उपराष्ट्रपती कार्यालय
azadi ka amrit mahotsav

सायबर गुन्ह्यातील पीडितांसाठी कायदेशीर मदतीची तातडीची गरज उपराष्ट्रपतींनी केली अधोरेखित.

Posted On: 13 JUL 2024 8:01PM by PIB Mumbai

 

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज सायबर गुन्ह्यातील पीडितांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील पीडितांना कायदेशीर मदत पुरवण्याच्या गरजेवर भर दिला.  देशातील वाढत्या डिजिटल उपलब्धतेमुळे सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत, तपास संस्था, तपासक, नियामक आणि कायदेशीर बंधुता यांच्यासाठी हे चिंतेचे एक नवीन क्षेत्र असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी नमूद केले आणि या अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी तांत्रिक आणि मानवी कौशल्य विकसित करण्याचे आवाहन केले.

आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ग्लोबल काउंटर टेररिझम कौन्सिल (GCTC) द्वारे आयोजित केलेल्या तिसऱ्या सायबर सुरक्षा परिषदेच्या समारोप सत्राला उपराष्ट्रपतींनी संबोधित केले. फसवणूक करणाऱ्या घटकांकडून निष्पाप लोकांची फसवणूक केली जात आहे, असे धनखड यांनी यावेळी सांगितले. देशाच्या अगदी  दुर्गम भागातील कानाकोपऱ्यात देखील डेटा संरक्षण जागरूकतेचे महत्त्व समजावून सांगण्याची गरज अधोरेखित केली.

जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठ्या डिजिटल सोसायटींपैकी एक म्हणून भारताचे प्रमुख स्थान अधोरेखित करताना धनखड यांनी अधोरेखित केले की, भारतात 82 कोटी सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते आहेत आणि 50 कोटीहून अधिक व्यक्तींसाठी बँकिंग क्षेत्रातील सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.  वर्ष 2023 च्या जागतिक डिजिटल व्यवहारांमध्ये देशाचा वाटा 50% होता याकडेही उपराष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले.

सद्य काळातील युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करताना, युद्ध पारंपारिक सीमा ओलांडून, जमीन, अंतराळ आणि समुद्राच्या पलीकडे नवीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात विस्तारले आहे यावर उपराष्ट्रपतींनी भर दिला. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाची तयारी हे त्याचे जागतिक वचन आणि धोरणात्मक सामर्थ्य परिभाषित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असेही उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. कुशल राजनैतिक सत्ता ही देशाच्या तांत्रिक पराक्रमावर अधिकाधिक अवलंबून असते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

भारताचे डिजिटल संरक्षण बळकट करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या सक्रीय उपायांवर प्रकाश टाकताना धनखड यांनी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरण, भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद दलाची स्थापना तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या अद्यतनांसह महत्त्वपूर्ण उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख केला. या उपक्रमांसह  वर्धित सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीसह, देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या रक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती सूचित करतात, असेही उपराष्ट्रपती म्हणाले.

उपराष्ट्रपतींच्या भाषणाचा संपूर्ण मजकूर इथे वाचा: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2033016

***

S.Patil/S.Mukhedkar/P.Kor

 

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2033049) Visitor Counter : 58