ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 121.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 78.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1993 ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ; ਨਿੱਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੀਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ‘ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 26% ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 760 ਜੀਸੀਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਸੀਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਦਾ ਵਪਾਰ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 776 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 898 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 264.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 238.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਦਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਈਯੂ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 2024 ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰਕ ਆਯਾਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 716 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 675.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪਰ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਾਰਗੈਟ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਿਡੌਣੇ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ 28ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨਐੱਲਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਲਪੀਏਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ-ਸਬੰਧਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਐੱਨਐੱਲਪੀ ਮਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਲਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 614 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 106 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਨਡੀਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, 142 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਐੱਲਆਈਪੀ ’ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 382 ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 57 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫ਼ਟੀਏ) ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ/ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ (ਜੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ 35.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 40.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵੀਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿੱਛੜੀ ਜੀਵੀਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵੀਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੀਐੱਲਆਈ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ (ਡੀਈਐੱਚ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀਏਡੀ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 67 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 23.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.7 ਫੀਸਦੀ) ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 143.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 162.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 106.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 101.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 124 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 129 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ

ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੀਏਡੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 58.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 86.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 44.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ) ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 42.0 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 26.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 71.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.6% ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 71 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਐਫਡੀਆਈ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ - ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਾਜਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੌਖ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਐੱਫ਼ਈਆਰ) 68 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ₹82 ਤੋਂ ₹83.5/ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪੱਤੀ 1,028.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 109.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਪੱਤੀਆਂ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 19.0 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (ਜੀਐੱਨਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਲਈ ਸੀਏਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਣਤਰ, ਵਪਾਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

************

ਐੱਨਬੀ/ ਏਡੀ/ ਵੀਐੱਮ/ ਐੱਸਆਰ/ ਏਜੀ