ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ  ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਦਾ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਾ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 23.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 5.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 11.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ 2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਮਵੀ/ਐੱਲਪੀਐੱਸ