ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ(International Finance Corporation) ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵਾਰਮਿੰਗ (ਤਾਪ ਵਾਧੇ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਛਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ   ਐੱਨਡੀਸੀ (NDC) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਕਸ਼  ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਕਸ਼  ਸਾਲ 2030 ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9 ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 45.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਬਿਰਖ ਅਤੇ ਵਣ ਕਵਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 2.5 ਤੋਂ 3.0 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 2005 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ (CO2) ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

2005 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ -Compound Annual Growth Rate (CAGR)) ਕਰੀਬ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਸਰਜਨ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੀਏਜੀਆਰ (CAGR) ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦਰ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੀ ਉਤਸਰਜਨ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਖਰਚ 2015-16 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦੇ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (GDP)  ਦਾ 5.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ (climate resilience and adaptation) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਰਚਨਾ

ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ 2 ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ (ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ) ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕਤਾ (resilience) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ (Energy Transition) ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ  ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜਾਂ  ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਭੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ(ਈਸੀਬੀਸੀ- ECBC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ (ਐੱਸਐਂਡਐੱਲ- S&L) ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ (ਲਾਇਫ) ( Lifestyle for Environment (LiFE) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ    ਪਰਫਾਰਮ , ਅਚੀਵ, ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ (Perform, Achieve, and Trade)(ਪੀਏਟੀ-PAT) ਸਕੀਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਦਿ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,94,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ (CO₂ ) ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 306 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ (sovereign green bonds) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰਵੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਨਿਗਮਿਤ ਇਕਾਈਆਂ (Regulated Entities) ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਤ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ (Framework for Acceptance of Green Deposits) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਤ ਵਿੱਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (green finance ecosystem) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (PSL-ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿਵਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (India's Innovative Green Credit Program)

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਫ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਜਨ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਫ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀਸੀਪੀ)(Green Credit Programme (GCP) ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ  ਕ੍ਰੈ਼ਡਿਟਸ (green credits) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ- ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਈਐੱਸਏ- ISA); ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ (ਓਐੱਸਓਡਬਲਿਊਓਜੀ)( One World, One Sun, One Grid (OSOWOG)) ਕੋਲਿਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੀਡੀਆਰਆਈ-CDRI), ਦ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੌਰ ਰੈਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਆਇਲੈਂਡ ਸਟੇਟਸ (ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ- IRIS), ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਫੌਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਲੀਡਆਈਟੀ-LeadIT) ਆਦਿ।

******

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਚਪੀ