ਪੁਰਾਤਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023; ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਵ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰਸੀਜਰ, 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਨਪਥ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਰਗ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ,  ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ  ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ