कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल तथा कौशल विस्तार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन सभी कार्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन लागत और भोजन एवं आवास सुविधाओं के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। जन शिक्षण संस्थान की सहायता से महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी एवं निजी) में समस्त पाठ्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटों के आरक्षण को स्वीकृति दी है और ये सीटें प्रत्येक संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरी जा सकती हैं। महिलाओं के लिए 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) और 300 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवाएं दे रहे हैं।

एमएसडीई योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर जून, 2024 तक प्रशिक्षित हुई कुल अभ्यर्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 36.59% रही है, जबकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जन शिक्षण संस्थान के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 82.01% तथा 44.30% रही है।

कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना उनकी मांग के आकलन के आधार पर की जाती है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से एनएसटीआई, कुल आईटीआई और महिला आईटीआई की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

अनुलग्नक-I

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार एनएसटीआई तथा आईटीआई केंद्रों की संख्या (30.06.2024 तक) इस प्रकार है:

यह जानकारी कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एमजी/एआर/एनके/डीके