भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वैच्छिक संशोधनों के अनुपालन के अधीन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (वायाकॉम 18), डिजिटल 18 मीडिया लिमिटेड, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईपीएल) और स्टार टेलीविजन प्रोडक्शंस लिमिटेड (एसटीपीएल) के प्रस्तावित विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रस्तावित संयोजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह के हिस्से वायाकॉम 18 और वॉल्ट डिज्नी कंपनी (टीडब्ल्यूडीसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एसआईपीएल के मनोरंजन व्यवसायों (कुछ अन्य चिन्हित व्यवसायों के साथ) को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। इस समझौते के परिणामस्वरूप, वर्तमान में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से टीडब्ल्यूडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम (जेवी) बन जाएगी, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वायाकॉम 18 और मौजूदा वॉल्ट डिज्नी कंपनी सहायक कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व दिया जाएगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कई व्यवसायों में संलग्न है, जिनमें तेल और गैस की खोज तथा उत्पादन; पेट्रोलियम शोधन एवं विपणन; पेट्रोरसायनों का विनिर्माण व बिक्री; रसायनों का विनिर्माण और बिक्री; संगठित खुदरा व्यापार; मीडिया तथा मनोरंजन गतिविधियां; व भारत और विश्व भर में दूरसंचार एवं डिजिटल सेवाएं शामिल हैं।

वायकॉम 18 अन्य बातों के अलावा टेलीविजन (टीवी) चैनलों के प्रसारण, ओटीटी प्लेटफॉर्म के संचालन, टीवी चैनलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु समयावधि बेचने, वस्तुओं की लाइसेंसिंग और भारत तथा दुनिया भर में लाइव इवेंट के आयोजन करने के व्यवसाय में लगी हुई है। वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के उत्पादन एवं वितरण के व्यवसाय में भी संलग्न है।

एसआईपीएल कई तरह की मीडिया गतिविधियों में शामिल है, जिसमें टीवी प्रसारण और एवी कंटेंट तथा मोशन पिक्चर्स का उत्पादन, ओटीटी प्लेटफॉर्म का संचालन व टीवी चैनलों एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वाणिज्यिक विज्ञापन समयावधि बेचना शामिल है। एसआईपीएल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टीडब्ल्यूडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है।

एसटीपीएल ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में निगमित एक कंपनी है और इसका स्वामित्व अप्रत्यक्ष रूप से टीडब्ल्यूडीसी के पास है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने स्वैच्छिक संशोधनों के अनुपालन के अधीन प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत आदेश बाद में दिया जाएगा।

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