नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2024

आदरणीय अध्यक्ष महाशय,

आपणा सर्वांसाठी आणि सर्व देशवासीयांसाठी इतकेच नव्हे तर जगभरातल्या लोकशाहीप्रेमी नागरिकांसाठीही हा अभिमानाचा क्षण आहे. लोकशाहीचा हा उत्सव मोठ्या अभिमानाने साजरा करण्याची ही वेळ  आहे. संविधानाचा 75 वर्षांचा अविस्मरणीय प्रवास आणि जगातल्या सर्वात महान आणि विशाल लोकशाहीचा प्रवास, यामागे असलेली आपल्या संविधान निर्मात्यांची दूर दृष्टी, आपल्या संविधान निर्मात्यांचे योगदान घेऊन आपण आज आगेकूच करत आहोत. 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त उत्सव साजरा  करण्याचा हा क्षण आहे.संसदही  या उत्सवात सहभागी होऊन आपल्या भावना व्यक्त  करत आहे याचा मला आनंद आहे.   मी सर्व माननीय सदस्यांचे आभार मानतो. ज्यांनी  या उत्सवात सहभाग घेतला  त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो.

आदरणीय अध्यक्ष जी,

75 वर्षांचा प्रवास साधारण नाही, तर अलौकिक आहे. देश जेव्हा स्वतंत्र झाला आणि त्या वेळी भारतासंदर्भात ज्या ज्या शक्यता व्यक्त करण्यात आल्या त्या सर्व  खोडून काढत भारताचे संविधान आपल्याला इथपर्यंत घेऊन आले आहे आणि म्हणूनच या महान कामगिरीसाठी संविधान निर्मात्यांबरोबरच देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांना मी आदराने नमन करतो.ज्यांनी ही भावना, ही नवी व्यवस्था आचरणात आणली आहे.संविधान निर्मात्यांना अपेक्षित भावना आणि मुल्ये आचरणात आणण्यात गेली 75 वर्षे भारताचा नागरिक  प्रत्येक कसोटीत यशस्वी  ठरला आहे आणि म्हणूनच भारताचा नागरिक सर्वतोपरी अभिनंदनाला पात्र आहे.  

आदरणीय सभापति जी,

संविधान निर्माते या बाबतीत अतिशय सजग होते. भारताचा  जन्म 1947 मध्ये झाला, भारतात 1950 पासून लोकशाही आली असे ते मानत नव्हते, ते मानत होते इथल्या महान परंपरा,महान संस्कृती, महान वारसा,हजारो वर्षांच्या या प्रवासाप्रती ते सजग होते, या सर्व बाबी त्यांच्या ध्यानी होत्या.   

आदरणीय सभापति जी,

भारताची लोकशाही, भारताचा प्रजासत्ताक भूतकाळ अतिशय समृद्ध राहिला आहे. जगासाठी प्रेरक राहिला आहे आणि म्हणूनच लोकशाहीची जननी म्हणून आज भारत ओळखला जात आहे. आपण केवळ विशाल लोकशाही आहोत इतकेच नव्हे तर आपण लोकशाहीची जननी आहोत.    

आदरणीय सभापति जी,

हे सांगताना मी तीन थोर व्यक्तींची उद्धरणे या सदनासमोर मांडू इच्छितो. संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा मी उल्लेख करत आहे, राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन जी यांनी म्हटले होते, शतकांनंतर आपल्या देशात पुन्हा एकदा अशी बैठक बोलावली गेली आहे जी आपल्या अभिमानास्पद भूतकाळाची आठवण करून देत आहे. आपण जेव्हा स्वतंत्र होतो तेव्हा सभा आयोजित केल्या जात असत, ज्यामध्ये देशाच्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विद्वानजन एकत्र येत असत. दुसरे वक्तव्य मी मांडत आहे ते आहे डॉक्टर राधाकृष्णन यांचे. ते सुद्धा या संविधान सभेचे सदस्य होते. ते म्हणाले होते,या महान राष्ट्रासाठी प्रजासत्ताक व्यवस्था नवी नाही.आपल्या इतिहासात सुरवातीपासूनच ती आहे आणि तिसरे वक्तव्य मी मांडत आहे ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते, - लोकशाही म्हणजे काय हे भारताला माहित नव्हते असे नाही. एक काळ होता जेव्हा भारतात अनेक प्रजासत्ताक नांदत असत.  

आदरणीय सभापति जी,

आपल्या संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत आपल्या देशाच्या नारी शक्तीने संविधानाला सशक्त करण्यात मोठी भूमिका निभावली होती.संविधान सभेत 15 माननीय महिला सदस्य होत्या आणि सक्रिय सदस्य होत्या. सखोल चिंतनाच्या आधारे त्यांनी संविधान सभेची चर्चा समृद्ध केली. या सर्व भगिनी वेगवेगळ्या भागातल्या, वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीवरच्या होत्या.   संविधानासाठी त्यांनी ज्या सूचना दिल्या, त्यांचा संविधान निर्मितीवर मोठा प्रभाव राहिला. जगातले अनेक देश स्वतंत्र झाले, संविधाने तयार झाली, लोकशाहीही आली मात्र महिलांना अधिकार देण्यासाठी दशके लोटली.मात्र आपल्या इथे सुरवातीपासूनच संविधानात महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.   

आदरणीय सभापति जी,

जी-20 शिखर परिषद झाली. आपण संविधानाची भावना जपत मार्गक्रमण करणारे लोक असल्याने तोच भाव पुढे नेत,जी-20 च्या अध्यक्षतेदरम्यान जगासमोर महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास ही  चर्चा पूर्णत्वाला नेली. इतकेच नव्हे तर आम्ही सर्व खासदारांनी मिळून नारी शक्ती वंदन अधिनियम  मंजूर करून भारतीय लोकशाहीमध्ये  आपल्या स्त्री शक्तीची भागीदारी सुनिश्चित करण्यासाठी पाऊले उचलली.    

आदरणीय सभापति जी,

आपण संविधानाची 75 वर्षे साजरी करत असताना आज आपण पाहतो की प्रत्येक मोठ्या योजनेच्या केंद्रस्थानी महिला असतात. हा योगायोग आहे आणि चांगला योगायोग आहे की भारताच्या राष्ट्रपती पदी एक आदिवासी महिला विराजमान आहे.ही आपल्या संविधानाच्या भावनेचीही अभिव्यक्ती आहे.   

आदरणीय सभापति जी,

या सदनात महिला खासदारांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, त्यांचे योगदानही वाढत आहे.मंत्री मंडळातही त्यांचे योगदान वाढत आहे.आज सामाजिक क्षेत्र असो,राजकीय क्षेत्र असो,शिक्षणाचे क्षेत्र असो,क्रीडा क्षेत्र असो, सृजन जगत असो, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे योगदान, महिलांचे प्रतिनिधित्व देशासाठी अभिमानास्पद राहिले आहे. विज्ञान क्षेत्रात विशेष करून अंतराळ  तंत्रज्ञानाच्या  क्षेत्रात महिला योगदानाची प्रशंसा प्रत्येक हिंदुस्तानी करत आहे आणि या सर्वांची सर्वात मोठी प्रेरणा आपले संविधान आहे.     

आदरणीय सभापती महोदय,

सध्या भारत खूप वेगाने प्रगती करत आहे. लवकरच जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेनं आपला देश वेगानं आगेकूच करत आहे. एवढंच नाही तर जेव्हा आपण स्वातंत्र्याचं शताब्दी वर्ष साजरं करू; तेव्हा आपला भारत विकसित देश असेल, असा दृढ संकल्प या देशातल्या 140 कोटी जनतेनं केला आहे. हे प्रत्येक भारतीयाचं स्वप्न आहे. मात्र हा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी आपल्या सर्वांची एकता सगळ्यात जास्त गरजेची आहे. आपली राज्यघटना हा सुद्धा भारताच्या एकतेचा आधार आहे. आपली राज्यघटना तयार करण्यात खूप मोठ-मोठ्या दिग्गजांनी योगदान दिलं आहे. त्यांच्यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिक होते, साहित्यिक, विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातले तज्ज्ञदेखील होते. कामगार नेते, शेतकऱ्यांचे नेते असे समाजाच्या सर्व स्तरांमधल्या व्यक्तींनी मिळून राज्यघटना तयार केली आणि ते सगळेच भारताची एकता कायम राखण्याबाबत ठाम होते. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधले, देशातल्या वेगवेगळ्या भागांमधून आलेले हे सगळेजण देशाची एकता कायम राखण्याबाबत सजग होते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यावेळी असा इशारा दिला होता... पहा मी त्यांचेच उद्गार उद्धृत करतो...बाबासाहेब  म्हणाले होते, देशाच्या वेगवेगळ्या भागातल्या लोकांच्या ज्या वेगवेगळ्या भावना आहेत, त्यांना एका सूत्रात कसं बांधायचं हा खरा प्रश्न आहे. देशातल्या जनतेमध्ये एकतेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना एकमेकांच्या साथीनं निर्णय घेण्यासाठी प्रेरित कसं करायचं ही समस्या आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

मला हे सांगताना खूप वाईट वाटतंय की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एकीकडे राज्यघटनेच्या निर्मात्यांच्या मनात एकता होती; परंतु काही लोकांच्या विकृत मानसिकतेमुळे स्वातंत्र्यानंतर सगळ्यात मोठा आघात या एकतेच्या भावनेवरच झाला हेही खरं आहे. विविधतेतही एकता हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे. आपण ही विविधता साजरी करतो. या देशाची प्रगती या विविधतेला साजरं करण्यातच सामावली आहे. मात्र गुलामीच्या मानसिकतेतच मोठं झालेल्यांनी, भारताचं भलं झालेलं पाहू न शकणाऱ्यांनी आणि ज्यांची अशी धारणा आहे की, हिंदुस्तान 1947 मध्ये जन्माला आला, अशांनी या विविधतेत विरोधाभास शोधायला सुरुवात केली. एवढंच नाही तर विविधतेचा हा आपला अमूल्य ठेवा जपण्याऐवजी ते देशाच्या एकतेला नख लावण्यासाठी, विविधतेत भेदाभेदाचं विष पसरवण्याचा प्रयत्न करू लागले.   

आदरणीय सभापती महोदय,

आपल्याला विविधतेचा हा उत्सव आपल्याला जीवनशैलीचा एक भाग बनवावा लागेल आणि तीच बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

आदरणीय सभापती महोदय,

मी राज्यघटनेला अनुसरुनच माझे मुद्दे मांडू इच्छितो. गेल्या 10 वर्षांत जनतेनं आम्हाला सेवेची संधी दिली. या काळातली आमची धोरणं लक्षात घेतलीत तर असे दिसून येईल की, आमच्या निर्णयांद्वारे देशाचे ऐक्य कायम राखण्यासाठी आम्ही निरंतर प्रयत्न केले. कलम 370 देशाच्या एकतेला बाधा आणत होतं, एकतेच्या मार्गातला अडथळा ठरलं होतं. राज्यघटनेतून व्यक्त झालेल्या देशाच्या एकतेच्या भावनेलाच आम्ही प्राधान्य दिलं, देत आहोत. म्हणूनच आम्ही कलम 370 हटवलं, कारण देशाचे ऐक्य हेच आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

आपल्या देशात शिधापत्रिका हा गरीब लोकांसाठी महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. मात्र एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणाऱ्या गरीब नागरिकांना शिधापत्रिकेचा काहीच लाभ मिळत नव्हता. खरंतर इतक्या मोठ्या देशात नागरिक कुठेही गेले तरी त्यांना त्यांचे सगळे अधिकार वापरता यायला हवेत. एकतेची भावना दृढ करण्यासाठी आम्ही एक देश एक शिधापत्रिका या संकल्पनेवर भर देत आहोत.

आदरणीय सभापती महोदय,

देशातल्या गरीबांना, सामान्य नागरिकांना जर मोफत उपचारांची सुविधा मिळाली तर गरीबीचा सामना करण्याचं त्यांचं सामर्थ्य कैक पटींनी वाढेल. काम करण्याच्या ठिकाणी कदाचित ही सुविधा मिळेलही पण जर काही कामासाठी बाहेरगावी गेल्यावर अचानक प्रकृती बिघडल्यामुळे रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलं आणि त्याठिकाणी मोफत उपचार सुविधा मिळाली नाही तर ही यंत्रणा काय कामाची? त्यामुळेच देशाच्या ऐक्याचा मंत्र जपत आम्ही एक देश एक आरोग्य कार्ड आणलं आणि आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. आता बिहारमधल्या सुदूरच्या भागातला कामगार जर पुण्यात काही कामानिमित्त आला असेल आणि तो अचानक आजारी पडला तर केवळ आयुष्मान कार्ड असल्यास त्याला पुण्यातच मोफत उपचार मिळू शकतात.   

आदरणीय सभापती महोदय,

बरेचदा असं होत असे की देशाच्या एका भागात वीज आहे परंतु दुसऱ्या भागात वीजपुरवठा होत नसल्यामुळे तिथं अंधारच असायचा. या अंधारामुळे जगात भारताची बदनामी करणाऱ्या बातम्या ठळकपणे सांगितल्या जायच्या. ते दिवसही आम्ही पाहिले आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेतील एकतेची भावना जपणाऱ्या आमच्या सरकारनं एक देश एक ग्रिड योजना पूर्ण केली. या योजनेमुळे हिंदुस्तानच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत विनाअडथळा वीजपुरवठा करणं शक्य झालं आहे.  

आदरणीय सभापती महोदय,

आपल्या देशात पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही भेदभाव केला जायचा. आम्ही देशाचे ऐक्य लक्षात घेऊन संतुलित विकासाच्या उद्देशानं हा भेदभाव संपवला आणि देशाची एकता सुदृढ केली. ईशान्य भारत असो की, जम्मू काश्मीर असो, हिमालयाच्या पर्वतरांगांमधला प्रदेश असो वा वाळवंटी भाग असो, सर्व ठिकाणी पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याला आम्ही प्राधान्य दिलं आहे. कोणत्याही सुविधेच्या अभावामुळे लोकांमध्ये वेगळेपणाची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी आम्ही अभावाची ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

भारतासारख्या इतक्या मोठ्या देशाला आर्थिक प्रगती करायची असेल, जागतिक गुंतवणूकही आकर्षित करायची असेल तर भारतात त्यासाठी अनुकूल वातावरण असणं आवश्यक आहे. त्याच अनुषंगानं आपल्या देशात दीर्घकाळ जीएसटीबाबत चर्चा केली जात होती. आर्थिक एकात्मतेसाठी जीएसटी चं योगदान महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. आधीच्या सरकारांनीही यादृष्टीनं काम केलं आहे. आम्हाला ते काम पूर्ण करण्याची संधी मिळाली, आम्ही ते केलं आणि एक देश एकसमान कररचना या संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळालं.

आदरणीय सभापती महोदय,

युग बदलले आहे आणि डिजिटल क्षेत्रात आहे रे आणि नाही रे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असे आम्हाला वाटते. त्याचप्रमाणे देशासाठी आणि म्हणूनच जगभरात,आम्ही मोठ्या अभिमानाने सांगतो की भारताची डिजिटल इंडियाची जी यशोगाथा आहे, याचे एक कारण म्हणजे आपण तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणजे आपल्या संविधान निर्मात्यांनी आपल्याला दिशा दाखवली आहे. तसेच, भारताच्या प्रत्येक पंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर नेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे जेणेकरून भारताची एकता मजबूत करण्यासाठी आपल्याला बळ मिळेल.

आदरणीय सभापती महोदय,

आपल्या संविधानाला एकतेची गरज आहे आणि हे लक्षात घेऊन आपण मातृभाषेचे मोठेपण मान्य केले आहे. मातृभाषेला दडपून आपण देशातील लोकांचे सांस्कृतिकीकरण करू शकत नाही आणि म्हणूनच नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला फार महत्त्व दिले आहे आणि आता माझ्या देशातील गरीबाचे मूल देखील त्याच्या मातृभाषेत डॉक्टर किंवा अभियंता बनू शकतो, कारण आपली राज्यघटना ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांच्यासाठी तरतूद करण्याचे आदेश आपल्याला देते. इतकेच नाही तर अभिजात भाषा म्हणून ज्यांचा अधिकार होता अशा अनेक भाषांना योग्य तो दर्जा देऊन आपण  त्यांचा सन्मान केला. देशाची एकात्मता बळकट करण्यासाठी आणि नवीन पिढीमध्ये मूल्ये रुजवण्यासाठी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' ही मोहीम देशभरात राबवण्याचे काम आपल्याकडून सुरू आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

काशी तमीळ संगम आणि तेलुगू काशी संगम आज खूप संस्थात्मक बनले आहेत आणि सामाजिक बांधिलकी दृढ करण्याचा एक सांस्कृतिक प्रयत्न देखील आम्ही करत आहोत. कारण याचे कारण म्हणजे भारताच्या एकतेचे महत्त्व घटनेच्या मूळ कलमात मान्य करण्यात आले आहे आणि आपण त्याचे महत्व राखायला हवे.

आदरणीय सभापती महोदय,

संविधानाला आज 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, पण आपल्या देशात 25 वर्षेही महत्त्वाची आहेत, 50 वर्षेही महत्त्वाची आहेत, 60 वर्षेही महत्त्वाची आहेत. राज्यघटनेच्या प्रवासातील या महत्त्वाच्या टप्प्यांचे काय झाले ते पाहण्यासाठी इतिहासाकडे वळूया. जेव्हा देश संविधानाची  25 वर्षे पूर्ण करत होता. त्याचवेळी आपल्या देशात संविधान हिसकावले गेले.आणीबाणी लादली गेली, घटनात्मक व्यवस्था संपवण्यात आली, देशाचे तुरुंगात रूपांतर झाले, नागरिकांचे अधिकार लुटण्यात आले, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा आली आणि काँग्रेसच्या माथी असलेले हे पाप कधीही धुतले जाणार नाही, कदापि धुतले जाणार नाही. जगात ज्यावेळी लोकशाहीची चर्चा होईल तेव्हा काँग्रेसच्या माथी असलेले हे पाप कधीच धुतले जाणार नाही कारण लोकशाहीचा गळा घोटला गेला होता. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्याची तपश्चर्या धुळीला मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

आदरणीय सभापती महोदय,

50 वर्षे उलटून गेल्यावर काही विस्मृतीत गेले होते का, तर नाही, अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार होते आणि 26 नोव्हेंबर 2000 रोजी देशभरात संविधानाची 50 वर्षे साजरी करण्यात आली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान पदावरून देशाला एक विशेष संदेश दिला होता. एकता, लोकसहभाग, भागीदारीचे महत्त्व पटवून देत त्यांनी संविधानाचे  चैतन्य जागवण्याचा प्रयत्न केला आणि जनतेला जागृत करण्याचाही प्रयत्न केला होता.

आणि अध्यक्ष महोदय,

देशाच्या राज्यघटनेला 50 वर्षे पूर्ण होत असताना संवैधानिक प्रक्रियेतून मला मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य आहे आणि ज्यावेळी मी मुख्यमंत्री होतो त्याचं कार्यकाळात राज्यघटनेला 60 वर्षे पूर्ण झाली आणि मग मुख्यमंत्री म्हणून मी ठरवले की राज्यघटनेची 60 वर्षे आपण गुजरातमध्ये साजरी करूया आणि इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले की संविधानाचा ग्रंथ हत्तीवर सजवलेल्या अंबारीत ठेवण्यात आला होता, विशेष बंदोबस्तात तो ठेवण्यात आला होता. हत्तीवरून संविधान गौरव यात्रा काढण्यात आली आणि राज्याचे मुख्यमंत्री त्या संविधानाच्या तळाशी हत्तीच्या बाजूने पायी चालत निघाले होते आणि देशाला संविधानाचे महत्व समजावून सांगण्याचा प्रतिकात्मक प्रयत्न करत होते. मला सौभाग्यही हे लाभले, कारण आपल्यासाठी संविधानाचे महत्त्व काय आहे हे आम्ही जाणतो आणि आज 75 वर्षे झाली ती संधी आपल्याला मिळाली. आणि मला आठवतंय लोकसभेच्या जुन्या सभागृहात मी जेव्हा 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस म्हणून साजरा करावा असे म्हटले होते तेव्हा एका ज्येष्ठ नेत्याने समोरून आवाज उठवला होता की 26 जानेवारी असताना 26 नोव्हेंबरची काय गरज आहे. तेव्हा माझ्या मनात काय विचार आले असतील. ही फार जुनी घटना आहे, जी या सदनात माझ्यासमोर घडली होती.

पण आदरणीय सभापती महोदय,

या विशेष अधिवेशनात संविधानाची ताकद, त्यातील वैविध्य यावर चर्चा होणे ही माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे आणि आणि नवीन पिढीलाही त्याचा उपयोग होईल. पण प्रत्येकाच्या आपापल्या अडचणी असतात. प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आपले दु:ख व्यक्त करतो. अनेकांनी त्यांच्या अपयशाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. पक्षपाती भावनेतून बाहेर पडून देशहिताच्या दृष्टीने संविधानावर चर्चा झाली असती तर बरे झाले असते, देशाची नवी पिढी समृद्ध झाली असती.

आदरणीय सभापती महोदय,

संविधानाबद्दल मला विशेष आदरभाव व्यक्त करायचा आहे. माझ्यासारखे अनेक लोक इथपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, हा संविधानाचा आत्मा आहे, ज्यामुळे आम्ही इथवर पोहोचू शकलो. संविधानामुळेच आम्ही पोहोचू शकलो. कारण आमची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती, आम्ही इथे कसे येऊ शकलो, ही संविधानाची ताकद आणि जनतेचा आशीर्वाद आहे. ही एवढी मोठी जबाबदारी आहे आणि इथे माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत ज्यांची अशी काही पार्श्वभूमी नाही. एका सामान्य कुटुंबाची हीच इच्छा असते आणि आज संविधानाने आपल्याला इथपर्यंत पोहोचवले आहे आणि हे किती मोठे भाग्य आहे की देशाने आपल्याला एकदा नाही, दोनदा नाही तर तीनदा इतके प्रेम दिले आहे. आपल्या संविधानाशिवाय हे शक्य झाले नसते. 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

चढ-उतार आले, अडचणी आल्या, अडथळेही आले, पण मी पुन्हा एकदा देशातील जनतेला नमन करतो. कारण देशातील जनता पूर्ण ताकदीने संविधानाच्या सोबत उभी राहिली.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मला आज इथे कोणावरही वैयक्तिक टीका करायची नाही पण वस्तुस्थिती देशासमोर मांडणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे मला वस्तुस्थिती मांडायची आहे. काँग्रेसच्या एका कुटुंबाने संविधानाला धक्का देण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आणि मी या कुटुंबाचा उल्लेख करतो कारण आपल्या 75 वर्षांच्या प्रवासात एकाच

कुटुंबाने 55 वर्षे राज्य केले आहे. त्यामुळे काय झाले हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे आणि या घराण्याच्या दुष्ट विचारांची, वाईट रितींची आणि वाईट नीतीची परंपरा सुरूच आहे. या कुटुंबाने राज्यघटनेला प्रत्येक स्तरावर आव्हान दिले आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

1947 ते 1952 या काळात या देशात निवडून आलेले सरकार नव्हते, ती तात्पुरती व्यवस्था होती, सिलेक्टेड सरकार होते आणि निवडणुका झाल्या नव्हत्या आणि जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत अंतरिम व्यवस्था म्हणून काही आराखडा तयार करणे गरजेचे होते, तो तयार करण्यात आला. 1952 पूर्वी राज्यसभेची स्थापनासुद्धा झाली नव्हती. राज्यांमध्ये सुद्धा निवडणुका झाल्या नव्हत्या. जनतेचा कोणताही आदेश नव्हता. असे असतानासुद्धा संविधान निर्मात्यांनी विचारमंथन करून राज्यघटना तयार केली. 1951 साली निवडून आलेले सरकार नव्हते. त्यांनी अध्यादेश काढून राज्यघटना बदलली आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला आणि तो सुद्धा संविधान निर्मात्याचा अपमान होता, कारण अशा गोष्टी

संविधान सभेसमोर आल्याच नसतील, असे नाही. पण तिथे त्यांचे काही चालले नाही, त्यामुळे नंतर संधी मिळताच त्यांनी या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाव घातला आणि हा संविधान निर्मात्याचा घोर अपमान आहे. आपल्या मनासारखे जे काही त्यांना संविधान सभेच्या आत करता आले नाही, ते त्यांनी मागच्या दाराने केले आणि ते सुद्धा निवडून आलेल्या सरकारचे पंतप्रधान नव्हते, त्यांनी पाप केले होते.

इतकेच नाही, इतकेच नाही, आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

त्याच सुमाराला, त्याच वेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू जी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते.

त्या पत्रात त्यांनी लिहिले होते, नेहरूजी लिहितात, संविधान आमच्या मार्गात आले तर... नेहरूजी लिहितात, संविधान आमच्या मार्गात आले तर कोणत्याही परिस्थितीत संविधानात बदल केले पाहिजेत, असे पत्र नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते.

आणि आदरणीय अध्यक्ष,

हे सुद्धा बघा, हे पाप 1951 मध्ये करण्यात आले, पण देश गप्प बसला नाही. त्यावेळी राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी इशारा दिला होता की हे चुकीचे होत आहे. त्यावेळी अध्यक्षपदावर विराजमान असणाऱ्या आमच्या अध्यक्ष महोदयांनीही पंडितजींना सांगितले की ते चुकीचे करत आहेत. इतकेच नाही तर आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण तसेच, पंडित नेहरू यांच्या काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठ लोकांनीही सांगितले की हे थांबवा, पण पंडितजी आपल्या स्वतःच्या संविधानानुसार काम करत. आणि म्हणूनच त्यांनी अशा ज्येष्ठांचा सल्ला मानला नाही आणि त्याकडेही दुर्लक्ष केले.

आणि आदरणीय अध्यक्ष,

घटनादुरुस्तीच्या कल्पनेने काँग्रेसला इतके वेड लावले होते की ते वेळोवेळी संविधानाची शिकार करत राहिले. हे रक्त त्यांच्या तोंडाला लागले. एवढेच नाही तर संविधानाच्या आत्म्यालाही त्यांनी रक्तबंबाळ केले.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

साधारण 6 दशकांमध्ये 75 वेळा संविधान बदलण्यात आले.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी जे बीज पेरले होते, त्या बीजाला खतपाणी घालण्याचे काम दुसऱ्या पंतप्रधानांनी केले, त्यांचे नाव होते श्रीमती इंदिरा गांधी. पहिले पंतप्रधान जी पापे करून गेले, तेव्हाच त्यांच्या तोंडाला रक्ताची चव लागली होती. 1971 साली सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय राज्यघटनेत बदल करून बदलण्यात आला आणि 1971 साली ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इतकेच काय, तर त्यांनी आपल्या देशाच्या न्यायालयाचेही पंख छाटले होते आणि असे म्हटले होते की राज्यघटनेच्या कोणत्याही कलमात संसद वाट्टेल ते प्रयोग करू शकते आणि न्यायालय त्याकडे पाहूसुद्धा शकत नाही. न्यायालयाचे सर्व अधिकार काढून घेतले होते. हे पाप तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी 1971 साली केले होते. आणि या बदलामुळे इंदिराजींच्या सरकारला मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळाला होता.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

रक्ताची चव त्यांना कळली होती आणि त्यांना अडवणारे कोणीही नव्हते आणि म्हणूनच इंदिराजींनी बेकायदेशीरपणे आणि घटनाविरोधी पद्धतीने निवडणूक लढवल्यामुळे न्यायालयाने त्यांची निवडणूक रद्द ठरवली आणि त्यांना खासदारपद सोडावे लागले तेव्हा त्यांनी रागाच्या भरात देशावर आणीबाणी लादली,

आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी आणीबाणी लादली. इतकेच नाही तर राज्यघटनेचा गैरवापर केला आणि भारतातील लोकशाहीची गळचेपी केली. 1975 साली त्यांनी 39 वी घटनादुरुस्ती झाली आणि त्यात त्यांनी काय केले, तर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अध्यक्ष यांच्या निवडीविरोधात कोणीही न्यायालयात जाऊ शकत नाही, अशी तरतूद केली आणि तेही पूर्वलक्षी प्रभावाने केले. केवळ भविष्यासाठीच नाही तर भूतकाळातील आपल्या पापांसाठीही त्यांनी तरतूद केली.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

मी संविधानाबद्दल बोलतो आहे, मी संविधानाच्या पलीकडे काही बोलत नाही.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आणीबाणीच्या काळात लोकांचे हक्क हिरावून घेतले गेले. देशातील हजारो लोकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. न्यायव्यवस्थेची गळचेपी करण्यात आली. वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याची टाळबंदी करण्यात आली. इतकेच नाही तर त्यांनी वचनबद्ध न्यायपालिका या कल्पनेलाही पाठबळ दिले. इतकेच नाही तर न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांच्या विरोधात दिलेल्या निकालामुळे त्या इतक्या संतप्त झाल्या की जेव्हा ज्येष्ठतेच्या आधारावर न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणार होते, ज्यांनी संविधानाचा आदर केला होता आणि त्याच भावनेतून इंदिराजींना त्यांनी शिक्षा केली होती, त्यांना त्यांनी सरन्यायाधीश होऊ दिले नाही, आणि हे संवैधानिक लोकशाहीत घडले होते.

आदरणीय सभापती महोदय,

येथे अनेक असे पक्ष आहेत ज्यांचे मुख्य नेतेही पूर्वी तुरुंगात होते.  त्यांना तिथे जाण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता, कारण त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं.

आदरणीय सभापती महोदय,

देशावर जुलूम आणि अत्याचार चालू होता. निर्दोष लोकांना तुरुंगात टाकलं जात होतं. लाठीमार केला जात होता. अनेक लोक तुरुंगातच मृत्यू पावले, आणि एक निर्दयी सरकार संविधानाचे तुकडे करत होती.

आदरणीय सभापती महोदय,

ही परंपरा तिथेच थांबली नाही, जी नेहरूजींनी सुरू केली होती. तीच परंपरा इंदिराजींनी पुढे नेली, कारण त्यांना सत्तेची चटक लागली होती. त्यामुळेच राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनीही संविधानाला एक गंभीर धक्का दिला. समानता आणि न्यायाची भावना दुखावली.

आदरणीय सभापती महोदय,

आपल्याला माहीतच आहे की सुप्रीम कोर्टाने शाह बानो खटल्या प्रकरणात निकाल दिला होता. एका वृद्ध महिलेला न्याय देण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाने संविधानाच्या मर्यादा आणि भावना जपत केलं होतं. मात्र त्या काळातील पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या त्या निर्णयाला नाकारलं आणि कट्टरपंथीयांच्या दबावाखाली संविधानाची भावना पायदळी तुडवली. त्यांनी संसदेत कायदा करून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय उलथवून टाकला.

आदरणीय सभापती महोदय,

नेहरूजींनी सुरुवात केली, इंदिराजींनी पुढे नेलं, आणि राजीवजींनी त्याचं पोषण केलं. संविधानाशी खेळण्याची सवय त्यांच्या रक्तात होती.

आदरणीय सभापती महोदय,

पुढची पिढीही याच मार्गावर गेली. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पुस्तकात कबूल केलं होतं की, "पक्षाध्यक्ष सत्ता केंद्र आहे, सरकार पक्षाप्रति जबाबदार आहे."

इतिहासात पहिल्यांदाच…

आदरणीय सभापती महोदय....

इतिहासात पहिल्यांदाच

आदरणीय सभापती महोदय,

इतिहासात पहिल्यांदाच संविधानाला इतक्या गंभीर प्रकारे कमी लेखण्यात आले. निवडून आलेल्या सरकार आणि निवडून आलेल्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेलाच बाधा पोहोचली. आपल्याकडे संविधान होते, परंतु एका असंवैधानिक आणि शपथ न घेतलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची (National Advisory Council - NAC) स्थापना करून ते संविधान बाजूला ठेवण्यात आले. या परिषदेने पंतप्रधान आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) अधिकारांवर वर्चस्व गाजवले. यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाचा दर्जा अप्रत्यक्षपणे कमी झाला, ज्यामुळे संविधानाने ठरवलेल्या प्रशासनाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा निर्माण झाली

आदरणीय सभापती महोदय,

इतकंच नाही तर एक पिढी पुढे जाऊया आणि त्या पिढीने काय केलं ते पाहूया.भारतीय संविधानानुसार देशातील जनता जनार्दन सरकारला निवडून देते आणि त्या सरकारचा प्रमुख मंत्रिमंडळ बनवतो, हे संविधानाच्या अंतर्गत आहे.  या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय उद्धट व्यक्तीने  पत्रकारांसमोर फाडला आणि त्यांनी संविधानाचा अवमान केला.  प्रत्येक संधीवर संविधानाशी खेळणे, संविधानाचा अवमान करणे, ही सवय झाली आहे आणि दुर्दैव बघा, एखादा अहंकारी माणूस मंत्रिमंडळाचा निर्णय फाडतो आणि मंत्रिमंडळाला  निर्णय बदलायला भाग पाडतो , ही कसली व्यवस्था?

आदरणीय सभापती महोदय,

मी जे काही बोलतोय ते संविधानाबाबत काय घडले त्याविषयी बोलतोय.  त्या वेळी वापरलेल्या पात्रांमुळे कुणाला त्रास झाला असेल, पण मुद्दा संविधानाचा आहे.  मी माझ्या मनातले सगळे विचार व्यक्त सुद्धा करत नाहीये.

आदरणीय सभापती महोदय,

काँग्रेस पक्षाने वारंवार संविधानाचा अनादर केला असून त्याचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. काँग्रेसच्या वारशामध्ये संविधानाचे उल्लंघन आणि संविधानिक संस्थांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या अनेक घटना आहेत. अनुच्छेद ३७० बद्दल बरेच जण जाणून आहेत, पण खूप कमी लोकांना अनुच्छेद ३५अ बद्दल माहिती आहे. संविधानानुसार संसदेसमोर मांडल्याशिवाय कोणतेही कलम लागू करता येऊ नये, पण अनुच्छेद ३५अ संसदेमध्ये न मांडता देशावर लादले गेले.

ही कृती संसदेच्या पवित्रतेला डावलून झाली. संसदेचा अधिकार बाजूला सारण्यात आला आणि संसदेला विश्वासात न घेता राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे अनुच्छेद ३५अ लागू करण्यात आले. जर अनुच्छेद ३५अ लागू झाले नसते, तर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती इतकी बिघडली नसती. या एकतर्फी निर्णयामुळे लोकशाही आणि संविधानिक नियमांचे उल्लंघन झाले आणि देशासमोर दीर्घकालीन आव्हाने निर्माण झाली.

आदरणीय सभापती महोदय,

हा संसदेचा अधिकार होता, कोणीही मनमानी करू शकत नाही पण त्यांच्याकडे बहुमत असल्याने ते ते करू शकले असते.  पण पोटात पाप असल्याने त्याने तसे केले नाही. देशातील जनतेपासून त्यांना ते लपवायचे होते.

आदरणीय सभापती महोदय,

एवढेच नाही तर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्याबद्दल आज सर्वाना आदर वाटतो.ते आपल्यासाठी खूप खास आहेत कारण आपल्याला आयुष्यात जे काही महान मार्ग मिळाले आहेत ते आपल्याला तिथूनच मिळाले आहेत.

आदरणीय सभापती महोदय,

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दलही त्यांच्या मनात खूप कटुता आणि द्वेष होता, मला आज त्याच्या तपशिलात जायचे नाही, पण अटलजींची सत्ता असताना बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अटलजींच्या काळात ते घडले.  दुर्दैवाने यूपीए सरकार 10 वर्षे सत्तेत होते, त्यांनी हे काम केले नाही आणि होऊ पण दिले नाही.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार आल्यावर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दलच्या आदरापोटी आम्ही अलीपूर रोडवर बाबासाहेबांचे स्मारक बांधले आणि ते काम पूर्णत्वास नेले.

आदरणीय सभापती महोदय,

बाबा साहेब आंबेडकर 1992 मध्ये दिल्लीत असताना चंद्रशेखर जी काही काळ तिथे होते तेव्हा हा निर्णय घेण्यात आला होता.  जनपथजवळील आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर 40 वर्षे कागदावरच राहिले, झाले नाही, त्यानंतर 2015 मध्ये आमचे सरकार आले आणि आम्ही येऊन हे काम पूर्ण केले.  बाबासाहेबांना भारतरत्न देण्याचे कामही काँग्रेस सत्तेतून बाहेर गेल्यावर शक्य झाले.  एवढेच नाही तर…

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125 वी जयंती तर आपण जगभरात साजरी केली होती.  जगातील 120 देशांमध्ये साजरी केली होती. मात्र बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्‍दी दरम्यान भाजपाचे एकमेव सरकार होते मध्य प्रदेशात, सुंदरलाल जी पटवा आमचे मुख्यमंत्री होते आणि महू इथे बाबासाहेबांच्या जन्मगावी त्यांच्या एका स्मारकाचे पुनर्बांधकाम करण्याचे काम सुंदरलाल जी पटवा जी जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा मध्य प्रदेशात झाले होते. शताब्‍दीच्या वेळीही त्यांच्याबरोबर  असेच झाले होते.

आदरणीय सभापती महोदय,

आपले बाबासाहेब आंबेडकर हे एक द्रष्टे नेते होते. समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते वचनबद्ध होते आणि  दीर्घकालीन विचार करता भारताला जर विकसित व्हायचे असेल तर देशाचा कोणताही भाग कमकुवत राहू नये, ही चिंता बाबासाहेबांना सतावत होती आणि यातूनच आरक्षण प्रणाली सुरू झाली. मात्र मतपेढीचे राजकारण करणाऱ्यांनी आरक्षण व्यवस्थेत धर्माच्या आधारे तुष्टीकरणाच्या नावाखाली विविध उपाययोजना केल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजाचे झाले आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आरक्षणाची कहाणी खूप मोठी आहे. नेहरूजींपासून ते राजीव गांधींपर्यंत काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी आरक्षणाला कडाडून विरोध केला आहे. इतिहास सांगतो की आरक्षणाविरोधात मोठमोठी पत्रे स्वतः नेहरूजींनी लिहिली आहेत, मुख्यमंत्र्यांना लिहिली आहेत. एवढेच नाही तर सभागृहात आरक्षणाविरोधात मोठमोठी भाषणे या लोकांनी दिली आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात समानता आणि समतोल विकासासाठी आरक्षण आणले, त्यांनी त्याविरोधातही झेंडे फडकावले. अनेक दशके मंडल आयोगाचा अहवाल दाबून ठेवला होता. जेव्हा देशाने काँग्रेसला हटवले, जेव्हा काँग्रेस  गेली तेव्हा कुठे ओबीसींना आरक्षण मिळाले. तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळाले नव्हते, हे काँग्रेसचे पाप आहे. जर त्यावेळी मिळाले असते तर आज देशातील अनेक पदांवर ओबीसी समाजातील लोक कार्यरत असते, मात्र ते होऊ दिले नाही, हे पाप यांनी केले होते.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

जेव्हा संविधानाचा मसुदा तयार केला जात होता तेव्हा धर्मावर आधारित आरक्षण असावे की नसावे या विषयावर कित्येक तास गहन चर्चा केली आहे. विचार विमर्श केला आहे आणि सर्वांचे एकमत झाले की भारतासारख्या देशाची एकता आणि अखंडतेसाठी, धर्म किंवा संप्रदायावर आधारित आरक्षण व्यवहार्य नाही. हा एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असे नाही की विसरले होते, राहिले होते.  विचार करून निर्णय घेतला होता की भारताच्या एकता आणि अखंडतेसाठी, धर्म किंवा संप्रदायाच्या आधारे हे होणार नाही. मात्र काँग्रेसने सत्ता मिळवण्यासाठी, सत्तेच्या सुखासाठी, आपल्या मतपेढीला खुश करण्यासाठी धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा नवा खेळ खेळला, जो संविधानाच्या भावनेच्या विरुद्ध आहे.एवढेच नाही, काही ठिकाणी दिले देखील, आणि सर्वोच्च  न्यायालयाकडून चपराक बसत आहे आणि म्हणूनच आता दुसरे बहाणे सांगत आहेत, हे करू ते करू, मनातून धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याची इच्छा आहे म्हणूनच असे खेळ खेळले जात आहेत. संविधान निर्मात्यांच्या भावना दुखावण्याचा हा निर्लज्ज प्रयत्न आहे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय !

आदरणीय सभापती महोदय,

एक ज्वलंत विषय आहे ज्याची मला चर्चा करायची आहे आणि तो ज्वलंत विषय आहे  समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड! या विषयाकडे देखील  संविधान सभेने दुर्लक्ष केलेले नाही. संविधान सभेने यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबत दीर्घ चर्चा केली, सविस्तर चर्चा केली आणि चर्चेनंतर निर्णय दिला की जे कुठले सरकार निवडून येईल, त्याने याचा निर्णय घ्यायचा आणि देशात समान नागरिक संहिता लागू करायची. हा संविधान सभेचा आदेश होता आणि बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ज्या लोकांना संविधान समजत नाही, देशाला समजून घेत नाहीत, सत्तेच्या लालसेव्यतिरिक्त काहीही वाचलेले नाही. त्यांना माहित नाही बाबासाहेब काय म्हणाले होते. बाबासाहेब म्हणाले होते हे धार्मिक आधारावर व्हावे. हे मी बाबासाहेबांचे सांगत आहे. हा एवढा व्हिडिओ कापून सगळीकडे फिरवू नका !

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

बाबासाहेब म्हणाले होते, धार्मिक आधारावर व्हावे, वैयक्तिक कायदे रद्द करावेत या मताचे बाबासाहेब  हे खंदे पुरस्कर्ते होते. त्यावेळचे सदस्य के.एम. मुन्शी, मुन्शी जी म्हणाले होते, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेसाठी समान नागरी संहिता अनिवार्य  आहे… सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वारंवार म्हटले आहे देशात यूनिफॉर्म सिव्हील कोड लवकरात लवकर लागू  व्हायला हवा आणि सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत आणि त्याच संविधानाची भावना लक्षात घेऊन, संविधान निर्मात्यांच्या भावना लक्षात घेऊन, आम्ही पूर्ण ताकदीने धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेसाठी काम करत आहोत आणि आज काँग्रेसचे लोक संविधान निर्मात्यांच्या या भावनेचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्याही भावनेचा अनादर करत आहेत. कारण ते त्यांच्या राजकारणाला अनुसरून  नाही, त्यांच्यासाठी संविधान हा पवित्र ग्रंथ नाही, त्यांच्यासाठी ते राजकारणाचे शस्त्र  आहे. खेळ खेळण्यासाठी ते शस्त्र बनवण्यात आले आहे. लोकांना घाबरवण्यासाठी संविधानाला  हत्यार बनवले आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय ,

आणि हा काँग्रेस पक्ष, त्यांना तर संविधान हा शब्दही त्यांच्या तोंडी शोभत नाही. म्हणूनच जे आपल्या पक्षाची घटना पाळत नाहीत. ज्यांनी आपल्या पक्षाची घटना कधीच स्वीकारली  नाही. कारण संविधान स्वीकारण्यासाठी लोकशाहीची भावना लागते. जे त्यांच्या रक्तात नाही, ते हुकूमशाही आणि घराणेशाहीने भरलेले आहे. सुरुवातीलाच किती गोंधळ झाला ते बघा. मी काँग्रेसबद्दल बोलतोय. सरदार पटेल यांच्या नावाला काँग्रेसच्या 12 प्रदेश समित्यांनी संमती दिली होती. नेहरूजींसोबत एकही समिती नव्हती. राज्यघटनेनुसार सरदार साहेबच देशाचे पंतप्रधान झाले असते. मात्र लोकशाहीवर विश्वास नाही, स्वतःच्या घटनेवर  विश्वास नाही, स्वतःची घटना स्वीकारायची नाही आणि सरदार साहेब देशाचे पंतप्रधान बनू शकले नाहीत आणि हे तिथे बसले. जे आपल्या पक्षाची घटना मानत नाहीत, ज्यांना आपल्या पक्षाची घटना मान्य नाही ते देशाची राज्यघटना कशी काय स्वीकारू शकतात.

माननीय सभापती महोदय, 

जे लोक संविधानात लोकांची नावे शोधत असतात, त्यांना मी सांगू इच्छितो. कॉंग्रेस पक्षाचे एक अध्यक्ष होते, ते मागास समाजातील होते, अति मागास, मागास नव्हे अति मागास. अति मागास समाजातील त्यांचे अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरीजी, त्यांचा कसा अपमान करण्यात आला! लोक सांगतात की त्यांना स्वच्छता गृहात कोंडून ठेवण्यात आले होते. त्यांना पदपथावर टाकण्यात आले होते. आपल्या पक्षाच्या संविधानात असे कोठेही लिहीलेले नाही, पण, आपल्या पक्षाच्या संविधानाचे पालन न करणे, लोकशाहीच्या प्रकियेचे अनुसरण न करणे आणि संपूर्ण कॉंग्रेस पक्षावर एकाच कुटुंबाने कब्जा केला. लोकशाहीचा अस्वीकार केला.

माननीय सभापती महोदय,

संविधानाबरोबर खेळ करणे, संविधानाच्या आत्म्याचे हनन करणे, हेच कॉंग्रेस पक्षाच्या धमन्यांमधून वाहत आहे. आमच्यासाठी संविधानाचे पावित्र्य, त्याची शुचिता सर्वोपरी आहे आणि आम्ही हे केवळ शब्दात सांगत नाही तर जेव्हा जेव्हा आम्हाला कसाला लावले गेले तेव्हा तेव्हा तप करून त्या कसोटीवर स्वतःला सिद्ध केलेले लोक आहोत. मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो, 1996 मध्ये सर्वात मोठ्या पक्षाच्या रुपात भारतीय जनता पार्टीने निवडणूक जिंकली होती, निवडून आलेला सर्वात मोठा पक्ष होता आणि राष्ट्रपतीजींनी संविधानाच्या नियमांना अनुसरून सर्वात मोठ्या पक्षाला पंतप्रधान पदाची शपथ घेण्यासाठी आमंत्रित केले आणि 13 दिवस सरकार चालले. जर संविधानाच्या आत्म्याप्रती आदराची भावना आमच्या मनात नसती तर आम्ही देखील हे वाटा, ते वाटा, हे देऊन टाका, ते देऊन टाका असे केले असते. याला उपपंतप्रधान करा, त्याला ते पद द्या असे केले असते. आम्ही देखील सत्तेचे सुख भोगू शकलो असतो. मात्र, अटलजींनी सौदेबाजीचा मार्ग स्वीकारला नाही, तर संविधानाचा सन्मान करणारा मार्ग स्वीकारला आणि 13 दिवसांनंतर राजीनामा देण्याचा स्वीकार केला. आम्ही लोकशाहीचा या स्तरावर सन्मान करतो. इतकेच नाही तर 1998 मध्ये एनडीएचे सरकार सत्तेवर होते. सरकार कामकाज पाहत होते पण काही लोक ‘आम्ही नाही तर कोणीच नाही’ असा एका कुटुंबाचा पवित्रा होता, अटलजींचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी अनेक चाली खेळण्यात आल्या, मतदान झाले तेव्हा देखील खरेदी विक्री केली जाऊ शकत होती, तेव्हा देखील बाजारात माल विक्रीसाठी उपलब्ध होता. मात्र, संविधानाच्या भावनेप्रति समर्पित अटलबिहारी वाजपेयीजींच्या सरकारने एका मताने हरणे पसंत केले, राजीनामा दिला, पण असंवैधानिक पदाचा स्वीकार केला नाही. असा आमचा इतिहास आहे, असे संस्कार आमच्यावर झाले आहेत, ही आमची परंपरा आहे तर दुसरीकडे न्यायालयाने देखील ज्यावर ठप्पा मारला आहे, ‘कॅश फॉर वोट’ हे कांड, एका अल्प मती सरकारला वाचवण्यासाठी संसदेत नोटांचे ढीग ठेवण्यात आले. सरकार वाचवण्यासाठी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्यात आला, भारताच्या लोकशाहीच्या भावनेचा बाजार मांडण्यात आला. मतांची खरेदी करण्यात आली. 

माननीय सभापती महोदय,

90 च्या दशकात अनेक खासदारांना लाच देण्याचे पातक हीच संविधानाची भावना होती. 140 कोटी लोकांच्या मनात जी लोकशाहीची मुल्ये रुजली आहेत, हे त्याच्याबरोबर खेळणे नव्हे का ? कॉंग्रेससाठी सत्ता सुख, सत्तेची भूक,  हाच एकमात्र कॉंग्रेसचा इतिहास आहे, कॉंग्रेसचे वर्तमान आहे. 

माननीय सभापती महोदय,

2014 नंतर एनडीए ला देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली. संविधान आणि लोकशाहीला बळकटी मिळाली. हे जे जुने आजार होते, त्यापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी आम्ही अभियान चालवले. गेली दहा वर्षे येथून विचारणा करण्यात आली आणि आम्ही देखील संविधानात सुधारणा केल्या. हो, आम्ही देखील संविधानात सुधारणा केल्या आहेत. देशाच्या एकतेसाठी, देशाच्या अखंडतेसाठी, देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि संविधानाच्या भावनेप्रति पूर्ण समर्पणाने संविधानात सुधारणा केल्या आहेत. आम्ही संविधानात सुधारणा का केल्या, या देशातील ओबीसी समाज गेल्या तीन दशकांपासून ओबीसी कमिशन ला संवैधानिक दर्जा देण्याची मागणी करत आहे. ओबीसी समाजाचा सन्मान करण्यासाठी, या कमिशनला संवैधानिक दर्जा देण्यात यावा यासाठी आम्ही संविधानात सुधारणा केल्या, आणि ही कृती करण्याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. समाजातील दबून असलेल्या, पिचलेल्या लोकांसोबत उभे राहणे, ही कृती आपले कर्तव्य असल्याचे आम्ही मानतो आणि म्हणूनच आम्ही संविधानात सुधारणा केल्या. 

माननीय सभापती महोदय,

या देशात एक खूप मोठा वर्ग होता. ते कोणत्याही जातीत जन्मलेले असो मात्र गरीब असल्यामुळे त्यांना कोणत्याही संधी मिळत नव्हत्या त्यांचा विकास होत नव्हता आणि म्हणूनच त्यांच्यामध्ये असंतोषाची ज्वाला धगधगत होती आणि त्या सर्वांच्या काही ना काही मागण्या होत्या मात्र कोणीही कोणताही निर्णय घेत नव्हते. आम्ही संविधानात सुधारणा केल्या, सामान्य लोकांच्या गरीब परिवारातील लोकांसाठी असलेले आरक्षण 10% नी वाढवले. आणि आरक्षणासंदर्भात झालेली ही पहिली अशी सुधारणा होती ज्याच्या विरोधात देशात कोणताही विरोधी स्वर उमटला नाही, प्रत्येकाने प्रेमपूर्वक या सुधारणेचा स्वीकार केला, संसदेने देखील सहमती देऊन ही सुधारणा मान्य केली. कारण त्यात समाजाच्या एकतेची ताकद सामावलेली होती. संविधानाच्या भावनेचा भाव त्यामध्ये समाविष्ट होता. सर्वांनी सहयोग केला होता तेव्हाच ही सुधारणा शक्य झाली होती.

माननीय सभापती महोदय, 

अगदी बरोबर, आम्ही संविधानात सुधारणा केल्या आहेत. मात्र आम्ही संविधानात सुधारणा करून महिलांना संसदेत आणि विधानसभेत शक्ती प्रदान केली आहे. जेव्हा देश महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुढे जात होता आणि कायद्याचे विधेयक सादर करत होता तेव्हा त्यांचाच एक सोबती पक्ष हौद्यात उतरतो, कागद हिसकावून घेतो फाडून टाकतो आणि सदनाचे कामकाज तहकूब केले जाते, आणि आणखीन 40 वर्षापर्यंत हा विषय प्रलंबित राहतो आणि हेच आज त्यांचे मार्गदर्शक आहेत. ज्यांनी देशातील महिलांबरोबर अन्याय केला तेच आज त्यांचे मार्गदर्शक आहेत.

माननीय सभापती महोदय,

आम्ही संविधानात सुधारणा केल्या, आम्ही देशातील एकतेसाठी हे काम केले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान 370 च्या भिंतीमुळे जम्मू काश्मीरकडे पाहू देखील शकत नव्हते. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान हिंदुस्तानाच्या प्रत्येक भागात लागू झाले पाहिजे अशी आमची इच्छा होती, आणि म्हणूनच बाबासाहेबांना श्रद्धांजली वहाण्याच्या हेतूने, देशाची एकता मजबूत करण्याच्या हेतूने आम्ही संविधानात सुधारणा केल्या, अगदी ‘डंके की चोट पर’ केल्या, आणि 370 कलम हटवले, आणि मग आता तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

माननीय सभापती महोदय, 

आम्ही कलम 370 हटवण्यासाठी संविधानात सुधारणा केल्या. आम्ही असे कायदे देखील तयार केले. जेव्हा देशाची फाळणी झाली तेव्हा महात्मा गांधींसह देशातील वरिष्ठ नेत्यांनी सार्वजनिक रित्या हे सांगितले होते की, जे आपले शेजारी देश आहेत तिथे जे अल्पसंख्याक आहेत त्यांच्यावर जेव्हा कधीही संकट आले तर तेव्हा हा भारत देश त्यांची काळजी करेल, हे वचन गांधीजींनीच दिले होते. गांधीजींच्या नावावर सत्ता हाती घेणाऱ्यांनी हे वचन मात्र पूर्ण केले नाही, मात्र आम्ही सीएए कायदा अस्तित्वात आणून हे वचन पूर्ण केले. तो कायदा आम्ही अमलात आणला, आम्ही तयार केला आणि अभिमानाने आज आम्ही त्याची जबाबदारी देखील स्वीकारत आहोत, चेहरा लपवत नाही आहोत. कारण देशातील संविधानाच्या भावनेसह मजबुतीने उभे राहण्याचे काम आम्ही केले आहे.

आदरणीय सभापती जी,

आम्ही राज्यघटनेमध्ये ज्या दुरूस्ती केल्या आहेत, त्या आधी केलेल्या चुका सुधारण्यासाठी केलेल्या आहेत. आणि आम्ही उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त, मजबूत करण्यासाठी त्या दुरूस्त्या केल्या आहेत, हे येणारा काळच दाखवून देईल. काळाच्या कसोटीवर आम्ही केलेले काम खरे उतरेल की नाही, हेही दिसून येईल . कारण सत्तेचा स्वार्थ साधण्यासाठी केलेले हे पाप नाही. आम्ही देशहितासाठी केलेले पुण्यकार्य आहे आणि म्हणूनच अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.

आदरणीय सभापती जी, 

इथे राज्यघटनेवर अनेक भाषणे झाली, अनेक विषयांचा उल्लेख केला गेला. नाइलाजाने बोलताना प्रत्येकाची  आपआपली  कारणे असतील. राजकारण करताना काहीतरी करण्यासाठी तरी काही ना काही करीत असतील. मात्र सन्माननीय सभापती जी, आमची राज्यघटना सर्वात जास्त कोणत्या गोष्टीसाठी संवेदनशील आहे, तर ती गोष्ट म्हणजे, भारतातील लोक! भारताची जनता!! ‘वुई द पीपल‘, भारताचे नागरिक.  ही राज्यघटना त्यांच्यासाठी आहे आणि म्हणूनच राज्यघटने

व्‍दारे  भारताच्या कल्याणकारी राज्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन केले जात आहे. आणि कल्याणकारी राज्याचा अर्थ असा आहे की, जिथे नागरिकांना प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे, त्यांना सन्मानाने जगण्याची हमी मिळाली पाहिजे. आमच्या कॉंग्रेसच्या सहकारी मंडळींना एक शब्द खूप आवडतो, त्यांचा तो खूप प्रिय शब्द आहे, ही मंडळी या शब्दाशिवाय जगू शकत नाहीत, असा तो शब्द आहे - जुमला! अर्थात खोटी वचने देणे.  कॉंग्रेसचे आमचे सहकारी मंडळी रात्रंदिवस अशी खोटी वचने देशाला देत असतात. परंतु आता देशाला माहिती आहे की, हिंदुस्तानमध्ये एकदा सर्वात  मोठे खोटे वचन दिले गेले होते आणि त्या वचनाच्या जोरावर  चार-चार पिढ्यांचे काम सुरू होते, असे खोटे वचन म्हणजे - ‘गरीबी हटाओ’! ‘गरीबी हटाओ‘चा नारा हे एक असे खोटे वचन होते की,  त्याचेच राजकारण करून त्यावर त्यांच्या  राजकारणाची पोळी भाजली जात होती परंतु गरीबाच्या हाल-अपेष्टा काही संपत नव्हत्या.

आदरणीय सभापती जी,

जरा यांच्यापैकी कोणीही सांगावे की, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर इतक्या वर्षांनी प्रतिष्ठेने आपले जीवन जगू इच्छिणा-या एखाद्या कुटुंबाला शौचालय उपलब्ध करून का दिले जावू शकले  नाही. हे काम करण्यासाठी तुम्हा कुणाला का सवड नाही मिळाली. आज देशामध्ये शौचालय बनविण्याचे अभियान म्हणजे गरीबांसाठी स्वप्नासारखे होते. त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी, सन्मानासाठी आम्ही हे काम हाती घेतले. आणि आम्ही हे काम अगदी जीव ओतून पूर्ण केले. त्याचीही टिंगल केली गेली, हे  मला चांगले माहिती आहे. तुम्ही सर्वांनी अशी टिंगल केल्यानंतरही सामान्य नागरिकांचे  जीवन गौरवपूर्ण असावे, त्यांना सन्मानाने जगता यावे, ही गोष्ट आमच्या मनावर आणि मेंदूवरही कोरली गेली आहे, त्यामुळे आम्ही या अभियानपूर्तीच्या  कामातून अजिबात मागे हटलो नाही. आम्ही ठामपणे काम करीत राहिलो, आणि शौचालयाची मोहीम पूर्ण करण्याच्या दिशेने पुढे वाटचाल करीत राहिलो. आणि मग, त्यानंतर कुठे हे स्वप्न साकार झाले. माता-भगिनींना उघड्यावर शौचावर जाण्यासाठी सूर्योदय होण्यापूर्वी जावे लागत होते किंवा सूर्यास्तानंतर अंधार पडण्याची त्यांना वाट पहावी लागत होती. असा त्रास, पीडा तुम्हाला कधीच सहन करावी लागली नाही आणि त्याचे कारण असे आहे की, तुम्हां  मंडळींनी गरीबांना फक्त टी. व्ही.च्या आणि वर्तमानपत्रांच्या बातम्यांमध्येच पाहिले आहे. तुम्हा मंडळींना गरीबाच्या आयुष्याची माहितीच, कल्पनाच  नाही. ही गोष्ट माहिती असती तर, तुम्ही असा जुलूम केला नसता.   

आदरणीय सभापती  जी,

या देशामध्ये 80% जनता प्यायच्या  शुध्द पाण्यासाठी वणवण करीत होती. माझ्या राज्यघटनेने त्यांना शुध्द पाणी देण्यापासून तुम्‍हाला कोणी रोखले होते काय? राज्यघटनेनुसार तर सामान्य माणसांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सर्व सुविधा पूर्ण करण्यासाठी, त्या देण्यासाठी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आदरणीय सभापती जी,

हे कामही आम्ही खूप चांगल्या, मोठ्या समर्पण भावनेने पुढे नेले आहे.

आदरणीय सभापति जी,

या देशामध्ये कोट्यवधी माता, भगिनींना भोजन रांधण्‍याचे - स्वयंपाक  बनविण्याचे काम चुलीवर करावे लागत होते, आणि त्यामुळे त्यांचे डोळे लाल होत होते. असे सांगतात की,  या महिला ज्यावेळी चुलीवर   स्वयंपाक बनविण्याचे काम करीत असत,त्यावेळी शेकडो सिगरेटींइतका  धूर त्यांच्या नाका, तोंडावाटे शरीरामध्ये जात असे. या माता- भगिनींचे डोळे इतके लाल होत असत, की त्यांचे आरोग्य पूर्णपणे  खराब होत असे. या सर्व महिलांची चुलीच्या धुराच्या त्रासातून 2013 पर्यंत मुक्तता  का  करण्यात आली नाही? याविषयी चर्चा सुरू होती की, 9 सिलेंडर देणार की 6 सिलेंडर देणार? मात्र या देशामध्ये प्रत्येक घरा-घरांमध्ये,  पाहता- पाहता आम्ही गॅस आणि सिलेंडर पोहोचवले. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी आम्ही पायाभूत सुविधा  सर्वांच्या घरी  पोहोचवण्याचे  काम आम्ही केले.

आदरणीय सभापती जी,

आपल्या देशातला गरीब आणि त्याचे कुटुंबातील सदस्य रात्रंदिवस परिश्रम करीत असतात आणि गरीबीतून बाहेर पडण्यासाठी ते सतत प्रयत्न करीत असतात. गरीबांना  आपल्या मुलांना शिकवण्याची इच्छा  असते. परंतु घरामध्ये आजाराने प्रवेश केला, घरातील कुणी सदस्य आजारी पडला, तर त्यांची मुलांना शिकवण्याची इच्छा पूर्ण होवू शकत नाही. अशावेळी संपूर्ण परिवाराच्या परिश्रमांवर पाणी फिरले जाते. अशा गरीब परिवारांच्या औषधोपचारासाठी सुविधा करण्याचा विचार तुम्ही करू शकला असता की नाही? 50-60 कोटी देशवासियांना  मोफत औषधोपचार मिळाला पाहिजे, राज्यघटनेच्या या भावनेचा आदर करून आम्ही आयुष्यमान योजना लागू केली. आणि आज या देशातील 70 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व वर्गातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत औषधोपचाराची सुविधा आम्ही दिली आहे.

माननीय सभापति जी,

गरजवंतांना मोफत अन्नधान्य देण्याची गोष्ट असो, त्याचीही टिंगल उडवली जात आहे. ज्यावेळी आम्ही म्हणतो की, 25 कोटी लोक दारिद्र्य रेषा पार करून पुढे येण्यात यशस्वी झाले आहेत, त्यावरही असा प्रश्न विचारला जात आहे की, मग तुम्ही मोफत अन्नधान्याचे वितरण का करीत आहात?

आदरणीय सभापति जी,

जे गरीबीतून बाहेर पडले आहेत ना, त्यांना गरीबी म्हणजे काय असते, हे माहिती असते. फार  कशाला, जर एखादा रूग्ण औषधोपचाराने बरा झाला आणि त्याला रूग्णालयातून घरी जाण्याची परवानगी दिल्यानंतरही डॉक्टर सांगत असतात, तुम्ही आता घरी गेले तरी हरकत नाही, तुमची तब्येत चांगली आहे. शस्त्रक्रिया चांगली झाली आहे. तरीही महिनाभर तुम्ही जरा सांभाळून राहिले पाहिजे. रूग्णाला पुन्हा काही त्रास सुरू होईल, असे काहीही करू नका. गरीब हा,  पुन्हा गरीब होवू नये, त्याला पुन्हा दारिद्र्य रेषेखाली जावे लागू नये,  यासाठी त्याला मदत म्हणून त्याचा हात हातात ठेवला पाहिजे. आणि म्हणूनच आम्ही दारिद्र्य रेषेच्या नव्याने वर आलेल्यांनाही मोफत अन्नधान्य देत आहोत. या गोष्टीची टिंगल करू नये. कारण ज्या लोकांना आम्ही दारिद्र्यातून बाहेर काढले आहे, त्यांना पुन्हा दुस-यांदा दारिद्र्याच्या खाईमध्ये ढकलायचे नाही. आणि जे लोक अजूनही गरीब आहेत, त्यांनाही या रेषेबाहेर, गरीबीतून बाहेर काढण्याचे काम आम्हाला करायचे आहे.

आदरणीय सभापती जी,

आपल्या देशामध्ये गरीबांच्या नावावर जी खोटी वचने दिली गेली, त्याच गरीबांच्या नावावर बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. गरीबांचे नाव वापरून हे काम केले, मात्र 2014 पर्यंत देशातील 50 कोटी नागरिक असे होते की, ते बॅंकेच्या दरवाजापर्यंतही पोहोचू शकले नाहीत. त्यांना बॅंक पाहता आली नव्हती.

आदरणीय सभापती जी,

गरीबांना बॅंकेमध्ये प्रवेशही दिला जात नव्हता. हे पाप त्यांनी केले आणि आज 50 कोटी गरीबांची बॅंक खाती उघडून आम्ही सर्व गरीबांना बॅंकांचे दरवाजे मुक्त केले आहेत. इतकेच नाही तर, एक पंतप्रधान  असे म्हणत होते की, दिल्ली सरकारकडून 1 रूपया जाहीर होतो, त्यावेळी 15 पैसे लोकांपर्यंत पोहोचतात. परंतु त्यावर उपाय करण्याचे काम त्यांना येत नव्हते. आम्ही हे दाखवून दिले की, दिल्लीतून ज्यावेळी एक रूपया जाहीर केला जातो. त्यावेळी सर्वच्या सर्व रूपया अगदी 100तील 100 पैसे गरीबाच्या बॅंकखात्यामध्ये जमा होतात. याचे कारण म्हणजे आम्ही बॅंकेचा अगदी योग्य वापर कसा करता येतो, हे दाखवून दिले आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

विनाहमी कर्ज देशातील ज्या लोकांना बँकेच्या दरवाजापर्यंत जाण्याची परवानगी नव्हती. आज स्थापित सरकारला संविधानाबद्दल असलेला जो समर्पणभाव आहे त्यामुळे ते आज बँकेतून विनाहमी कर्ज घेऊ शकतात. गरिबाला आम्ही ही ताकद दिली आहे.
 
आदरणीय सभापती जी, 

गरिबी हटाव ही युक्ती यामुळेच युक्ती बनून राहिली. गरिबाला या अडचणीतून मुक्ती मिळावी हे आमचे सर्वात मोठे मिशन आणि हाच आमचा संकल्प आहे. आणि आम्ही यासाठी दिवस-रात्र एक करत आहोत. ज्यांना कोणी विचारत नाही त्यांना मोदी विचारतात.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 

दिव्यांग व्यक्ती दररोज संघर्ष करत असते. आमच्यामधील दिव्यांग व्यक्ती. आता कुठे या दिव्यांगांना मैत्रीपूर्ण पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, त्यांची चालकांची खुर्ची पुढे पर्यंत जावी, ट्रेनच्या डब्यापर्यंत जावी अशी व्यवस्था दिव्यांग लोकांसाठी करण्याचे आमच्या मनाने घेतले. कारण समाजातील दबल्या गेलेल्या, तुडवल्या गेलेल्या वंचित लोकांची चिंता आमच्या मनात होती तेव्हा हे शक्य झाले.

आदरणीय सभापतीजी, 

आपण मला सांगा एक तर भाषेवरून भांडण करणे आपण शिकवले पण माझ्या दिव्यांग व्यक्तींवर किती अन्याय केला. आमच्याकडे इथे जी खुणांची भाषा आहे, साइन लँग्वेज ही व्यवस्था आहे विशेषतः मूकबधिरांसाठी. आता दुर्भाग्य या देशाचे असे आहे की आसाममध्ये जी भाषा शिकवली जाते, उत्तर प्रदेशात दुसरीच भाषा शिकवली जाते, उत्तर प्रदेशात जी शिकवले जाते महाराष्ट्रात ती तिसरी भाषा होऊन जाते.‌ आमच्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी खुणांची भाषा एक असणे अतिशय आवश्यक होते. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांमध्ये त्यांना त्या दिव्यांग व्यक्तींची आठवण झाली नाही. एक सर्वसामान्य खुणांची भाषा तयार करण्याचे काम आम्ही केले. जे आज माझ्या देशातील सर्व दिव्यांग बांधवांना उपयोगी पडत आहे. 

आदरणीय सभापती महोदय,

भटके आणि अर्ध-भटके जनसमूह समाजांना कोणी विचारणारे नव्हते. त्यांच्या कल्याणासाठी कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचे काम मी केले. कारण या लोकांना संविधान प्राधान्य देते. आम्ही त्यांना दर्जा देण्याचं काम केलं आहे.

आदरणीय सभापतीजी, 

प्रत्येकाला फेरीवाले हातगाडीवाले माहिती आहेत. प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक विभागात, प्रत्येक फ्लॅटमध्ये, प्रत्येक सोसायटीमध्ये सकाळीच ते फेरीवाले येतात, मेहनत करतात आणि लोकांचे जीवन सुरळीत चालावे यासाठी मदत करतात. ते बिचारे बारा बारा तास काम करतात, हात गाडी सुद्धा भाड्याने घेतात, कोणाकडून व्याजाने पैसे घेतात. पैशांनी सामान खरेदी करणे संध्याकाळी व्याज फेडण्यात हा पैसा जातो. मोठ्या अडचणीतून आपल्या मुलांसाठी पावाचा तुकडा घेऊन जाऊ शकायचा. ही परिस्थिती होती. आमच्या सरकारने फेरीवाले हातगाडीवाले यांच्यासाठी स्वनिधी योजना तयार करून बँकेतून त्यांना विनाहमी कर्ज देण्यास सुरुवात केली आणि आज त्यामुळे या स्वनिधी योजनेमुळे ते तिसऱ्या फेरीपर्यंत पोहोचले आहे. आणि बँकेतून त्यांना अधिकाधिक कर्ज सहज मिळत आहे. त्यांची प्रतिष्ठेचा अधिक विकास पावत आहे, ती विस्तारतेही आहे.

आदरणीय सभापतीजी,

या देशात आपल्यापैकी कोणीही असे नाही ज्याला विश्वकर्म्याची गरज पडत नाही. समाजाची ती व्यवस्था एक मोठी व्यवस्था होती. शतकांनुशतके चालत आले होते. पण या विश्वकर्मा साथीदारांना कधीही कोणी विचारले नाही. आम्ही विश्वकर्म्यांच्या कल्याणासाठी योजना आणल्या. बँकेतून कर्ज घेण्याची व्यवस्था केली. त्यांना नवीन प्रशिक्षण देण्याची सोय केली त्यांना आधुनिक अवजारे देण्याची सोय केली, नवीन डिझाईन प्रमाणे काम करण्याची काळजी घेतली आणि आम्ही त्यांना भरभक्कम करण्याचे काम केले.

आदरणीय सभापतीजी, 

पारलैंगिक, ज्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांनी दूर लोटले, त्यांना समाजाने दूर लोटले, ज्यांची कोणालाही फिकीर नव्हती.‌ हे आमचे सरकार आहे ज्याने भारताच्या संविधानात त्यांना जे हक्क आहेत त्या पारलैंगिकांसाठी न्यायव्यवस्था तयार करण्याचे काम केले. त्यांना त्यांच्या संपूर्ण जीवनभर आधार मिळावा त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करायचे काम केले.

आदरणीय सभापतीजी,

आमचा आदिवासी समाज. एवढ्या सगळ्या गोष्टी सांगायच्या तर मला आठवतंय मी जेव्हा गुजराथचा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा आमच्या इथे गावापासून अंबापर्यंत पूर्ण बेल्ट गुजराथचा पूर्व भाग संपूर्ण आदिवासी पट्टा आणि एक काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आदिवासी होऊन गेले. एवढ्या वर्षांनंतर सुद्धा त्या पूर्ण भागांमध्ये एकही विज्ञान शाखेची शाळा नव्हती. माझ्या येण्यापूर्वी इथे एकही विज्ञान शाखेची शाळा नव्हती. जर विज्ञान शाखेची शाळा नसेल तर आरक्षणाच्या कितीही गोष्टी करा तो बिचारा इंजिनीयर आणि डॉक्टर कसा बनू शकेल ? मी त्या भागात काम केले आणि तिथे विज्ञान शाखेच्या शाळा झाल्या आहेत. आता तर तिथे विद्यापीठे बनली आहेत. परंतु म्हणजे राजकारणावर चर्चा करत संविधानाला अनुसरून काम न करणे हे ज्यांना सत्तेची भूक आहे त्यांचे…. आम्ही आदिवासी समाजातही जे अतिमागास लोक आहेत आणि त्यात मी राष्ट्रपतींचे आभार मानतो त्यांनी मला भरपूर मार्गदर्शन केले. राष्ट्रपती महोदयांनी मला मार्गदर्शन केले. आता त्यातून पीएम जनमन योजना आकाराला आली. आमच्या देशात मागास आदिवासी समाजाचे छोटे छोटे समूह आहेत. जे आज सुद्धा, आजही त्यांना कोणत्याही सोयी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. आम्ही अगदी शोधून शोधून, त्यांची संख्या खूप कमी आहे. मतांच्या राजकारणात त्याच्याकडे बघणारे कोणीही नव्हते. परंतु मोदी असे आहेत जे शेवटच्या व्यक्तीलाही शोधतात आणि म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठीच्या पीएम जनमन योजनेच्या माध्यमातून त्यांचा विकास केला. 

आदरणीय सभापती महोदय, 

जसा समाजामध्ये त्यांचे विकास संतुलित पद्धतीने व्हायला हवेत. मागासातल्या व्यक्तीलाही संविधान संधी देते, जबाबदारीही संविधान देते. त्याचप्रमाणे कोणता भूभागही कोणताही आपला जिओग्राफिकल भूभाग मागे पडता कामा नये. आणि आमच्या देशात काय केले साठ वर्षांत ? तर साठ वर्षात 100 जिल्हे आयडेंटिफाय करून सांगितले की हे अवकाश जिल्हे आहेत आणि मागास जिल्ह्यांचे असे नाव लावले गेले की इथे कोणाचीही बदली झाली की तो या बदलीला पनिशमेंट पोस्टिंग म्हणायचा. कोणी जबाबदार अधिकारी इथे जात नसे आणि तर ती संपूर्ण स्थिती आम्ही बदलून टाकली. आकांक्षित जिल्ह्यांची एक कल्पना समोर ठेवली आणि शंभर पॅरामीटर वर ऑनलाईन नियमित देखभाल करत राहिलो आज आकांक्षित जिल्हे त्याच राज्यातील उत्तम जिल्ह्यांची बरोबरी करू लागले आहेत. आणि काही तर राष्ट्रीय सरासरीची बरोबरी करत आहेत. ना भूभाग मागे राहावा ना एखादा जिल्हा. आता या सगळ्यांच्या पुढे जात आम्ही 500 ब्लॉक्सनाआकांक्षी ब्लॉक्स मानून त्याच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्याच्या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.

आदरणीय सभापती महोदय,

मला आश्चर्य वाटते, जे लोक मोठ-मोठ्या कथा सांगत होते, आदिवासी समाज 1947 नंतर या देशात आला का? राम आणि कृष्ण होते तेव्हा आदिवासी समाज होता की नव्हता? आदिवासी समाजाला जसे आपण आदिपुरुष म्हणतो, पण स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतरही एवढा मोठा आदिवासी समूह, त्यांच्यासाठी वेगळे मंत्रालय बनवण्यात आले नाही. पहिल्यांदा अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार आले आणि त्यांनी स्वतंत्र आदिवासी मंत्रालय निर्माण केले. आदिवासी विकास आणि विस्तारासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प दिला.

आदरणीय सभापती महोदय

आपला कोळी समाज, मच्छिमार समाज आता नुकताच आला आहे का? त्यांच्याकडे तुमचे लक्ष गेले नाही का? या मच्छिमार समाजाच्या कल्याणासाठी पहिल्यांदाच आमच्या सरकारने वेगळे मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय निर्माण करून, त्यांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प दिला. आम्ही समाजातील या वर्गाचाही विचार केला.

आदरणीय सभापती महोदय,

सहकार हा माझ्या देशातील छोट्या शेतकऱ्याच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. छोट्या शेतकऱ्याच्या जीवनाला सामर्थ्य देण्यासाठी, सहकार क्षेत्राला जबाबदार बनवण्याचे, सहकार क्षेत्राला सामर्थ्य देण्याचे, सहकार क्षेत्राला बळ देण्याचे महत्त्व आम्हाला माहीत आहे, कारण लहान शेतकऱ्याची चिंता आमच्या हृदयात होती आणि म्हणूनच आम्ही स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार केले. आपली विचारसरणी काय आहे, आपल्या देशात तरुणाई आहे, संपूर्ण जग आज मनुष्यबळासाठी तळमळत आहे. देशात डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळवायचा असेल तर आपले कार्यबळ कुशल बनवले पाहिजे. माझ्या देशातील तरुण जगाच्या गरजेनुसार तयार व्हावेत आणि ते जगासोबत पुढे जाऊ शकतील यासाठी आम्ही एक वेगळे कौशल्य मंत्रालय तयार केले.

आदरणीय सभापती महोदय,

आपला ईशान्य भाग यासाठी कारण तिथे मतदार कमी आहेत, जागा कमी आहेत, कोणाला त्यांची पर्वा नाही. अटलजींचे ते पहिले सरकार होते ज्यांनी पहिल्यांदा ईशान्येच्या कल्याणासाठी डॉर्नियर मंत्रालयाची व्यवस्था केली आणि आज त्याचा हा परिणाम आहे की ईशान्येच्या विकासाच्या नव्या गोष्टी आज आम्ही प्राप्त करू शकलो. यामुळेच रेल्वे, रस्ते, बंदरे, विमानतळ, हे सर्व बनवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहोत.

आदरणीय सभापती महोदय,

आजही जगातील अनेक देशांमध्ये , आजही जगातील देशांमध्ये भूमी अभिलेखांसंदर्भात समृद्ध देशांमध्येही अनेक समस्या आहेत. आपल्या गावातील प्रत्येक सामान्य व्यक्तीला तिचे भूमी अभिलेख, तिच्या घराच्या मालकीणीच्या अधिकाराची कागदपत्रे नाहीत, या कारणामुळे तिला बँकेकडून कर्ज पाहिजे, जर कुठे बाहेर गेली तर कोणीतरी ती जागा बळकावेल, म्हणून  एक स्‍वामित्‍व योजना तयार केली आणि देशातील, गावातील अशा समाजातील दबलेल्या-पिचलेल्या लोकांना ही कागदपत्रे आम्ही देत आहोत, ज्यामुळे त्यांना मालकी हक्क मिळत आहेत, स्वामित्व योजनेला ते खूप मोठी दिशा देत आहेत.

 आदरणीय सभापती महोदय,

या सर्व कामांमुळे गेल्या 10 वर्षात आम्ही जे प्रयत्न केले, आम्ही ज्या प्रकारे गरिबाला बळकट करण्याचे काम केले आहे. आम्ही ज्या प्रकारे गरिबाच्या मनात एक नवा आत्मविश्वास निर्माण केला आहे आणि एका योग्य दिशेने वाटचाल करण्याचा परिणाम हा आहे की इतक्या कमी कालावधीत माझ्या देशातील माझे 25 कोटी गरीब सहकारी गरिबीवर मात करण्यात यशस्वी झाले आहेत आणि आम्हाला या गोष्टीचा अभिमान आहे आणि आम्ही संविधान निर्मात्यांच्या समोर मस्तक झुकवून सांगत आहे की जे संविधान आपल्याला ही दिशा दाखवत आहे, त्याअंतर्गत मी हे काम करत आहे आणि मी…

आदरणीय सभापती महोदय,

ज्यावेळी आम्ही सबका साथ, सबका विकास विषयी बोलतो, हा केवळ नारा नसेल. तो आमचा आर्टिकल ऑफ फेथ आहे आणि म्हणूनच आम्ही सरकारच्या योजना कोणत्याही भेदभावाविना चालवण्याच्या दिशेने काम केले आहे आणि संविधान आम्हाला भेदभाव करण्याची अनुमती देत नाही आणि म्हणूनच आम्ही पुढे जाऊन सांगितले आहे सॅचुरेशन, ज्याच्यासाठी जी योजना बनली आहे तिचा लाभ त्या लाभार्थ्याला, 100% लाभार्थ्याला मिळाला पाहिजे. हे सॅचुरेशन.. जर खरी, खरी धर्मनिरपेक्षता कोणती असेल तर ती या सॅच्युरेशनमध्ये आहे. खरा सामाजिक न्‍याय जर कशात आहे तर तो आहे सॅच्युरेशन मध्ये.., 100 टक्के, शंभर टक्के त्याला लाभ ज्याला अधिकार मिळाला पाहिजे, कोणत्याही भेदभावाविना मिळाला पाहिजे. तर मग आम्ही हा भाव मनात घेऊन खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेसह आणि खऱ्या सामाजिक न्यायासह जीवन जगत आहोत.

 आदरणीय सभापती महोदय,

आपल्या संविधानाची आणखी एक भावना आहे आणि आपल्या देशाला दिशा देण्याचे माध्यम, देशाचे चालक बल म्हणून  राजकारण केंद्रस्थानी असते. आगामी दशकात आपली लोकशाही, आपल्या राजकारणाची दिशा काय असली पाहिजे, यावर आज आपल्याला मंथन केले पाहिजे. 

आदरणीय सभापती महोदय,

काही पक्षांची राजकीय स्वार्थाची भावना आणि सत्तेची हाव, मला जरा त्यांना विचारायचे आहे की तुम्ही कधी स्वतःला आणि मी हे सर्व पक्षांसाठी सांगत आहे. इकडचे आणि तिकडचे हा माझा विषय नाही आहे, हा माझ्या मनातील विचार आहे जो मी या सदनासमोर मांडत आहे. या देशाला योग्य नेतृत्वाची संधी मिळायला हवी की नको? ज्यांच्या कुटुंबातील कोणीही राजकारणात नाही, त्यांच्यासाठी दरवाजे बंद होतील का? घराणेशाहीने देशाचे, लोकशाहीच्या भावनेचे नुकसान केले आहे की नाही? घराणेशाहीपासून भारताच्या लोकशाहीच्या मुक्ततेचे अभियान चालवणे ही संविधानांतर्गत आमची जबाबदारी आहे की नाही? आणि म्हणूनच समानतेच्या तत्वावरील भारतातील प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे. मात्र, घराणेशाहीचे जे राजकारण आहे त्यांच्यासाठी त्यांचे कुटुंब हेच सर्व काही असते. सर्व काही कुटुंबासाठी. देशातील तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी, लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि देशातील तरुणांना पुढे आणण्यासाठी आपण सर्व राजकीय पक्षांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्व राजकीय पक्षांनी ज्यांच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी नाही अशा तरुण रक्ताला आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे आपण, मला असे वाटते की देशातील लोकशाहीची आणि म्हणूनच मी लाल किल्ल्यावरून सांगितले आहे की मी एका विषयाविषयी सातत्याने बोलत आहे, बोलत राहीन. अशा एक लाख तरुणांना देशाच्या राजकारणात आणायचे आहे ज्यांच्या कुटुंबाला कोणत्याही राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नाही आहे आणि म्हणूनच देशाला ताज्या हवेची गरज आहे, देशाला नव्या ऊर्जेची गरज आहे, देशाला नवे संकल्प आणि स्वप्ने घेऊन येणाऱ्या युवकांची गरज आहे आणि भारताच्या संविधानांची 75 वर्षे जेव्हा आपण साजरी करत आहोत, त्यावेळी आपण त्या दिशेने पुढे जाऊया.

आदरणीय अध्यक्षजी, 

मला आठवते की मी एकदा लाल किल्ल्यावरून संविधानातील आपल्या कर्तव्याचा उल्लेख केला होता आणि मला आश्चर्य वाटते की ज्यांना संविधानाचा अर्थच कळत नाही ते आपल्या कर्तव्याचीही चेष्टा करू लागले.  मी या जगात असा एकही माणूस पाहिला नाही की ज्याचा यावर आक्षेप असेल आणि  पण नाही… हे देशाचे दुर्दैव आहे की, आपल्या राज्यघटनेने नागरिकांचे हक्क ठरवले आहेत, पण संविधान आपल्याकडून कर्तव्याचीही अपेक्षा करते आणि आपल्या संस्कृतीचे सार आहे…धर्म, ड्यूटी.. कर्तव्य.. हे आपल्या संस्कृतीचे सार आहे.  आणि महात्मा गांधीजी म्हणाले होते, महात्माजींचे अवतरण आहे… ते म्हणाले होते की, हे मी माझ्या अशिक्षित पण विद्वान आईकडून शिकलो आहे की, आपण आपले कर्तव्य जितके चांगले पार पाडू तितके अधिक अधिकार त्यातून मिळतात….हे महात्माजी म्हणाले.  मी महात्माजींचा मुद्दा पुढे नेतो आणि मी सांगू इच्छितो की जर आपण आपल्या मूलभूत कर्तव्यांचे पालन केले तर आपल्याला विकसित भारत बनवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.  राज्यघटनेच्या 75व्या वर्षात  आपल्या कर्तव्याप्रती असलेल्या समर्पणाला, आपल्या बांधिलकीला अधिक बळ मिळावे आणि देशाने कर्तव्यभावनेने पुढे जावे, ही काळाची गरज आहे, असे मला वाटते. 

आदरणीय अध्यक्षजी, 

भारताच्या भविष्यासाठी संविधानाच्या भावनेने प्रेरित होऊन आज मला या सभागृहाच्या पवित्र व्यासपीठावरून सभागृहासमोर 11 संकल्प मांडायचे आहेत.  पहिला संकल्प- असा की, प्रत्येकाने… मग ते नागरिक असो वा सरकार… आपले कर्तव्य बजावले पाहिजे.  दुसरा संकल्प- म्हणजे प्रत्येक क्षेत्राला, प्रत्येक समाजाला विकासाचा फायदा झाला पाहिजे, सर्वांची साथ…सर्वांचा विकास (सबका साथ सबका विकास) व्हावा.  तिसरा संकल्प- म्हणजे भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलता असावी( भ्रष्टाचार अजिबात खपवून घेतला जाऊ नये), भ्रष्टाचाऱ्याला सामाजिक मान्यता नसावी, भ्रष्टाचाराला सामाजिक मान्यता नसावी.  चौथा संकल्प- असा की, देशातील नागरिकांनी देशाचे कायदे, देशाचे नियम, देशाच्या परंपरांचे पालन करण्यात अभिमान बाळगावा, अभिमानाची भावना असावी.  पाचवा संकल्प- गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्ती मिळावी आणि देशाच्या वारशाचा अभिमान असावा.  सहावा संकल्प- देशाचे राजकारण घराणेशाहीपासून मुक्त झाले पाहिजे.  सातवा संकल्प- संविधानाचा आदर केला पाहिजे आणि राजकीय स्वार्थासाठी संविधानाला शस्त्र बनवू नये.  आठवा संकल्प -संविधाचा भाव लक्षात घेऊन ज्यांना आरक्षण मिळत आहे ते हिरावून घेऊ नये आणि धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा प्रत्येक प्रयत्न थांबवावा.  नववा संकल्प -महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासात भारताने जगासमोर उदाहरण बनले पाहिजे. दहावा संकल्प- राज्याच्या विकासातून राष्ट्राचा विकास, हा आपला विकासाचा मंत्र असावा. अकरावा संकल्प- एक भारत श्रेष्ठ भारत हे ध्येय सर्वोच्च असले पाहिजे. 

आदरणीय अध्यक्षजी, 

हे संकल्प घेऊन आपण सर्वांनी मिळून पुढे वाटचाल केली, तर आपण जनता…हा संविधानाचा मूळ आत्मा, हा मंत्र घेऊन पुढे जाऊया आणि विकसित भारताचे स्वप्न या सभागृहात बसलेल्या प्रत्येकाने तर पाहिलेच पाहिजे… 140 कोटी देशवासीयांनी जर स्वप्न  साकारण्याचे ठरवले आणि जो देश संकल्प घेऊन पुढे जातो,तर त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळतातच मिळतात. माझ्या 140 कोटी देशवासियांबद्दल मला अपार आदर आहे.  मला त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास आहे.  देशाच्या युवाशक्तीवर माझा विश्वास आहे.  माझा देशाच्या स्त्री शक्तीवर विश्वास आहे आणि म्हणूनच मी म्हणतो की 2047 मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल, तेव्हा ती विकसित भारत म्हणून साजरी करेल या  निर्धाराने पुढे जायला हवे.  हे महान पवित्र कार्य पुढे नेण्यासाठी मी पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपण वाढीव वेळ दिल्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. 

खूप खूप धन्यवाद.

* * *

JPS/Tupe/Akude/Nilima/Surekha/Sandesh/Madhuri/Gajendra/Sushama/Shraddha/Suvanra/Vijaya/Shailesh/Save/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai