षेत्र हे आर्थिक वाढीशी निगडीत  प्रमुख क्षेत्र आहे आणि म्हणूनच, पायाभूत सुविधा प्रकल्प राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देतात आणि  सोबतच रोजगार निर्मिती, भौतिक कार्य इत्यादीसाठी योगदान देतात. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, तेल आणि वायू क्षेत्रातील केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतर्गत 283 प्रकल्प अंमलबजावणी अंतर्गत आहेत, ज्यांची किंमत 5 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक असून एकूण अपेक्षित किंमत 5.70 लाख कोटी रुपये आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये या प्रकल्पांवरील लक्ष्यित खर्च 79,264 कोटी रुपये असून ऑक्टोबर, 2024 पर्यंत त्यापैकी 37,138 कोटी रुपये वास्तविक खर्च झाला आहे. या प्रकल्पांमध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच रिफायनरी प्रकल्प, बायो रिफायनरीज, E&P प्रकल्प, विपणन पायाभूत सुविधा प्रकल्प पाइपलाइन, शहर गॅस वितरण (CGD) प्रकल्प, ड्रिलिंग आणि सर्वेक्षण उपक्रम, इत्यादींचा समावेश आहे. 283 प्रकल्पांपैकी 89 मोठे प्रकल्प आहेत ज्यांची किंमत 500 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक असून अपेक्षित किंमत 5.51 लाख कोटी रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 4,519 कोटी रुपयांच्या अपेक्षित एकत्रित खर्चासह 50 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

• ऊर्जा अवलंबित्व कमी करणे : सरकारने तेल आणि वायूवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बहु-आयामी धोरण अवलंबले आहे ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच नैसर्गिक वायूचा वाटा वाढविण्यासाठी देशभरात इंधन आणि फीडस्टॉक म्हणून नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देणे; गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल; इथेनॉल, द्वितीय-पिढीतील इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस आणि बायोडिझेल यासारख्या नवीकरणीय आणि पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन; रिफायनरी प्रक्रियेत सुधारणा; ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धनाला चालना देणे; विविध धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न इत्यादी द्वारे मागणी पूर्ण करण्याच्या पर्यायाचा समावेश आहे. सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमा अंतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणास प्रोत्साहन देत आहे. इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2023-24 मध्ये पेट्रोलचे मिश्रण अंदाजे 14.6% पर्यंत पोहोचले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमामुळे 30.09.2024 पर्यंत सुमारे 92,409 कोटी रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना जलद देयक देण्यात मदत झाली. याच काळात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमामुळे सुमारे 1,08,655 कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत झाली आहे, तर 185 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा पर्याय उपलब्ध झाला आणि निव्वळ कार्बन डायॉक्साईड उत्सर्जनात सुमारे 557 लाख मेट्रिक टनांची घट झाली आहे. 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 35,000 कोटी रुपयांहून अधिक लाभ होईल असा अंदाज आहे. ऑटोमोटिव्ह इंधन म्हणून कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस (CBG) च्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, परवडणाऱ्या वाहतुकीसाठी शाश्वत पर्याय (SATAT) उपक्रमही सुरू करण्यात आला आहे.

• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी :

तेल सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (CPSEs) आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण अर्थसंकल्पित अंतर्गत आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने (IEBR) 1,18,499 कोटी रुपये असून 30.11.2024 पर्यंत 97,667 कोटी रुपये वास्तविक खर्च आहे जो अर्थसंकल्पीत केलेल्या IEBR च्या 82.4% आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या याच कालावधीत, 1,06,401 कोटी रुपयांच्या IEBR च्या तुलनेत, वास्तविक खर्च सुमारे 75418 कोटी रुपये होता जो अर्थसंकल्पीत IEBR च्या 70.9% इतका होता.

16. फ्लॅगशिप कार्यक्रम

स्टार्टअप इंडिया: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांनी एकूण 547.35 कोटी रुपये मूल्याचे स्टार्टअप्स सुरू केले आहेत. सध्या एकूण  303 स्टार्टअप्सना तेल आणि वायू क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे निधी दिला गेला आहे ज्याचे वितरण निधी मूल्य सुमारे 286.36 कोटी रुपये आहे.

कौशल्य विकास: इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), ऑइल अँड नॅचरल गॅस कार्पोरेशन (ONGC), ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL) आणि गॅस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) यांनी अनुक्रमे भुवनेश्वर,विशाखापट्टनम  , कोची, अहमदाबाद, गुवाहाटी आणि रायबरेली या सहा शहरांमध्ये हायड्रोकार्बन क्षेत्रासाठी कौशल्य विकास संस्था (SDls) स्थापन केल्या आहेत.  नोव्हेंबर 2024 पर्यंत या कौशल्य विकास संस्थांमध्ये 41547 हून अधिक प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.  नॅशनल ऑक्युपेशनल स्टँडर्ड (NOS) आणि क्वालिफिकेशन पॅक (QP) डेव्हलपमेंटसाठी उद्योग सदस्यांशी सल्लामसलत करून अनेक उच्च प्राधान्य ट्रेड्स निश्चित केले गेले आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता समिती (NSQC) द्वारे आजवर 55 क्वालिफिकेशन पॅक मंजूर केले गेले आहेत.

JPS/MP/Sushama/Bhakti/Shraddha/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai