नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

जगातल्या सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असूनही भारताचे दरडोई वार्षिक कार्बन उत्सर्जन जागतिक सरासरीच्या केवळ एक तृतीयांश असल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये देण्यात आली आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज हा अहवाल संसदेत मांडला.  

हवामान बदलासंदर्भात भारताच्या उपाय योजनांविषयी विस्ताराने सांगताना त्या म्हणाल्या, जी-20 देशांपैकी भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाढ आहे हे या सर्वेक्षणात, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालाचा संदर्भ देत अधोरेखित केले आहे. हवामान बदलाचा परिणाम सुयोग्यरित्या हाताळतानाच विकासात्मक प्राधान्याकडे नियोजित लक्ष पुरवणे, हे भारताच्या विकासगाथेचे वैशिष्ट्य असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

हवामान बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठीच्या कृतीमध्ये भारताने केलेली लक्षणीय प्रगती

भारताने पहिले एनडीसी म्हणजेच हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी राष्ट्राने निर्धारित केलेल्या योगदानामधली बहुतांश उद्दिष्टे निर्धारित वेळेपूर्वीच साध्य केली. बिगर जीवाश्म आधारित उर्जा स्त्रोतांमधून 40 टक्के संचित विद्युत स्थापित क्षमता देशाने 2021मध्ये साध्य केली आणि उत्सर्जनाची तीव्रता, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 2005 मधल्या स्तरावरून 2019 मध्ये 33 टक्यांनी कमी केली म्हणजेच 2030 च्या निर्धारीत वर्षापूर्वी अनुक्रमे नऊ आणि अकरा वर्षे आधीच उद्दिष्टपूर्ती केली.

याशिवाय 31 मे 2024 रोजी, स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेत बिगर जीवाश्म स्त्रोतांचा वाटा 45.4 टक्क्यापर्यंत पोहोचला. एप्रिल 2014 मध्ये हा वाटा 32 टक्के होता.  

2005 ते 2019 या काळात भारताचे जीडीपी म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादन सात टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने (सीएजीआर) वाढले. तर उत्सर्जन सुमारे 4 टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढले म्हणजेच आपल्या जीडीपी वृद्धीच्या दरापेक्षा उत्सर्जन दर कमी राहिला. यावरूनच भारताने आपल्या जीडीपीची उत्सर्जन तीव्रता कमी करत आपली आर्थिक वृद्धी, हरितगृह वायू उत्सर्जनापासून यशस्वीरित्या विलग केली, हे दिसून येते.

भारताचा एकूण अनुकूलन विषयक खर्च 2015-16 मधल्या जीडीपीच्या 3.7 टक्यावरुन 2021-2022 मध्ये 5.60 टक्के झाला. यावरून विकास आराखड्यांमध्ये हवामानविषयक लवचिकता आणि अनुकूलन यांचा समावेश झाल्याचे स्पष्ट होते.  

वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात्मक प्राधान्य आणि आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी 2047 पर्यंत भारताच्या उर्जेच्या आवश्यकतेत 2 ते 2.5 पट वाढ अपेक्षित आहे. संसाधने मर्यादित आहेत हे लक्षात घेऊन, हवामान बदलाप्रती लवचिकता सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी, उर्जा संक्रमणाच्या गतीसाठी संसाधनांची पर्यायी मागणी लक्षात घ्यायला हवी, याकडे सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

उर्जा स्थित्यंतरापुढील आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
भारताने कमी कार्बन उत्सर्जनाच्या दिशेने सुरु केलेल्या विकासाच्या मार्गात उभ्या असलेल्या आव्हानांचा ठळक उल्लेख करत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, नवीकरणीय उर्जा आणि स्वच्छ इंधनांच्या विस्तारामुळे जमीन आणि पाणी यांची मागणी वाढेल. तसेच, नवीकरणीय उर्जेसाठी बॅटरी साठवण तंत्रज्ञानाची गरज असते आणि या तंत्रज्ञानासाठी महत्वाच्या खनिजांची उपलब्धता आवश्यक असते आणि अशा खनिजांचे स्त्रोत भौगोलिकदृष्ट्या एकवटलेले आहेत.
या सर्वेक्षणात, उर्जा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा ठळक उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये इमारतींसाठी उर्जा संवर्धन इमारत संहिता (ईसीबीसी) लागू करणे, विजेच्या उपकरणांसाठी प्रमाणके आणि लेबलिंग (एस अँड एल) तसेच तारांकित श्रेणी कार्यक्रम, टिकाऊ जीवनशैलीच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एलआयएफई अर्थात पर्यावरणासाठी योग्य जीवनशैली, उद्योग क्षेत्रासाठी 'पीएटी' अर्थात 'कामगिरी करा, साध्य करा आणि व्यापार करा' योजना तसेच, वाहतूक क्षेत्राकरिता विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंगसाठीची पायाभूत सुविधा इत्यादी अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे.उपरोल्लेखित उपक्रमांमुळे सरकारचा वार्षिक खर्चात सुमारे 1,94,320 कोटी रुपयांची बचत आणि 306 टन दशलक्ष टन कार्बनचे उत्सर्जन होण्यापासून वाचते.

शाश्वत विकासासाठी अर्थसहाय्य
या सर्वेक्षणामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे की, देशाने व्यापारविषयक वातावरणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच अधिक साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी पैसा उभा करण्याच्या उद्देशाने सरकारने जानेवारी-फेब्रुवारी 2023 मध्ये 16,000 कोटी रुपये मूल्याचे सार्वभौम हरित रोखे जारी करण्याचा उपक्रम सुरु केला. तसेच नंतर ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 या काळात सार्वभौम हरित रोख्यांच्या माध्यमातून 20,000 कोटी रुपये उभे करण्यात आले. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशात हरित अर्थसहाय्य परिसंस्था जोपासून विकसित करण्याच्या उद्देशाने विनियमित संस्थांसाठी हरित ठेवी स्वीकार विषयक आराखडा लागू केला आहे. त्याशिवाय रिझर्व्ह बँक त्यांच्या प्राधान्यक्रम क्षेत्र कर्जविषयक (पीएसएल) नियमांच्या माध्यमातून नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन देते.

भारताचा अभिनव हरित कर्ज कार्यक्रम
सदर सर्वेक्षणात भारत सरकारच्या एलआयएफई अभियानाबाबत देखील चर्चा करण्यात आली आहे. हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी जन आंदोलनाच्या रुपात या अभियानाची संकल्पना मांडण्यात आली. तसेच संवर्धन आणि संयम यासंबंधी तत्वांवर आधारित शाश्वत जीवनमानाला प्रोत्साहन देणे, हा देखील या अभियानाचा उद्देश आहे.

हवामानविषयक समस्यांवर उपाययोजना करण्याच्या संदर्भात भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रमांचे नेतृत्व करत आहे.
हवामान बदलाच्या परिणामांचे उपशमन तसेच या बदलांप्रती लवचिकता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरु करण्यात आलेल्या अनेक उपक्रमांचे नेतृत्व भारत करत आहे, अशी माहिती सर्वेक्षण अहवालात देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए), 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रीड' (ओएसओडब्ल्यूओजी), आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधेसाठी आघाडी (सीडीआरआय), प्रतिरोधक बेटे असलेल्या देशांसाठी पायाभूत सुविधा (आयआरआयएस) आणि उद्योगविषयक स्थित्यंतरासाठी नेतृत्व गट (लीडआयटी) ही अशा काही उपक्रमांची उदाहरणे आहेत.

S.Pophale/N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai