संसदेचे 2024 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज सरकारने  संसदेच्या सभागृहातील सर्व राजकीय पक्षांच्या सभागृह नेत्यांसोबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली.18 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सभागृह नेत्यांच्या पहिल्या बैठकीत संरक्षणमंत्र्यांनी सर्वांचे स्वागत केले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी अशी माहिती दिली की सोमवारी 22 जुलै 2024 पासून या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ होईल आणि सरकारच्या कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार काम झाल्यास सोमवारी 12 ऑगस्ट 2024 रोजी अधिवेशनाची  सांगता होईल. या अधिवेशनात 22 दिवसात 16 बैठका होतील. या अधिवेशनातील कामकाजात, मंगळवारी लोकसभेत सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाशी संबंधित आर्थिक विषयांवर मुख्यत्वे भर देण्यात येईल, अशी माहितीही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.मात्र, अत्यावश्यक विधिविषयक  आणि इतर कामकाज देखील या अधिवेशनात हाती घेण्यात येईल. सोमवारी 22 जुलै 2024 रोजी संसदेच्या सभागृहात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल. जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा 2024 चा अर्थसंकल्प देखील 23 जुलै 2024 रोजी सादर करण्यात येईल. या अधिवेशनादरम्यान विधिविषयक कामकाजाचे अंदाजे 6 विषय आणि आर्थिक व्यवहाराचे 3 विषय हाती घेण्यात येणार आहेत.

संबंधित पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून कार्यप्रक्रिया आणि कामकाजाच्या नियमांनुसार अनुमती असलेल्या कोणत्याही मुद्द्यावर सभागृहात चर्चा करण्यास सरकार नेहमीच तयार आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज कोणत्याही अडथळ्याविना चालवण्यासाठी सक्रीय सहकार्य आणि पाठबळ देण्याचे आवाहन सर्व पक्षांच्या नेत्यांना केले. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि खते आणि रसायने मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते देखील असलेले जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय विधि आणि न्याय राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि  संसदीय कामकाज राज्यमंत्री आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

बैठकीचा समारोप करताना केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीत महत्वाचे मुद्दे मांडल्याबद्दल, आणि त्यांकडे  लक्ष वेधल्याबद्दल, सर्व नेत्यांचे आभार मानले. संसदेतील कामकाजा दरम्यान, आपण सगळ्यांनीच संसदेचे पावित्र्यही राखले पाहिजे ही बाबही राजनाथ सिंह यांनी नमूद केली. संसदेच्या कामकाजाच्या बाबतीतील संबंधित सभागृहांचे नियम आणि संबंधित पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाच्या अधीन राहून सरकार या  सर्व मुद्द्यांवर चर्चेसाठी तयार आहे अशा शब्दांत त्यांनी उपस्थित नेत्यांना आश्वस्त केले.

आज झालेल्या या बैठकीला 41 राजकीय पक्षांचे पंचावन्न नेते उपस्थित होते.

18 व्या लोकसभेच्या दुसऱ्या आणि राज्यसभेच्या 265 व्या अधिवेशन सत्रात पुढे नमूद केलेली  विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे

I – वैधानिक कामकाज :-

1) वित्त (क्रमांक 2) विधेयक, 2024

2) आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, 2024

3) बॉयलर्स विधेयक, 2024

4) भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

5) कॉफी (प्रोत्साहन आणि विकास) विधेयक, 2024

6) रबर (प्रोत्साहन  आणि विकास) विधेयक, 2024

II – वित्तीय कामकाज  :-

1) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 वरील सर्वसाधारण चर्चा

2) 2024 - 25 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदान  मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान तसेच संबंधित विनियोजन विधेयके सादर करणे, या विधेयकांवरील विचारविनिमय आणि ही विधेयक पारित करणे / पुन्हा चर्चेसाठी पाठवणे.

3) 2024 - 25 या आर्थिक वर्षासाठी जम्मू - काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित अनुदान मागण्यांवरील चर्चा आणि मतदान तसेच संबंधित विनियोजन विधेयक  सादर करणे, या विधेयकांवरील विचारविनिमय आणि ही विधेयके पारित करणे / पुन्हा चर्चेसाठी पाठवणे.

***

N.Chitale/S.Patil/T.Pawar/P.Kor