ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 54ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ; ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ; ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

A. ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ:

ਵਸਤੂਆਂ

1. ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰੂਡਡ /ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ

• ਐੱਚਐੱਸ 1905 90 30 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਟਰੂਡਡ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ (ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸਨੈਕਸ ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਕਸਟਰੂਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਮਕੀਨ, ਭੁਜੀਆ, ਮਿਕਸਚਰ, ਚਬੇਨਾ (ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਐੱਸ 2106 90 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟਰੂਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਸਨੈਕਸ ਪੈਲੇਟਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ 5% ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

• ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰੂਡ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ (ਅਣ-ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨੈਕ ਪੈਲੇਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ) 'ਤੇ 12% ਦੀ ਘਟੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ, ਐੱਚਐੱਸ 1905 90 30 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

• ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਸਟੂਜ਼ੁਮਬ ਡੇਰੂਕਸਟੇਕਨ, ਓਸੀਮੇਰਟਿਨਿਬ ਅਤੇ ਡੁਰਵਾਲੁਮਬ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਧਾਤੂ ਕਬਾੜ 

• ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਆਰਸੀਐੱਮ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਧਾਤ ਕਬਾੜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋ ਆਰਸੀਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

• ਬੀ ਤੋਂ ਬੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਧਾਤ ਕਬਾੜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ 2% ਦਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੂਫ ਮਾਊਂਟਡ ਪੈਕੇਜ ਯੂਨਿਟ (ਆਰਐੱਮਪੀਯੂ) ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

• ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੂਫ ਮਾਊਂਟਡ ਪੈਕੇਜ ਯੂਨਿਟ (ਆਰਐੱਮਪੀਯੂ) ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 28% ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਚਐੱਸਐੱਨ 8415 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5. ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸੀਟਾਂ

• ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ 9401 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 18% ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।

• 9401 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 28% ਦੀ ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28% ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ

1. ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀਓਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਨ। ਜੀਓਐੱਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

1. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ

• ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਤੇ 18% ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

1. ਉਡਾਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ

• ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਲਾਇੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਟੀਓਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਡਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

• ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ; ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ii) ਜਾਂ (iii) ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੋਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

• ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

1. ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਖਰਚੇ (ਪੀਐੱਲਸੀ)

• ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਚਾਰਜ (ਪੀਐੱਲਸੀ) ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

1. ਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

1. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 01.07.2017 ਤੋਂ 17.06.2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 28.06.2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12/2017-CT(R) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1. ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਯਾਤ

• ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਛੋਟ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

1. ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ 

• ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਆਰਸੀਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।

1. ਜੀਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ/ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

• ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ/ਮੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਟੀਏ ਕੰਸਾਇਨਮੈਂਟ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ/ਵਿਚਕਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ/ਅਨਪੈਕਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ, ਅਸਥਾਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

1. 01.10.2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਤਰਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮੀਟਰਾਂ/ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ/ਕੈਪਸੀਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ, ਮੀਟਰਾਂ/ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ, ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਅਟੁੱਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

B. ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਾਅ:

1.  ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 128ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 164 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 128ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 164 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 128ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 146, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 128ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 01.11.2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਐਕਟ, 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਅਤੇ 150, ਜੋ ਕਿ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 01.07.2017 ਤੋਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 73 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 74 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 107 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 108 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6), ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

1. ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 89 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 96 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 96(10) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਮੁਕਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 78/2017-ਕਸਟਮ ਮਿਤੀ 13.10.2017 ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 79/2017-ਕਸਟਮ ਮਿਤੀ 20170 ਮਿਤੀ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਉਕਤ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 96 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (10) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 96(10), ਨਿਯਮ 89(4ਏ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 89(4ਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਆਇਤੀ/ਮੁਕਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਤੋਂ ਨਿਯਮ 96(10), ਨਿਯਮ 89(4ਏ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 89(4ਬੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

1. ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ:

1. ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ।

2. ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਮੋ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ।

3. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟਾ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ।

1. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਉਪਾਅ:

1. ਬੀ2ਸੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀ2ਬੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ2ਸੀ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ:

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਆਰਸੀਐੱਮ) ਖਾਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੀਕਲੇਮ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਐੱਮਐੱਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕੂਲਰ/ਸੂਚਨਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ