नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत मुख्य सचिवांच्या चौथ्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. ही तीन दिवसीय परिषद 13 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती.

सर्वजण एकसंघ भावनेने टीम इंडिया म्हणून खुल्या मनाने या संवादात सहभागी झाले आणि विकसित भारतासाठी एकत्रित प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनाला आले हा या बैठकीचा खरा लाभ असल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले.  

लोकांसाठी, लोकांचा सक्रिय सहभाग असलेले सुशासन हा आपल्या कार्याचा गाभा असून त्या माध्यमातून आपण विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकतो, असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले.

या परिषदेत ‘उद्योजकता, रोजगार आणि कौशल्याला प्रोत्साहन देणे – लोकसंख्येमुळे  मिळणाऱ्या लाभांशाचा लाभ घेणे’ ही  व्यापक संकल्पना चर्चेच्या केंद्रस्थानी होती.

स्टार्ट अप्सचा उदय विशेषतः द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये स्टार्ट अप्स मोठ्या प्रमाणावर सुरु होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले. राज्यांनी अशा प्रकारच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन द्यावे आणि अधिकाधिक प्रमाणात स्टार्ट अप्सची प्रगती होईल असे पोषक वातावरण तयार करावे असे त्यांनी सांगितले.  लहान शहरांमधील उद्योजकांना सोयीस्कर ठरतील अशी ठिकाणे शोधून त्यांना बँकिंग, परिचालन म्हणजेच लॉजिस्टिक्स सुविधा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले.

नागरिकांना त्रासदायक ठरणारे क्लिष्ट नियम सोपे करावेत, नागरिकांच्या सहभागाला किंवा जनभागिदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांनी प्रशासन मॉडेलमध्ये सुधारणा करावी, असे आवाहन त्यांनी सहभागींना केले. सुधारणा, कार्यप्रदर्शन, परिवर्तन आणि माहितीवर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे असून राज्यांच्या विविध योजनांबद्दल लोकांना माहिती देणे हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.

चक्रीय अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की गोबरधन कार्यक्रमाकडे आता एक मोठे ऊर्जा संसाधन म्हणून पाहिले जात आहे. या उपक्रमामुळे कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण होत असून वयस्कर पशुंकडे एक जबाबदारी म्हणून नव्हे तर मालमत्ता म्हणून बघितले जात आहे.

ई कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासंदर्भात योजना कार्यान्वित करण्यासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) ही संकल्पना विचारता घ्यावी असे निर्देश पंतप्रधानांनी राज्यांना दिले. सध्याच्या डेटा आणि वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटल कचरा दिवसेंदिवस वाढत जाईल, त्यामुळे याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. ई कचऱ्याचे रूपांतर उपयुक्त स्त्रोतामध्ये  केल्यास अशा सामग्रीच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल, असे ते म्हणाले.

फिट इंडिया अर्थात तंदुरुस्त भारत चळवळीअंतर्गत स्थूलत्व हे भारतातील मोठे आव्हान म्हणून पहिले जावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. केवळ तंदुरुस्त आणि निरोगी भारत विकसित भारत होऊ शकेल. वर्ष 2025 पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्त होऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्ते मोठी भूमिका बजावू शकतील, असे ते म्हणाले.

प्राचीन हस्तलिखिते हा भारताचा खजिना आहे आणि त्याचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे, असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. सुशासनासाठी पीएम गतीशक्ती योजना ही गुरुकिल्ली आहे, असे कौतुक त्यांनी केले तसेच ती वेळोवेळी अद्ययावत करावी आणि त्यामध्ये पर्यावरणीय प्रभाव दर्शवणारे  निदेशक तसेच आपत्तीप्रवण क्षेत्रांचा समावेश करावा असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

आकांक्षीत जिल्हे आणि आकांक्षीत तालुके या योजनेविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, या तालुका  आणि जिल्ह्यांमध्ये तैनात असलेले सक्षम अधिकारी तळागाळापर्यंत मोठे बदल घडवून आणू शकतात. त्यामुळे प्रचंड सामाजिक-आर्थिक फायदेही होतील, असे ते म्हणाले.

शहरांच्या विकासाविषयी बोलताना, पंतप्रधानांनी शहरांना आर्थिक विकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी मानव संसाधन विकासावर भर देण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य  देण्यास सांगितले . शहरी प्रशासन, पाणी आणि पर्यावरण व्यवस्थापनात विशेषीकरणासाठी संस्था विकसित करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. शहरांच्या वाढत्या गतिशीलतेसह इतर बाबी लक्षात घेत पुरेशा शहरी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला. यामुळे नवीन औद्योगिक केंद्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्रात चांगली उत्पादकता निर्माण होईल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना अभिवादन केले आणि सर्व नागरी सेवा कर्मचाऱ्यांचे प्रेरणास्थान म्हणून सरदार पटेल यांचे वर्णन केले. आज त्यांची पुण्यतिथी असून हे  वर्ष त्यांची 150 वी जयंती देखील आहे हे उद्धृत करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पुढील दोन वर्षे आपण त्यांची जयंती साजरी केली पाहिजे आणि त्यांच्या स्वप्नातील भारताचे साकार करण्यासाठी काम केले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यात प्रत्येक भारतीयाला सक्रिय सहभागी बनवण्यासाठी प्रत्येकाने स्वातंत्र्य चळवळीच्या उदाहरणाचे अनुसरण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. वेगवेगळ्या परिस्थिती, वैचारिक फरक आणि वेगवेगळे मार्ग असूनही स्वातंत्र्यलढ्यात सर्व स्तरातील पुरुष, महिला आणि मुलांनी भाग घेतला होता, त्याचप्रमाणे प्रत्येक भारतीयाने 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी काम केले पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. दांडी मार्चनंतर 25 वर्षांनी भारत स्वतंत्र झाला, जी त्या काळातील एक मोठी क्रांती होती, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, त्याचप्रमाणे जर आपण 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचा निर्णय घेतला तर आपणही निश्चित विकसित होऊ.

तीन दिवसांच्या परिषदेत उत्पादन, सेवा, ग्रामीण बिगरशेती क्षेत्र विकास, शहरी, अक्षय ऊर्जा आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था यासारख्या विशेष विषयांवर भर देण्यात आला.

परिषदेदरम्यान झालेली चर्चा : 

या सत्रांमध्ये, उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, कौशल्य विकास उपक्रमांना चालना देण्यासाठी तसेच ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येसाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सहकार्यात्मक कृती करण्यास मदत करणाऱ्या आणि भारताला मध्यम उत्पन्न देशांच्या यादीतून उच्च उत्पन्न देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्यास सहाय्यक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा पायाच्या रुपात अर्थव्यवस्थेचे प्रेरक चाक म्हणून हे उपक्रम उदयास येऊ शकतात.

परिषदेदरम्यान, भारताच्या सेवा क्षेत्राची क्षमता, विशेष करून लहान शहरांमध्ये, वापरण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे यावर चर्चा झाली. यामध्ये धोरणात्मक उपाय, पायाभूत सुविधा विकास, कौशल्य संवर्धन आणि व्यवसाय-अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे देखील समाविष्ट होते. अनौपचारिक क्षेत्राचे कौशल्य आणि औपचारिकीकरण यावरही चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे ग्रामीण बिगर-शेती क्षेत्रात, विशिष्ट कौशल्य अभ्यासक्रमांद्वारे ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे यावरही चर्चा झाली. विशेष प्रोत्साहनांद्वारे महिला आणि उपेक्षित गटांच्या बिगर-शेती रोजगारात सहभागाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे या चर्चेदरम्यान जाणवले.

या परिषदेत प्रगती व्यासपीठाबाबत देखील चर्चा झाली. पद्धतशीर बदल घडवून आणणे आणि कठोर पुनरावलोकनांद्वारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करणे हे या व्यासपीठाचे अंतिम ध्येय आहे.

परिषदेत फ्रंटियर तंत्रज्ञान या विषयावर एक विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले होते. फ्रंटियर तंत्रज्ञान विविध क्षेत्रांची एककेंद्राभिमुखता दर्शवते आणि जागतिक आव्हानांवर उपाय प्रदान करण्यास मदत करू शकते. यामुळे भारताला या क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची तसेच समावेशक आणि शाश्वत विकासाची वाटचाल करण्याची संधी मिळू शकते. कर्मयोगीवरील दुसऱ्या विशेष सत्रात असे दिसून आले की ते राज्यांना अध्ययनाचे लोकशाहीकरण, नागरिक-केंद्रित कार्यक्रमांमध्ये मदत करू शकते ज्यामुळे क्षमता बांधणी  परिसंस्था मजबूत होऊ शकते.

परिषदेला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, विषय तज्ञ आणि केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

* * *

JPS/Bhakti/Shraddha/D.Rane