ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਲਮੇਲ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਟਿਜ਼ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ- ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਵ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ, ਆਈਐੱਨਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਵ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ (EPCH) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਐੱਨਆਈਐੱਫਟੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 162 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸਿੰਘੀ ਛਮ (ਸ਼ੇਰ ਨਾਚ), ਮਨੀਪੁਰੀ ਡਾਂਸ, ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਵ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (NMDFC)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ) ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ(ਐੱਸਸੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ 1.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 765.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ 24.84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9,228.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਮਿਲਾਨ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ) ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਐੱਸਸੀਏ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ ਦਾ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 14.57 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਐਂਡਰੌਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 2024

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਹਜ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 I.        ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 'ਹਜ ਸੁਵਿਧਾ ਐਪ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਿਮ-ਉਲ-ਹੁੱਜਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐੱਸ. ਓ. ਐੱਸ.), ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਫੀਡਬੈਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸਓਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

II.        4,557 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮੇਹਿਰਮ (ਮੇਹਿਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਹਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ  ਹੈ।

III.        ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 264 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, 356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, 1500 ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 641 ਖਾਦਿਮ-ਉਲ-ਹੁੱਜਾਜ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਜ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦਿਮ-ਉਲ-ਹੁੱਜਾਜ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

IV.        564 ਹਜ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

V.        ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 3,74,613 ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 3,51,473 ਓਪੀਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ 19,962 ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,178 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

VI.           ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ 14 ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਾਂਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੇਹਿਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਸਕੀਮ

ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਸਕੀਮ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ:

      I.        ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

    II.        ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

   III.        ਵਕਾਲਤ: ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕਫ਼

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 08.08.2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ।

*********

ਐੱਸਐੱਸ/ਪੀਆਰਕੇ