नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

भारताने गेल्या काही वर्षांत वेगाने केलेल्या संतुलित आर्थिक विकासाला सामाजिक आणि संस्थात्मक प्रगतीचीही जोड मिळाली आहे.शिवाय, सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी परिवर्तनशील आणि प्रभावी पद्धतीने होत आहे, असे केंद्रीय वित्त तथा कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 या अहवालात म्हटले आहे.

वित्तीय वर्ष 2016 पासून सामाजिक क्षेत्रावर सरकारने खर्च करण्याचा कल चढा असून, देशाच्या नागरिकांच्या सामाजिक हिताच्या अनेक पैलूंवर यामध्ये भर दिला जात आहे.वित्तीय वर्ष 2018 ते वित्तीय वर्ष 2024 दरम्यान एकंदर समाजकल्याणावरील खर्चात 12.8% इतक्या चक्रवाढ वार्षिक विकासदराने (CAGR) वाढ झाली आहे, तर आरोग्यावरील खर्चात 15.8% इतक्या चक्रवाढ वार्षिक विकासदराने वाढ झाली आहे.2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, समाजोपयोगी सेवांवरील खर्च 23.5 लाख कोटी रुपये अपेक्षित होता, त्यापैकी आरोग्यावरील खर्च वाढून 5.85 लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. 2017-18 मध्ये समाजोपयोगी सेवांवर 11.39 लाख कोटी रुपये इतका तर,आरोग्यावर 2.43 लाख कोटी रुपये इतका खर्च झाला होता.

जीडीपी म्हणजेच स्थूल देशान्तर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेत विचार करता, 2023-24 मध्ये समाजोपयोगी सेवांवरील खर्च वाढून जीडीपीच्या 7.8% पर्यंत पोहोचला आहे, 2017-18 मध्ये तो 6.7% इतका होता. तसेच, याच काळात आरोग्यावरील खर्च 1.4% वरून वाढून 1.9% पर्यंत पोहोचला आहे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत प्रमाण पाहता, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजित खर्चाच्या 26% खर्च समाजोयोगी सेवांवर झाला असून, त्यापैकी आरोग्यखर्चाचे प्रमाण 6.5% आहे.

S.Pophale/J.Waishampayan/P.Malandkar