ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂ–ਰਾਜਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ; ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023–24 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 250 ਅਤੇ 175 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਰਿਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਮਈ 2023), HDFC ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ HDFC (ਜੁਲਾਈ 2023) ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਧਾ (I-CRR) ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ( ਅਗਸਤ 2023)।

ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ (1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 22 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡ ਮਨੀ (ਐਮ3) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ–ਦਰ–ਸਾਲ) ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 17 ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਰ ਰੈਪੋ (VRR) ਨਿਲਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ 49 ਫ਼ਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (25ਵੀਂ ਆਰਆਰਆਰ ਅਤੇ 24 ਵੀਆਰਆਰ) ਕੁਝ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਕ ਰਿਣ

ਬੈਂਕ ਰਿਣ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਸੀਜ਼ (SBCs) ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 20.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹164.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ₹13.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ₹20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ KCC ਖਾਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਲੋਨ ਵੰਡ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ₹19.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ₹27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਖੁਲਾਸੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

SBCs ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (GNPA) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 12-ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੈਕਰੋ- ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋਖਮ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ (ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ (NCLT) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਜ਼ਾਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੇ ₹9.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹10.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ) ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 24.9 ਫੀਸਦੀ, 12.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 513.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (IPOs) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 66% ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 164 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 272 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਰਕਮ 24% ਵਧ ਗਈ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ₹54,773 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ₹67,995 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ₹7.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। FY24 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ (₹19,167 ਕਰੋੜ) ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜ਼ਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 50 ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੌਰਾਨ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੌਰਾਨ (-)8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਚਕਤਾ, ਇਸਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। NSE 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 9.2 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 11.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 15.14 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (AuM) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਾਲ–ਦਰ–ਸਾਲ ਵਾਧਾ) ਵਧ ਕੇ ₹53.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ–ਤੋਂ–ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ( MTM) ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਣ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਕਰੀ, ਖੁਲਾਸੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2011 ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਪਾੜਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਹਰੇਕ ਘਰ' ਤੋਂ 'ਹਰ ਬਾਲਗ' ਤੱਕ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ RuPay ਕਾਰਡ, UPI123 ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਨਟੇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ "ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DFI)' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਡੀਐਫਆਈ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ, ਆਧਾਰ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਆਧਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯੂਪੀਆਈ, ਭਾਰਤ ਕਿਊਆਰ, ਡਿਜੀਲੌਕਰ, ਈ-ਸਾਈਨ, ਖਾਤਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਆਦਿ ਆਈਆਂ। ਬਚਾਅ ਲਈ.

31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 116.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੁਆਰਾ UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। UPI ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ17 ਵਿੱਚ ₹0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ₹200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਭਾਵ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨਵੀਨਤਾ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 34.2 ਕਰੋੜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਪੀਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 735.6 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 623.6 ਲੱਖ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। APY ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ (ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ, NPS Lite ਸਮੇਤ) 501.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 588.4 ਲੱਖ। APY ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। APY ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ (ਜੈਂਡਰ) ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 17 ਵਿੱਚ 37.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (FSDC) ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ/ਵੀਐੱਮ/ਏਡੀ/ਏਐੱਸ/ਪੀਕੇ