ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸੰਮੇਲਨ (ਦੱਖਣੀ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਰੇਡੀਓ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ, ਸੰਦਰਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੀਆਰਐੱਸ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,

 “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੀਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੀਆਰਐੱਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਸਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਰਐੱਸ) ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਰ੍ਹੇ 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 481 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 133 ਤੋਂ  ਵਧ ਸੀਆਰਐੱਸ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ/ਆਈਆਈਐੱਮ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ , ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ‘ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ’ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2017, 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1. ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਸੰਗਠਨ/ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ 6 ਸੀਆਰਐੱਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

2. ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਵ੍ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਜੀਓਪੀਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

3. ਸੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਦਰ 52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਸਕਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

5. ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਬਫਰ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6. ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ (ਕੰਟੈਂਟ) ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.mib.gov.in  ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

******

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ