ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸੂਰਯਾ ਘਰ: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਮਾਡਲ ਸੌਰ ਪਿੰਡ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਮਾਡਲ ਸੌਰ ਪਿੰਡ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੌਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਸੌਰ ਪਿੰਡ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 5,000 (ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2,000) ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੰਡੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸੂਰਯਾ ਘਰ: ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰਚਾ 75,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

****

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ