नवी दिल्ली, 15 जुलै 2024

'आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन आणि विकास यासाठीच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबतच्या भारताच्या जी-20 कृती दलाने' आज नवी दिल्ली येथे अंतिम स्वरूपातील 'डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात भारताच्या जी-20 कृती दलाचा अहवाल' जारी केला. भारताचे जी-20 साठीचे शेर्पा अमिताभ कांत आणि इन्फोसिस संस्थेचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष तसेच युआयडीएआय अर्थात आधार उपक्रमाचे संस्थापकीय अध्यक्ष नंदन नीलकेणी यांनी संयुक्तपणे या कृती दलाचे अध्यक्षपद भूषवले होते.

या कृती दलाने केलेल्या अभ्यासकार्यामुळे भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेदरम्यान डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय)ची व्याख्या आणि आराखडा यांचा स्वीकार करण्यात आला असून आगामी काळात ब्राझील तसेच दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जी-20 परिषदांच्या काळात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

भारताच्या अत्यंत यशस्वी जी-20 अध्यक्षतेनंतर आणि या अध्यक्षतेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, कृती दलाकडून दिला जाणारा हा अहवाल जगभरातील डीपीआयचा पाया मजबूत करण्याच्या उद्दिष्टावर आधारित आहे. हा  संपूर्ण अहवाल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाच्या पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:

https://dea.gov.in/sites/default/files/Report of Indias G20 Task Force On Digital Public Infrastructure.pdf

या अहवालाच्या प्रकाशन प्रसंगी भारताचे जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत म्हणाले, “भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अतुलनीय अशी  उत्तुंग  झेप घेतली आहे. 9 वर्षांत जे साध्य केले ते डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांविना साध्य करायला 50 वर्षे लागली असती. आजघडीला भारतात रस्त्यावरील विक्रेत्यांपासून मोठ्या शॉपिंग मॉलपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर युपीआयचा वापर होत असून भारतात जागतिक पातळीवर सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे 46% डिजिटल व्यवहार  होत आहेत. डिजिटलीकरणाच्या बाबतीत आपण खूपच प्रगत आहोत आणि आज प्रकाशित झालेला अहवाल संपूर्ण जगाला या क्षेत्रात मार्गदर्शन करणारा ध्रुव तारा ठरेल असा विश्वास मला वाटतो.”

या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना, कृती दलाचे सह-अध्यक्ष नंदन नीलकेणी म्हणाले, “जगभरातील सरकारे आणि व्यवसाय संस्थांना आता वाढत्या प्रमाणात ही जाणीव होऊ लागली आहे की, त्यांना शाश्वत विकास ध्येये (एसडीजी)तसेच समावेशक विकासासारखी सामाजिक उद्दिष्ट्ये सध्या करायची असतील तर त्यासाठी त्यांच्या प्रशासनात डीपीआयचा समावेश असणे आवश्यक आहे.”  
 
डीपीआय संदर्भात भारताच्या जी-20 कृती दलाने जारी केलेल्या अहवालाविषयी माहिती  

जागतिक पातळीवर डीपीआयची प्रगती आणि स्वीकार यासाठीचा समग्र दृष्टीकोन  उलगडून दाखवण्याच्या दृष्टीने या अहवालात तीन अत्यावश्यक भागांचा समावेश आहे. भाग 1. तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण उपायांच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील आव्हानांचा परिणामकारक पद्धतीने सामना करू शकणारा आमूलाग्र बदल म्हणून डीपीआय उदयाला येत आहे. या अहवालाचा दुसरा भाग भारताने डीपीआय कार्यक्रमाला कशा पद्धतीने दिशा दिली याचे दर्शन घडवतो. विशेषतः वर्ष 2023 मध्ये जी-20 चे अध्यक्षपद भूषवत असताना भारताने वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक समावेशनासाठीची जागतिक भागीदारी (जीपीएफआय) तसेच शेर्पा संदर्भातील डिजिटल आर्थिक कृती गट (डीईडब्ल्यूजी) यांसह विविध कार्य गटांच्या माध्यमातून कसे यश मिळवले याची माहिती दुसऱ्या भागात मिळते. अहवालाच्या तिसऱ्या भागात, दूरदर्शी दृष्टीकोन सादर करण्यात आला आहे. या भागात, विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच जागतिक पातळीवर कृती दलाच्या विविध धोरणात्मक शिफारसींच्या माध्यमातून डीपीआयचा स्तर उंचावण्यासाठीचा धोरणात्मक मार्गदर्शक आराखडा निश्चित करण्याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

हा अहवाल विविध प्रदेश आणि देशांमध्ये विशेषतः ग्लोबल साउथ देशांमध्ये डीपीआय परिसंस्थेची जोपासना आणि उपयोग करण्यासाठी, बहुराष्ट्रीय उपस्थितीला वाव राखण्यासह जागतिक प्रमाणकांची विद्यमान संस्था निश्चित करण्याची गरज देखील अधोरेखित करतो. डीपीआयविषयक दृष्टीकोनाची भविष्यातील दिशा आणि जगभरात, विशेषतः दक्षिणेकडील देशांमध्ये या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नेमकी कार्यवाही निश्चित करण्यात हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
 
 

N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai