ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY-G) ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਦਿਵਸ 2024 ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਗਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

• ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹3,06,137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024-29 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ₹54,500 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2024-25, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

• ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2023-24 ਤੱਕ 2.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.30 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ SECC 2011 ਅਤੇ ਆਵਾਸ+ (2018) ਸਰਵੇਅਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, SECC 2011 ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ + 2018 ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸਰਵੇਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ+ 2024 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਸੀਬੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫੇਸ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 3ਡੀ ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀ ਢੁਕਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 74% ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 100% ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੂਰਯ ਘਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਐੱਲਪੀਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 2.88 ਲੱਖ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 59.58 ਲੱਖ ਐੱਸਸੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 58.57 ਲੱਖ ਐੱਸਟੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਦਾ 5% ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ 5% ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਾਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਜੋ 63,843 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 72.31 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਲਚੀਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ