ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਐੱਮ ਨੀਤੀ (ਫੇਜ-।।।) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਚ-।।। ਈ-ਨੀਲਾਮੀ  ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਪੌਲਿਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈਆਰਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵੇਅ) ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੇਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।

****

ਡੀਟੀ/ਕੇਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ