नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

जागतिक अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत असली तरी देखील ती अजूनही धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या विळख्यात सापडलेली आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2024 - 25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केले. मालमत्तांच्या वाढलेल्या किमती, राजकीय अनिश्चितता आणि मालवाहतुक व्यवस्थेत कायम येत असलेले अडथळे यामुळे प्रगतीचा वेग खालवण्याचा आणि त्याचवेळी महागाईत सातत्याने वाढ होण्याचा धोका अद्यापही कायम आहे असेही त्यांनी सांगितले. मात्र अशा विपरित परिस्थितीही भारताचा आर्थिक विकास हा ठळकपणे उठून दिसणारा अपवाद ठरला आहे आणि येत्या काळातही ही स्थिती कायम राहिल असा विश्वासही केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला.

यावेळी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 - 25 ची वैशिष्ट्ये सभागृहासमोर मांडली. या अर्थसंकल्पात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेल्या प्राधान्यक्रमावरच्या 9 क्षेत्रांवर भर दिला गेला असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. विकसित भारताच्या उद्दिष्ट गाठण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात यापूर्वी केलेल्या काही घोषणांचाही समावेश असून, या योजनांचे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीला गती देणे हाच या मागचा हेतू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांमध्ये 9 खाली मांडलेल्या क्षेत्रांचा समावेश आहे :

1) शेतीतील उत्पादकता आणि लवचिकता (बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणे)

2) रोजगार आणि कौशल्य

3) सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय

4) उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र

5) नगर विकास

6) ऊर्जा सुरक्षा

7) पायाभूत सेवा सुविधा

8) नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास

आणि

9) नव्या आधुनिक काळानुरूप करावयाच्या सुधारणा

या पुढे मांडला जाणारा अर्थसंकल्प हा हे प्राधान्यक्रमावरची क्षेत्रे आणि मुद्यांवरच आधारलेला असेल आणि त्यात प्राधान्यक्रमावरचे अधिकाधिक घटक आणि कृतींची भर पडेल अशी जोडही केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या निवेदनाला दिले. आर्थिक धोरण आराखड्याचा (Economic Policy Framework) भाग अधिक तपशीलवार सूत्रीकरण आराखडा तयार केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 - 25 च्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजपत्रकाची अंदाजांची माहितीही सभागृहाला दिली. कर्जाव्यतरिक्तची एकूण प्राप्ती आणि खर्च अनुक्रमे 32.07 लाख कोटी रुपये आणि 48.21 लाख कोटी रुपये असेल असा अंदाज त्यांनी मांडला. निव्वळ कर प्राप्ती 25.83 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज त्यांनी मांडला. तर वित्तीय तूट देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या टक्के 4.9 राहण्याचा अंदाज असल्याचा त्या म्हणाल्या. 2024 - 25 या आर्थिक वर्षात दिनांकित रोख्यांच्या (dated securities) माध्यमातून पतपुरवठा बाजारातून उचलले एकूण आणि निव्वळ कर्ज अनुक्रमे 14.01 लाख कोटी रुपये आणि 11.63 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज त्यांनी मांडला 2023 - 24 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या दोन्हींचे प्रमाण कमी असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

2021 मध्ये जाहीर केलेल्या वित्तीय सर्वसमावेषनाच्या उपयांमुळे अर्थव्यवस्थेला चांगला लाभ झाल्याचेही केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहाला सांगितले. पुढच्या वर्षी तूटीचे प्रमाण 4.5 टक्क्याच्या खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे त्या म्हणाल्या. सध्या आखलेल्या दिशेनेच वाटचाल कायम ठेवण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे त्या म्हणाल्या. देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या कर्ज टक्केवारीत घट साध्य करता येईल, अशा रितीनेच 2026 - 27 या वर्षापासून दरवर्षी वित्तीय तूट याच मर्यादेत राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

Jaydevi PS/T.Pawar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai