ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ  ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ  ਸੰਹਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ, ਨਿਆਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੀਬਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) 1860 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1857 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਲੇ - ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਯਾਯ   ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਣੌਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “'ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ' ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੌਖ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ)’ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਯਾਯ  ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਨਯਾਯ ਸ਼ਰੂਤੀ, ਨਯਾਯ ਸੇਤੂ, ਈ- ਸੰਮਨ ਪੋਰਟਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰ ਏਜੰਸੀ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਦੰਡ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ" ਹੈ।

1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ