ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ


ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹਨ – ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ

2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਮਾਰਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ

Posted On: 23 JUL 2024 1:14PM by PIB Chandigarh

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ

2) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ

3) ਸੰਮਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ

4) ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

5) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

6) ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

7) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

8) ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ

9) ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ‘ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹32.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹48.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ₹25.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹14.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹11.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ 2023-24 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਮਾਰਗ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 2026-27 ਤੋਂਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧੇ।

********

ਐੱਨਬੀ/ ਐੱਸਐੱਸ/ ਡੀਡੀ



(Release ID: 2036121) Visitor Counter : 3