डाळींच्या  उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी व पीकवैविध्य राखण्याची खबरदारी घेण्यासाठी, किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभावाने तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तथा ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह  चौहान यांनी केले. नवी दिल्लीत कृषीभवन येथे विविध राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांसोबत दूरदृश्य माध्यमातून घेतलेल्या बैठकीच्या वेळी ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ मर्या.) आणि एनसीसीएफ (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ मर्या.) च्या माध्यमातून इ-समृद्धी संकेतस्थळ सुरु केल्याची माहिती देत, या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून ही कडधान्ये हमीभावाने विकत घेण्यास सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना खरेदीच्या दृष्टीने आश्वस्त करण्यासाठी या संकेतस्थळावर अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले.

या पिकांच्या उत्पादनाबाबत देश अद्यापि स्वयंपूर्ण नाही, मात्र 2027 पर्यंत स्वयंपूर्ण होण्याचे देशाचे उद्दिष्ट आहे, असे चौहान यांनी  सांगितले. डाळींचे  उत्पादन 50 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी 2015-16 पासून प्रयत्न केल्याबद्दल चौहान यांनी राज्यांची प्रशंसा केली, मात्र त्याचवेळी, हेक्टरी उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच डाळींच्या  उत्पादनाकरिता शेतकऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. मूग आणि चणा यांच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि गेल्या दहा वर्षांत आयातीवरील अवलंबित्व 30 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्यात देशाला यश आल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

भारताला अन्नधान्य उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्णच नव्हे, तर जगाचे फूड बास्केट बनवण्यासाठी राज्यांनी केंद्रसरकारच्या सहयोगाने काम करायला हवे, अये आवाहन चौहान यांनी केले.

चालू खरीप हंगामापासून राबवल्या जात असलेल्या नवीन मॉडेल डाळी ग्राम योजनेची माहिती त्यांनी दिली. राज्य सरकारांनी भाताच्या कापणीनंतर उपलब्ध पडीक जमिनीचा वापर डाळींच्या पेरणीसाठी करावा असे आवाहन त्यांनी केले. राज्य सरकारांनी तूर डाळीचे आंतरपीक जोमाने घ्यावे, अशी सूचना चौहान यांनी केली. राज्य सरकारांनी आपल्या सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान प्रदान करावे, आणि त्यासाठी एकमेकांच्या राज्यांना भेट द्यावी, असे त्यांनी नमूद केले. खासदार, आमदार यांसारख्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये  सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा, असे त्यांनी नमूद केले. 

चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठी, भारत सरकारने 150 डाळ बियाणी केंद्र उघडली असून आणि कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आयसीएआरद्वारे विभागवार प्रात्यक्षिके  दिली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

आयात कमी करण्याच्या दृष्टीने देशातील डाळींचे उत्पादन वाढविण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेऊन ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, तेलंगणा या प्रमुख कडधान्य उत्पादक राज्यांचे कृषी मंत्री उपस्थित होते.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या  माध्यमातून केंद्राकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांची राज्य सरकारांनी प्रशंसा केली, आणि पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.  उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांचे वितरण वाढवण्याची, तसेच कडधान्याखालील क्षेत्र तातडीने वाढवण्याची गरज असल्याचे राज्यांनी यावेळी नमूद केले. केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले, तसेच सर्व राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनी  आपल्या राज्यातील कृषी परिस्थितीबाबत आढावा बैठकीसाठी आणि कोणत्याही समस्यांचे एकत्रितपणे निराकरण करण्यासाठी दिल्लीमध्ये यावे असे आवाहन केले.

***

S.Kakade/J.Waishampayan/R.Agashe/P.Kor