नवी दिल्ली, 18 जुलै 2024

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात नार्को-समन्वय केंद्राची (एनकॉर्ड-NCORD) ची 7वी शिखर बैठक झाली. या प्रसंगी गृहमंत्र्यांनी राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’चे (मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र) तसेच श्रीनगरच्या एनसीबी अर्थात अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन केले. एनसीबीचा ‘वार्षिक अहवाल 2023’ आणि ‘नशा मुक्त भारत’ वरील संकलन संग्रहाचे प्रकाशनही त्यांच्या हस्ते झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अमली पदार्थांविरुद्धचा लढा अतिशय गंभीरपणे चालवला जात आहे आणि हा लढा एक मोहीम म्हणून पुढे नेण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत, असे ते म्हणाले. खरी लढाई आता सुरू झाली असून आपण आता या लढाईच्या निर्णायक टप्प्यावर आहोत, असे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत देशातील 35 वर्षाखालील प्रत्येक नागरिक ही लढाई लढण्याची शपथ घेत नाही आणि 35 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिक त्यांना मार्गदर्शन करण्याची शपथ देत नाही तोपर्यंत आपण ही लढाई जिंकू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. देशातील 130 कोटी जनतेची ही लढाई झाली तरच सरकार ही लढाई जिंकू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

युवा पिढीला अंमली पदार्थांच्या विळख्यापासून दूर ठेवले तरच 2047 पर्यंत भारताला प्रत्येक क्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्याचे पंतप्रधान मोदींनी ठेवलेले उद्दिष्ट साध्य होईल, असे शहा म्हणाले. अंमली पदार्थांविरुद्धची ही लढाई अत्यंत महत्त्वाची असून ती गांभीर्याने आणि प्राधान्याने लढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या लढ्याला आपण सर्वोच्च प्राधान्य दिले नाही, तर आपण जिंकू शकणार नाही, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांचे अंमली पदार्थ मुक्त भारताचे स्वप्न साकार करणे हे एक मोठे आव्हान आणि संकल्प आहे. आपण आता जागरूक झालो आहोत आणि या कठीण प्रसंगी धैर्याने लढलो तर आपण हा लढा जिंकू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

गेली पाच वर्षे मोदी सरकार एकूणच सरकारी दृष्टीकोन आणि रचनात्मक, संस्थात्मक व माहितीपूर्ण अशा त्रिस्तंभांवर सुधारणा घडवून आणण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न करत आहे, असे अमित शाह म्हणाले. वर्ष 2004 ते 2023 या काळात 5,933 कोटी रुपये किमतीचे 1,52,000 किलो अंमली पदार्थ जप्त केले. 2014 ते 2024 या दहा वर्षांत जप्तीचे प्रमाण 5,43,000 किलोपर्यंत वाढले असून याची किंमत 22,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोदी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे अंमली पदार्थांचा व्यापार करणारी अनेक जाळी नष्ट करण्यात यश आले आहे.

केंद्रीय गृह तसेच सहकार मंत्री म्हणाले की अंमली पदार्थांचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे त्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांचा नाश होतो आणि अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या एका व्यक्तिमुळे तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला निराशा व न्यूनगंडाचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. अंमली पदार्थांचा व्यापार हा नार्को दहशतवादाशी जोडला जात असून अंमली पदार्थांच्या व्यापारातून मिळणारा पैसा देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्यासाठी वापरला जात आहे. हा नवा धोका आता निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शाह म्हणाले की अंमली पदार्थांच्या व्यापारात होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करू शकतील असे आर्थिक देवाणघेवाणीचे पर्याय निर्माण होत आहेत. अंमली पदार्थांच्या व्यापाराच्या माध्यमातून बेकायदा हवाला आणि करबुडवेगिरी करण्यात अनेक संघटना सहभागी आहेत. अंमली पदार्थांची तस्करी हा बहुस्तरीय गुन्हा बनला असून त्यावर ठोस व कठोर उपाय करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अमित शाह म्हणाले की सर्व संबंधित विभाग आणि विशेषतः राज्य पोलिसांनी अंमली पदार्थांचा वापर करणाऱ्यांबरोबर त्यांचा व्यापार करणाऱ्यांना पकडून सर्व साखळ्यांसकट जाळेच नष्ट करण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. उतरत्या भाजणीऐवजी चढत्या भाजणीने तपासाची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. देशाच्या सीमेलगत अंमली पदार्थांचा साठा मिळाला तर त्याचा सखोल तपास करून त्यामागील सबंध जाळेच नष्ट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की आज मानस पोर्टलचे उद्घाटन झाले असून राज्ये व जिल्ह्यांमधील प्रत्येक एककापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर अनेक उपक्रमांना सुरुवात करण्यात येत आहे. राज्यांनी आपापल्या अर्थसंकल्पातील एक भाग अंमली पदार्थांच्या फोरेन्सिक विज्ञानासाठी खर्च केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. अंमली पदार्थांच्या प्राथमिक चाचणीसाठी आवश्यक सामग्री सरकार लवकरच स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणार असून त्यामुळे अशा घटनांमध्ये गुन्हे नोंदवणे सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले.

मानस अर्थात ‘मादक पदार्थ निषेध आसूचना (गुप्तचर) केंद्रा’शी संपर्क करण्यासाठी 1933 हा टोल-फ्री क्रमांक, संकेतस्थळ, मोबाईल एप आणि उमंग अॅप उपलब्ध करून दिल जाईल. जेणेकरून नागरिकांना निनावी राहून 24 तास एनसीबीशी संपर्क साधून अंमली पदार्थांची देवाणघेवाण, व्यवहाराविषयी माहिती देता येईल आणि व्यसनाधीनता, पुनर्वसन आदी समस्यांवर सल्ला मागता येईल.

बेकायदा लागवड ही एक मोठी समस्या असून त्यावर उपाय करण्यासाठी एनसीबी आणि बायसॅग-एन यांनी एकत्र येईन संकेतस्थळ व मोबाईल ॲप ‘मॅपड्रग्स’विकसित केले आहे. त्यामार्फत बेकायदा लागवडीच्या ठिकाणांची नेमकी जीआयएस आधारित माहिती अशा लागवड नष्ट करण्यासाठी संबंधित विभागांना पुरवणे शक्य होणार आहे.

सर्व मंत्रालये, विभाग, राज्य सरकारे आणि या सर्वांचे प्रमुख आदी भागीदार नशामुक्त भारतासाठी आयोजित बैठकीला उपस्थित होते.

Jaydevi PS/Prajna/Reshma/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai