ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਸਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024-2029 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 1,000 ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ(ਐੱਮਓਯੂ) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਗਾਂਬੀਆ (Gambia), ਮਾਲਦੀਵ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦ੍ਵੀਪ-ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ (ਐੱਫਆਈਪੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤਟਵਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਆਈਓਆਰ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, 8 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 1000 ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ), ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2024 ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1000 ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਸੀਸੀ) ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (ਆਈਸੀਓਐੱਮ) ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2029 ਤੱਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ 1,000 ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ-ਕਰੀਅਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।

***************

ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ