पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज "आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) च्या अंमलबजावणीसाठी" ग्रामीण विकास विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत मैदानी प्रदेशात 1.20 लाख रुपयांच्या तसेच ईशान्य प्रदेशातील राज्ये आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पर्वतीय राज्यात तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात पर्वतीय राज्यांमध्ये 1.30 लाख रुपयांच्या विद्यमान युनिट सहाय्याने आणखी दोन कोटी घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

तपशील:

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत मुलभूत सुविधांसह 2 कोटी पक्क्या घरांच्या कमाल मर्यादेसाठी आवास+ (2018) यादीनुसार (अद्ययावत केल्यानंतर) परिपूर्ती करून प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) चालू ठेवणे आणि सामाजिक आर्थिक जात जनगणना (एसईसीसी) 2011 मध्ये कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीचा (पीडब्ल्यूएल) समतोल राखणे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2028-29 साठी एकूण नियतव्यय 3,06,137 कोटी रुपये असून त्यात केंद्राचा वाटा 2,05,856 कोटी रुपये तर राज्याचा तुल्यबळ वाटा 1,00,281 कोटी रुपयांचा आहे.

नीती आयोगाद्वारे पीएमएवाय-जी चे मूल्यांकन झाल्यानंतर आणि ईएफसीने योजनेचे पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर मार्च 2026 नंतर योजना कार्यरत ठेवणे.

सुधारित अपवर्जन निकष वापरून पात्र ग्रामीण कुटुंबे ओळखण्यासाठी आवास+ यादी अद्ययावत करणे.

मैदानी प्रदेशात 1.20 लाख रुपयांच्या आणि ईशान्येकडील प्रदेश/ पर्वतीय राज्यांमध्ये 1.30 लाख रुपयांच्या  विद्यमान युनिट दराने लाभार्थ्यांना सहाय्य सुरू ठेवणे.

कार्यक्रम निधीच्या 2% प्रशासकीय निधीचे विभाजन करून प्रशासकीय निधी 1.70% राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केला जाईल आणि 0.30% केंद्रीय स्तरावर राखला जाईल.

सध्याच्या दरांनुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान 31.03.2024 पर्यंतच्या प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण च्या मागील टप्प्यातील अपूर्ण घरे पूर्ण करणे.

फायदे:

मागील टप्प्यातील 2.95 कोटी घरांचे एकत्रित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 31.03.2024 पर्यंत पूर्ण न झालेली उर्वरित 35 लाख घरे पूर्ण केली जातील.

आता, आर्थिक वर्ष 2024-2029 या आगामी पाच वर्षांमध्ये पीएमएवाय-जी अंतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील, ज्याद्वारे वर्षानुवर्षांची घरांची वाढती गरज भागवली जाईल. आणखी दोन कोटी कुटुंबांसाठी घरे बांधल्यास सुमारे 10 कोटी लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

या मंजुरीमुळे सर्व बेघर आणि जीर्ण आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या लोकांना सर्व मूलभूत सुविधांसह चांगल्या दर्जाचे सुरक्षित आणि निर्धोक घर बांधण्याची सोय होईल. यामुळे लाभार्थ्यांची सुरक्षा, स्वच्छता आणि सामाजिक समावेशकतेची खातरजमा होईल.

पार्श्वभूमी:

ग्रामीण भागात "सर्वांसाठी घरे" हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारत सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) एप्रिल 2016 पासून सुरू केली होती, ज्यामध्ये मूलभूत सुविधांसह मार्च 2024 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

***

JPS/V.Joshi/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai