ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕੋਰਟਰੂਮਸ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੀ ਜਨਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਨਾਨ੍ਹਤਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਨਿਭਾਉਣ  ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਇਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ‘'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਜੱਜਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ'’ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਗਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ- ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਸੁਗਮਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੋਰਟਰੂਮਸ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਔਪਟੀਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਰੈਕੋਗਨਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।”“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਭਖਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਸਮੂਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਔਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦ੍ਰਚੁੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਾਨੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼੍ਰਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। 

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ/ਟੀਐੱਸ