ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2021-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 21 FEB 2024 10:29PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ “ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ)” ਨੂੰ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਡੀ ਅਤੇ ਜੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ:

  1. 2940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫਐੱਮਪੀ) ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਭੂ-ਖੋਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੂ-ਖੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ 90% (ਕੇਂਦਰ) ਹੈ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 10% (ਰਾਜ) (8 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੂਟੀ) ਅਤੇ 60% (ਕੇਂਦਰ ): 40% (ਰਾਜ) ਆਮ/ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ।

  2. ਐੱਫਐੱਮਬੀਏਪੀ ਦੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ (ਆਰਐੱਮਬੀਏ) ਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 1160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਭੂ ਖੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਮਬੀਏ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੂ ਖੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ੋਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

************

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ 



(Release ID: 2007957) Visitor Counter : 55