कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पेशों के वैसे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं
कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल का उन्नयन और आधुनिकीकरण
Posted On:
05 AUG 2024 1:04PM by PIB Bhopal
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत देश के 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है।
19 जुलाई 2024 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के बुनियादी कौशल प्रशिक्षण में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 17.09.2023 को 18 पेशों में शामिल वैसे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इस योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड से पहचान, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। उम्मीद है कि यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करेगी, उनका कौशल बढ़ाएगी और उनके काम में आधुनिक उपकरण और तकनीक को शामिल करेगी। इसके अलावा, उन्हें घरेलू और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।
केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और महाराष्ट्र में नामांकन और सफल पंजीकरण की कुल संख्या का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
इस योजना के ऋण घटक के तहत, 29.07.2024 तक, देश भर में 56,526 आवेदकों को कुल 551.80 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 15,878 आवेदकों को कुल 132.49 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। कुल 14.38 लाख सफलतापूर्वक पंजीकृत पात्र लाभार्थियों में से 9,05,328 आवेदकों ने विपणन सहायता का विकल्प चुना है।
इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) संयुक्त रूप से चला रहे हैं। देश भर में पीएम विश्वकर्मा के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, डीएफएस, एमएसडीई और एमओएमएसएमई के सचिवों की सह-अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।
अनुलग्नक I
|
क्रम संख्या
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या
( 19 जुलाई, 2024 तक )
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
47,235
|
-
|
असम
|
28,169
|
-
|
बिहार
|
3,966
|
-
|
चंडीगढ़
|
33
|
-
|
छत्तीसगढ
|
14,621
|
-
|
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली
|
0
|
-
|
गोवा
|
2,464
|
-
|
गुजरात
|
81,542
|
-
|
हरियाणा
|
7,414
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
1,261
|
-
|
जम्मू और कश्मीर
|
82,514
|
-
|
झारखंड
|
8,722
|
-
|
कर्नाटक
|
1,12,737
|
-
|
केरल
|
589
|
-
|
लद्दाख
|
1,032
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
17,316
|
-
|
महाराष्ट्र
|
37,413
|
-
|
मणिपुर
|
715
|
-
|
नगालैंड
|
227
|
-
|
ओडिशा
|
6,922
|
-
|
पंजाब
|
1,560
|
-
|
राजस्थान
|
25,166
|
-
|
तेलंगाना
|
12,832
|
-
|
त्रिपुरा
|
3,685
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
16,477
|
-
|
उत्तराखंड
|
3,223
|
|
|
कुल योग
|
5,17,835
|
अनुलग्नक II
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
नामांकन/प्राप्त आवेदनों की संख्या
|
सफल पंजीकरणों की संख्या
|
|
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
|
6,338
|
565
|
|
महाराष्ट्र
|
12,03,359
|
1,11,861
|
अनुलग्नक I
यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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