नवी दिल्‍ली, 19 ऑगस्ट 2024

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला वित्तीय सेवा विभागाचे नामित सचिव, अतिरिक्त सचिव, इतर वरिष्ठ अधिकारी, आरबीआय, सिडबी, नाबार्ड चे प्रतिनिधी, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे अध्यक्ष आणि प्रायोजक बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  देखील उपस्थित होते.

सर्व 43  प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा सहभाग असलेल्या या बैठकीत व्यवसाय कामगिरी, डिजिटल तंत्रज्ञान सेवेचे उन्नतीकरण  आणि एमएसएमई क्लस्टर्समधील व्यवसाय वाढीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यात  प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेत, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना  त्यांच्या प्रायोजक बँकांच्या सक्रिय पाठिंब्याने पीएम विश्वकर्मा आणि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यांसारख्या विविध योजनांतर्गत कर्ज मंजूर करताना लाभार्थ्यांची अचूक निवड करण्यावर अधिक भर  देण्याचे आवाहन केले. तसेच तळागाळातील  कृषी कर्ज वितरणामध्ये त्यांचा वाटा वाढवण्याचे निर्देशही  प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना दिले.

आढावा बैठकीतील  सादरीकरणादरम्यान सीतारामन यांनी 2022 मध्ये नियमित आढाव्याला सुरुवात झाल्यापासून प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या आर्थिक कामगिरी आणि तंत्रज्ञान उन्नतीकरणात झालेल्या  सुधारणेबद्दल त्यांची प्रशंसा केली आणि  भविष्यात ही गती कायम राखण्याचे आवाहन ग्रामीण बँकांना केले. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी 7,571 कोटी रुपये इतका आतापर्यंतचा सर्वाधिक एकत्रित निव्वळ नफा  नोंदवला आहे. एकूण अनुत्पादक मालमत्तेचे गुणोत्तर 6.1% असून मागील 10 वर्षातील ही नीचांकी पातळी  आहे.

आढावा बैठकीदरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की,  सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडे त्यांचे स्वतःचे  अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध  असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर  मोबाइल बँकिंगसारख्या डिजिटल बँकिंग सेवा तुलनेने आव्हानात्मक असल्या तरीही ईशान्येकडील राज्ये आणि डोंगराळ प्रदेशांमध्‍ये  प्रत्यक्ष संपर्क साधणे अवघड आहे, त्यामुळे डिजिटल आणि मोबाईल बँकिंग सेवा अशा प्रदेशांसाठी वरदान ठरतील. या प्रयत्नांमध्ये,   तांत्रिक सहाय्य प्रदान करून, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करून आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना पुढे जाण्यासाठी  आवश्यक  संसाधने उपलब्ध होऊ शकतील, याची सुनिश्चिती करून  प्रायोजक बँकांना महत्वपूर्ण  भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कापड, हस्तकला, लाकडी फर्निचर, मातीची भांडी, तागाच्या  हस्तकला, चामडे, अन्न प्रक्रिया, डेअरी फार्मिंग, पॅकिंग साहित्य इत्यादी क्षेत्रांमध्ये लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना पतपुरवठा  सुनिश्चित करण्यासाठी एमएसएमई क्लस्टर्समध्ये असलेल्या आरआरबी  शाखांद्वारे सक्रिय पोहोच वाढविण्यावर भर दिला.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला  सीतारामन यांनी सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना  त्यांच्या क्लस्टर क्रियाकलापांशी जुळवून घेणारी योग्य एमएसएमई उत्पादने तयार करण्यासाठी आणि बँकिंग सेवेचा प्रसार  वाढविण्यासाठी वैयक्तिक आणि स्थानिक संपर्काचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना  सह-कर्ज/जोखीम-सामायिक करण्‍याचे प्रमाण शोधून काढणे  आणि एमएसएमई  पोर्टफोलिओसाठी पुनर्वित्त विस्तारित करणे, यात  मदत करण्याचे निर्देश सिडबीला देण्यात आले.

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला  सीतारामन यांनी प्रायोजक बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना  पुढील आव्हाने ओळखणे  आणि मालमत्तेची गुणवत्ता राखणे, डिजिटल सेवांचा विस्तार करणे आणि मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले.

* * *

S.Kakade/Sushma/Suvarna/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai