मत्स्यपालन, पशुपालन तथा दुग्ध मन्त्रालय
azadi ka amrit mahotsav

सचिव श्रीमती अलका उपाध्यायले पूर्वोत्तर राज्यका पशुपालन तथा डेयरी विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निर्देशक र योजना अधिकारीहरूसँग एक समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गरिन्।


Posted On: 14 FEB 2024 5:07PM by PIB Gangtok

सचिव (एएचडी) श्रीमती अलका उपाध्यायले आज नयाँ दिल्लीमा पशुपालन र डेयरी क्षेत्रको लागि अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सहित विभागका कार्यक्रमहरू/योजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे छलफल गर्न पूर्वोत्तर राज्यहरू जस्तै असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्याण्ड, सिक्किम र त्रिपुराका सम्बन्धित निर्देशकहरूसँग क्षेत्रीय समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो।  समीक्षा बैठकमा भारत सरकारको पशुपालन तथा दुग्ध विकास विभागका अतिरिक्त सचिव, सहसचिव, लेखा प्रमुख नियन्त्रक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

श्रीमती अलका उपाध्याय सचिव एएचडीले राष्ट्रिय गोकुल मिशन (आरजीएम), राष्ट्रिय पशुधन मिशन (एनएलएम) अन्तर्गत उद्यमशीलता विकास, राष्ट्रिय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), डेयरी प्रशोधन र बुनियादी ढाँचा जस्ता सबै पशुपालन तथा दुग्ध योजनाहरूको भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिको समीक्षा गरिन्। विकास कोष (डीआईडीएफ), राष्ट्रिय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) उत्तर पूर्व राज्यहरूमा केन्द्र सरकारद्वारा लागू गरिएको छ। उनले योजनाहरू अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यहरूसँग रहेको अव्ययित शेष राशिको उपयोग र निपटानको आवश्यकतामाथि जोड दिइन् र राज्यहरूलाई तुरुन्तै अन्तिम रूप दिन र वित्तीय वर्ष 2024-25 को लागि आफ्नो वार्षिक कार्य योजना र मागहरू केन्द्र सरकारलाई बुझाउन निर्देशन दिइन्।

उनले राज्यहरूले चारा टास्क फोर्सको निर्माण, पशुधन बीमा, आईभीएफ ल्याबहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइन् र राज्य एएचडीलाई राज्यभित्र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको लागि बुनियादी ढाँचाको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्। यस अतिरिक्त, उनले एनएडीसीपी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राज्यहरूलाई प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन दिइन्। उनले दुग्ध उद्योगलाई बढ़ावा दिनका लागि एक रणनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा दुग्ध सहकारी संस्थाहरूका साथ साथै दुग्ध उत्पादक कम्पनीहरूको स्थापनामा जोड दिइन्।

पुनर्गठित पशुपालन पूर्वाधार विकास कोष (एएचआईडीएफ) पोर्टलको लञ्चको साथै उनले राज्यहरूलाई सक्रिय रूपमा लाभार्थीहरू बीच योजनालाई बढावा दिन प्रोत्साहित गरिन्, जसले उनीहरूलाई यसको फाइदा अधिकतम बनाउन र उद्यमशीलतालाई बढावा दिन सक्षम पार्न सक्नेछ।

******


(Release ID: 2006008) Visitor Counter : 85