ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਕਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀਸੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਐੱਫ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਸੀਐੱਫ 2022-23 ਵਿੱਚ 19.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਐੱਫ 2021-22 ਵਿੱਚ 17.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 19.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2016-17 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਜੀਸੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 9.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਸੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੀਐੱਫਆਈ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਨ –ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਨ-ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 1950 ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 23.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲੋਨ ਵੰਡ 22.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲ ਲੋਨ (ਸ਼ੌਰਟ ਟਰਮ) ਅਤੇ 9.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ):

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 9.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 7.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ, ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ (Tri-Partite Agreement) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ 3 ਲ਼ੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ 3.49 ਲੱਖ ਕੇਸੀਸੀ ਅਤੇ 34.5 ਲੱਖ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ (JLGS) ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਐੱਲਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 43.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਚੱਕਰਅਵਧੀ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (compound annual growth rate) ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ:

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ 48,357 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 4570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 20,878 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ 2084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (AIF) ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2032-33 ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (AIF)  ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਮੱਧ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਏਆਈਐੱਫ ਨੇ 17,196 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, 14,868 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ, 13,165 ਗੁਦਾਮਾਂ, 2,942 ਸੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, 1,792 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ 18,981 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 73,194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana) ਨੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਰਾ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ (PMKSY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1044 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 32.78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 9.3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 1685 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

***

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ