अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयापासून विलग करुन 2006 मध्ये स्वतंत्र अल्पसंख्याक मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. या मंत्रालयाच्या अधिकारांमध्ये धोरण आखणे, समन्वय, मूल्यांकन व अल्पसंख्याक समुदायांच्या विकास कामांची देखरेख यांचा समावेश आहे. अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची (NCM) स्थापना केली. सुरुवातीला बौद्ध, ख्रिश्चन, मुस्लीम, पारशी व शीख धर्माचे समुदाय अल्पसंख्याक मानले जात होते. 2014 मध्ये जैन धर्माच्या नागरिकांचाही त्यात समावेश करण्यात आला.  

वर्ष 2024 मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने साध्य केलेली प्रमुख उद्दीष्टे पुढीलप्रमाणे

पीएम विकास योजना लोक संवर्धन पर्व

अल्पसंख्याक मंत्रालयाने आपल्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार, देशभरातील अल्पसंख्याक समुदायातील कारागिरांना एकत्र आणून नवी दिल्लीतल्या दिल्ली हाट इथे 16 ते 31 जुलै 2024 या कालावधीत लोक संवर्धन पर्वाचे आयोजन केले होते. या मंचामुळे कारागिरांना आपली स्वदेशी कला, हस्तकला व समृद्ध सांस्कृतिक वारसा दर्शविण्याची संधी उपलब्ध झाली. अल्पसंख्याक समुदायाच्या परंपरांना प्रोत्साहन देण्यासह या कारागिरांना नाविन्यपूर्ण, उद्योग अनुकूल वातावरण मिळवून देण्याच्या हेतूने या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आली होती. विपणन, निर्यात व ऑनलाइन व्यवसाय, आरेखन, GST व विक्रीकर इत्यादी क्षेत्रांमधील त्यांचे कौशल्य वृद्धींगत करण्यासाठी दररोज कार्यशाळा घेण्यात आली. कारागिरांच्या कौशल्याला सर्वंकष दृष्टीने समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयाने या कार्यशाळा हस्तकला निर्यात प्रोत्साहन मंडळाच्या (EPCH) सहकार्याने आयोजित केल्या होत्या. मंत्रालयाचे प्रमुख ज्ञान भागीदार उदा., नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (NIFT) आणि नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिझाइन (NID) यांनीही या लोक संवर्धन पर्वात सहभाग घेतला आणि मंत्रालयाच्या विविध योजनांद्वारे मदत घेऊन तयार केलेल्या हस्तकला वस्तू आणि त्या घडविणारे कारागीर यांना जगासमोर आणले.  

या पर्वात विविध राज्यांमधल्या निरनिराळ्या अल्पसंख्याक समुदायाच्या कारागिरांनी तयार केलेली 70 पेक्षा जास्त उत्कृष्ट हस्तकला व हातमाग उत्पादने प्रदर्शित करण्यात आली होती.

या उपक्रमादरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी 78 टक्के लोकांनी या पर्वाचा अनुभव सकारात्मक किंवा सर्वोत्कृष्ट होता असे मत नोंदवले तर सुमारे 97 लोकांनी मंत्रालयातर्फे भविष्यात होणाऱ्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची इच्छा प्रदर्शित केली.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व आर्थिक महामंडळ (NMDFC)

राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाने तसेच कॅनरा बँकेद्वारे नामनिर्देशित स्टेट चॅनेलायझिंग एजन्सीजच्या (SCAs)माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील मागास वर्गाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व आर्थिक महामंडळाची (NMDFC) स्थापना करण्यात आली. यामध्ये व्यावसायिक गट व महिलांना प्राधान्य देण्यात आले. नुकतेच युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक आणि पंजाब ग्रामीण बँकेनेही NMDFC योजनांच्या सुधारित अंमलबजावणीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

आर्थिक वर्ष 2023 - 24 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाने (NMDFC - National Minorities Development and Finance Corporation) 1.84 लाख लाभार्थ्यांना 765.45 कोटी रुपये इतके सवलतीच्या दरातले कर्ज वितरीत केले होते. यासोबतच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाने आपल्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 24.84 लाख लाभार्थ्यांना  9,228.19 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वाटप केले आहे. या लाभार्थ्यांपैकी 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त लाभार्थी या लाभार्थी महिला आहेत.

अर्जदार, विशेष केंद्रीय सहाय्य केंद्र (SCA - Special Central Assistance) आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळा यांच्यातील कर्ज लेखा प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाने मिलन [राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळासाठीचे अल्पसंख्याक कर्ज लेखा सॉफ्टवेअर (Minority Loan Accounting Software for NMDFC)]  या अॅपचाही प्रारंभ केला आहे. या अॅपच्या माध्यमातून , राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाच्या व्यवस्थापन माहिती प्रणाली पोर्टलचेही (Management Information Systems) देखील एकात्मिकरण केले गेले आहे. या पोर्टलवर 14.57 लाख लाभार्थ्यांचा माहितीसाठा उपलब्ध आहे. यासोबतच मिलन या मोबाइल अॅपचे अँड्रॉइड आणि आयओएस आवृत्तीचाही प्रारंभ केला गेला आहे.

हज यात्रा 2024

भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांच्या काळात सौदी अरेबियाची राज्य व्यवस्था आणि तिथल्या जनतेचे सक्रिय पाठबळ आणि सहकार्याने  यात्रा व्यवस्थापनाची एक मजबूत, प्रभावी आणि कार्यक्षम व्यवस्था देखील विकसित केली आहे.

हज 2024 ची ठळक वैशिष्ट्ये पुढे दिली आहेत :

a. हज यात्रेकरूंना सुलभ आणि संस्मरणीय यात्रेचा अनुभव घेता यावा याकरता माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने 'हज सुविधा अॅप' चा  प्रारंभ केला गेला. हे अॅप  प्रतिनियुक्ती अंतर्गत काम करत असलेल्या आणि खादिम - उल - हुज्जाज यांना एक प्रशासकीय प्रारुप उपलब्ध करून देते, यामुळे त्यांना प्रत्येक घडामोडींची त्या त्या क्षणाला देखरेख करणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसादात देण्याकरता मदत करते, या सोबतच या अॅपमुळे उत्तम समन्वय राखण्यासाठी आणि उत्तरदायित्वाच्या सुनिश्चिततेसाठीही उपयुक्त ठरते आहे. यात्रेकरू त्यांच्यासाठीच्या प्रशिक्षण सामग्रीचा वापर करण्याकरता, आपल्या निवासाची आणि उड्डाणाची माहिती मिळवण्याकरता, आपल्या सामानाची माहिती मिळवण्याकरता, आपत्कालीन मदत संपर्क यंत्रणा म्हणून (SOS), तक्रार निवारणासाठी, अभिप्राय नोंदवण्यासाठी, भाषांचा अनुवाद करण्यासाठी आणि यात्रेशी संबंधित विविध माहिती मिळवण्याकरता या अॅपचा वापर करू शकतात. या वर्षी या अॅपच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या 9,000 पेक्षा जास्त तक्रारी आणि 2,000 पेक्षा जास्त एसओएस प्रकरणे निकाली काढली गेली आहेत.

b. 4,557 महिला यात्रेकरूंनी मेहरम शिवाय (Ladies Without Mehram) पवित्र हज यात्रा केली, ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या ठरली आहे.

c.प्रतिनियुक्तीवरील 264 प्रशासकीय व्यक्ती, प्रतिनियुक्तीवरील 356 वैद्यकीय तज्ज्ञ, 1500 हंगामी कर्मचारी आणि 641 खादिम - उल - हुज्जाज इतके मनुष्यबळ हज यात्रेकरूंच्या सेवेसाठी नियुक्त केले गेले होते.  भारतीय हज यात्रेकरूंच्या एकंदर हज अनुभवात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी खादिम - उल - हुज्जाज  आणि प्रतिनियुक्तीवरील तज्ज्ञांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली गेली आहे.

d. हज यात्रेकरूंना हज यात्रेशी संबंधी 564 समुहांनी देखील स्वःतहून सेवा पुरवली आहे.

e. या यात्रेसाठी राबवली गेलेली वैद्यकीय मोहीम विशेषकरून परिणामकारक ठरली आहे. या मोहीमेअंतर्गत 3,74,613 रुग्णांवर उपचार केले गेले, बाह्य रुग्ण विभागाअंतर्गतची 3,51,473 प्रकरणे यशस्वीपणे हाताळली गेली, आरोग्यविषयक तपासणीसाठी 19,962 फिरत्या अर्थात मोबाईल भेटीही दिल्या गेल्या, या व्यतरिक्तदेखील 3,178 यात्रेकरूंवर यशस्वी उपचार करण्यात आले.

f. सौदी अरेबियातील वैद्यकीय मोहीमेअंतर्गतच्या पायाभूत सोयी सुविधांअंतर्गत मक्का इथे 14 शाखीय दवाखाने आणि 3 रुग्णालये, तसेच मदिना इथे 2 शाखीय दवाखाने आणि 1 रुग्णालयांची व्यवस्था केली गेली. यासोबतच उपचारांची गरज असलेल्या यात्रेकरूंची ये - जा करण्यासाठी संपूर्ण दिवसभर 24 रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या गेल्या होत्या. या व्यतिरिक्त महिला यात्रेकरू आणि मेहरम शिवाय यात्रा करत असलेल्या महिला यात्रेकरूंसाठीही समर्पित सोयी सुविधांचाही यात समावेश होता. अति जोखमीच्या वर्गवारीत येणाऱ्या यात्रेकरुंच्या गटासाठी तसेच एकट्याने यात्रा करत असलेल्या यात्रेकरूंसाठी देखील विशेष कृती दलाची नियुक्ती केली गेली होती.

जियो पारसी योजना

जिओ पारसी ही पारसी समाजाची सातत्याने घटत असलेल्या लोकसंख्याच्या समस्येवर उपाय योजना करण्यासाठी केंद्र सरकार राबवत असलेली एक अभिनव केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. 2013-14 मध्ये

केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. वैज्ञानिक मानके आणि सुसंरचित पद्धतींसारख्या उपाय योजनांचा अवलंब करून पारसी समुदायाच्या घटत्या लोकसंख्येचा कल बदलणे, या समुदायाची लोकसंख्या स्थिर राहिल हे पाहणे आणि भारतात पारसी समुदायाच्या लोकांची लोकसंख्या वाढवणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

या योजनेचे पुढे दिलेले तीन मुख्य घटक आहेत :

a. वैद्यकीय साहाय्य : प्रजननविषयक समस्यांवरच्या उपचार आणि उपाय योजनांसाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे.

b. पारसी समुदायाचे आरोग्य : पारसी जोडप्यांना त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबातले वयोवृद्ध  सदस्य आणि मुलांची काळजी घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.

c. जागृती - प्रचार प्रसार विषयक उपक्रम : पारसी समुदायात समुपदेशन आणि संपर्क उपक्रम राबवण्यासाठी सहकार्य.

या योजनेत फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या सुधारणांनुसारची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत.

या योजनेअंतर्गतच्या वैद्यकीय सहकार्याच्या घटकांतर्गत आर्थिक सहकार्याची गरज असलेल्या पारसी जोडप्यांकरता मंत्रालयाने एक विशेष पोर्टल देखील सुरू केले आहे. मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून या विशेष पोर्टला भेट देता येते.

वक्फ

केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत  08 ऑगस्ट 2024 रोजी वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 सादर केले. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे (Joint Committee of Parliament - JPC) पाठवले गेले आहे.  संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी या विधेयकाची तपासणी करून संसदेत त्या संबंधीचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संसदेच्या या संयुक्त समितीकडे असणार आहे.

***

JPS/S.Joshi/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com