कामगारांची सामाजिक सुरक्षा, त्यांचे आरोग्य निषयक लाभ आणि वैद्यकीय सेवांची सुनिश्चित करण्यासाठी काम करणे हे केंद्र सरकारचे प्राधान्यक्रमावरचे काम आहे.  यामुळे विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीच्या दिशेने काम करणाऱ्या अधिक उत्पादनक्षम कामगारांचे मनुष्यबळ तयार होते.

याच अनुषंगाने  कामगार  आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या मार्गदर्शनात काम करत असलेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (Employees State Insurance Corporation - ESIC),  कामगार मनुष्यबळ आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य विषयक सेवांच्या उपलब्धेची व्याप्ती वाढवण्याच्या दिशेने काम सुरू केले आहे. यासाठी महामंडळाने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सुविधे अंतर्गत कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्मचारी राज्य विम्याअंतर्गतचे 14.43 कोटी लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना या विलिनीकरणाचा लाभ होईल. यामुळे त्यांना संपूर्ण भारतात दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. या संदर्भात, भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार सचिव सुमिता डावरा यांनी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी या दोन्ही योजनांच्या विलिनीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या प्रगतीचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे  महासंचालक अशोक कुमार सिंह यांनीही या विलिनीकरणाबाबत माहिती दिली. विलिनीकरणाच्या माध्यमातून कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या  देशभरातील 30 हजारपेक्षा जास्त सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्ये दुय्यम आणि तृतीयक पातळीवरच्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या भागीदारीमुळे आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेची व्याप्ती वाढणार असून, त्या बरोबरीनेच उपचारांच्या संपूर्ण खर्चाचीही काळजी घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे सर्व लाभार्थ्यांकरता आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध होतील आणि त्या परवडणाऱ्या असतील असे त्यांनी सांगितले. कर्मचारी राज्य विमा लाभार्थ्यांच्या उपचारासाठी देशभरातील धर्मादाय रुग्णालयांचाही समावेश केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सध्या कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांना योजनेअंतर्गत सूचिबद्ध 165  रुग्णालये, 1590 दवाखाने, 105 दवाखाने वजा शाखा कार्यालये (Dispensary cum Branch Offices) आणि सुमारे 2900 खाजगी रुग्णालयांच्या विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून आरोग्य विषयक सेवा पुरवल्या जात आहेत. यापुढेही कर्मचारी राज्य विमा योजने योजनेंतर्गतच्या या वैद्यकीय सेवा लाभार्थ्यांसाठी सुरूच राहणार आहेत.

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसोबत कर्मचारी राज्य विमा योजनेचे विलिनीकरण झाल्यावर त्याचा देशभरातील कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या कुटुंबियांना लाभ होईल. इतकेच नाही, तर या लाभार्थ्यांसाठी दर्जेदार आणि सुलभतेने उपलब्ध असतील अशा प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा प्रदान करण्याच्या दिशेने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांनाही हे विलिनीकरण अधिक पूरक ठरणार असून, त्यामुळे या प्रयत्नांना अधिक बळही मिळणार आहे.

सध्या देशभरातील  788 जिल्ह्यांपैकी 687 जिल्ह्यांमध्ये (2014 मधील 393 जिल्ह्यांच्या तुलनेत) कर्मचारी राज्य विमा योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत या प्रक्रियेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसोबतच्या विलिकरणपूर्वक सहकार्यामुळे, कर्मचारी राज्य विमा योजनेची आजवर ज्या जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी झालेली नाही अशा जिल्ह्यांमध्येही या योजनेचा वैद्यकीय सेवांच्या नव्या तरतुदींसह विस्तार करणे शक्य होणार आहे.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने विलिनीकरण झाल्यामुळे सामाजिक सुरक्षाविषयक एकंदर परिसंस्थेची व्याप्तीही लक्षणीयरित्या वाढू शकणार आहे. यामुळे आरोग्य विषयक समतेला चालना मिळेल आणि ज्यांना याची सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होतील याची सुनिश्चिती करणेही यामुळे शक्य होणार आहे.

***

H.Akude/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com