भाग-एक सारांश

वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा 2024-2025 को अन्तरिम केन्द्रीय बजेट पेश गर्ने क्रममा आगामी वर्षको पूँजीगत व्यय परिव्यय 11.1 प्रतिशतले बढाएर 11,11,111 करोड रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेकी छन्, जुन सकल घरेलु उत्पादको 3.4 प्रतिशत हो।

उनले भनिन्, यो विगत 4 वर्षमा पूँजीगत व्यय परिव्ययको ठूलो परिमाणमा तीन गुणा बढेर आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा धेरै गुणा प्रभाव परेको छ।

वित्त मन्त्रीको भाषणको साथ प्रस्तुत गरिएको वित्त वर्ष 2023-24 को राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमान अनुसार भारतको वास्तविक जीडीपी 7.3 प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यो पनि वित्त वर्ष 2023-24 को लागि आरबीआईद्वारा (दिसम्बर 2023 को मौद्रिक नीति समितिको बैठकमा) 6.5 प्रतिशतबाट 7 प्रतिशतसम्म बढोत्तरीको अनुरूप छ, जुन वित्त वर्ष 2023-24 को दोस्रो तिमारीमा बलियो वृद्धिद्वारा प्रेरित गरिएको माथिको संशोधन सहित हो।

भारतीय अर्थव्यवस्थाले लचिलोपन प्रदर्शन गरेको छ र वैश्विक आर्थिक चुनौतीहरूको बावजुद स्वस्थ समष्टि आर्थिक आधारभूत सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (डब्ल्यूईओ), अक्टोबर 2023 मा, वित्त वर्ष 2023-24 को लागि भारतको आफ्नो विकास प्रक्षेपणलाई जुलाई 2023 मा अनुमानित 6.1 प्रतिशतबाट बढ़ाएर 6.3 प्रतिशत गरेको छ। यसले बढ्दो वैश्विक आत्मविश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसले भारतको आर्थिक क्षमतामा बढ्दो वैश्विक विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जब 2023 को लागि वैश्विक विकास अनुमान 3 प्रतिशतमा अपरिवर्तित छ।

आईएमएफका अनुसार, भारत 2027 मा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बन्ने सम्भावना छ (बजार विनिमय दरमा यूएसडीमा) र यसले यो पनि अनुमान गरेको छ कि वैश्विक विकासमा भारतको योगदान 5 वर्षमा 200 आधार अङ्कले बढ्नेछ। यस अतिरिक्त, विश्व ब्याङ्क, आईएमएफ, ओईसीडी र एडीबी जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले 2024-25 मा भारतको विकास क्रमशः 6.4 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत र 6.7 प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान गरेका छन्।

वित्त मन्त्रीले भनिन्, आर्थिक गतिविधिमा बलियो वृद्धिले राजस्व सङ्कलनमा उछाल प्रदान गरेको छ र जीएसटी सङ्कलन दिसम्बर 2023 मा 1.65 लाख करोड रुपियाँ रहेको बताइन्। यो सातौँ पटक हो कि सकल जीएसटी राजस्वले 1.6 लाख करोड रुपियाँको बेञ्चमार्क पार गरेको छ।

उनले भनिन्, 2024-25 सम्म उधारो बाहेक कुल प्राप्ति र कुल व्यय क्रमशः 30.80 र 47.66 लाख करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ। कर प्राप्ति 26.02 लाख करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ।

वित्त मन्त्रीले एक प्रमुख घोषणामा भनिन्, राज्यहरूलाई पूँजीगत व्ययको लागि पचास वर्षको ब्याज मुक्त ऋणको योजना यो वर्ष पनि जारी रहनेछ जसको कुल परिव्यय 1.3 लाख करोड रुपियाँ हुनेछ। राज्य सरकारहरूद्वारा विकसित भारतको माइलस्टोनसित सम्बन्धित सुधारहरूलाई समर्थन गर्नका लागि यस वर्ष पचास वर्षीय मुक्त ऋणको रूपमा 75 हजार करोड रुपियाँको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

2025-26 सम्ममा 4.5 प्रतिशतभन्दा कम राजकोषीय घाटा घटाउने गरी 2021-22 को आफ्नो बजेट भाषणमा घोषणा गरिए झैँ वित्तीय एकीकरणको सन्दर्भमा श्रीमती सीतारमणले सोही उपायलाई पालन गर्दै 2024-25 जीडीपीको 5.1 प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बताइन्।

त्यसै गरी, 2024-25 को अवधिमा दिनाङ्कित प्रतिभूतिहरूको माध्यमद्वारा सकल र शुद्ध बजार उधारो क्रमशः 14.13 र 11.75 लाख करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ र दुवै 2023-24 को तुलनामा कम हुनेछ।

वित्त मन्त्रीले अर्थतन्त्रका केही उज्याला पक्षहरूप्रति इशारा गर्दै उधारो बाहेक कुल प्राप्तिहरूको संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड रुपियाँ रहेको जानकारी दिइन्, जसमा कर प्राप्तिहरू 23.24 लाख करोड रुपियाँ छन्। कुल खर्चको संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड रुपियाँ छ। 30.03 लाख करोड रुपियाँको राजस्व प्राप्तिहरू बजेट अनुमानभन्दा अधिक हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अर्थव्यवस्थामा मजबुत विकास गति र औपचारिकतालाई दर्शाउँछ।

श्रीमती सीतारामनले यो पनि बताइन् कि 2024-25 को अवधिमा दिनाङ्कित प्रतिभूतिहरूको माध्यमद्वारा सकल र शुद्ध बजार उधारो क्रमशः 14.13 र 11.75 लाख करोड रुपियाँ हुने अनुमान गरिएको छ र दुवै 2023-24 मा त्योभन्दा कम हुनेछ।

उनले 2014-23 को अवधिमा एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जो एक स्वर्ण युहको प्रतीक हो र यो 2005-14 को अवधि प्रवाहको दोब्बर भएको घोषणा गरिन्।

वित्त मन्त्रीले भनिन्, निरन्तर विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हामी ‘पहिलो भारत विकसित गरौँ’ को भावनामा आफ्ना विदेशी साझेदारहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सन्धिमाथि बातचित गरिरहेका छौँ।”

श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन्, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले चार प्रमुख जातिमा दृढ विश्वास र ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। ती हुन्, ‘गरीब’ (गरीब), ‘महिला’ (महिला), ‘युवा’ (युवा) र ‘अन्नदाता’ (किसान)। उनले भनिन्, उनीहरूको आवश्यकता, उनीहरूको आकांक्षा र उनीहरूको हित सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ, किनभने जब उनीहरूले प्रगति गर्छन्, तब देश अगाडि बढ्छ।

श्रीमती निर्मला सीतारमणले विस्तारपूर्वक बताइन् विकासका लागि यो सरकारको मानवीय र समावेशी दृष्टिकोण ‘गाउँ स्तरसम्मको प्रावधान’ को विगतको दृष्टिकोणबाट एक चिह्नित तथा जानाजानी गरिएको प्रस्थान हो। पछिल्ला दश वर्षमा विकास कार्यक्रमहरूले रिकर्ड समया ‘सबैका लागि घर’, ‘हर घर जल’, सबैका लागि बिजुली, सबैका लागि खाना पकाउने ग्यास, सबैका लागि ब्याङ्क खाता र वित्तीय सेवाको माध्यमद्वारा प्रत्येक घरपरिवार र व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको छ।

वित्त मन्त्रीले यो सरकारले सर्वाङ्गीण, सर्वस्पर्शी र सर्वसमावेशी विकासको दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको बताइन्। यसमा सबै जाति र सबै स्तरका मानिसहरूलाई सामेल गरिएको छ। उनले भनिन्, हामी 2047 सम्ममा भारतलाई ‘विकसित भारत’ बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौँ। त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि हामीले जनताको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।

उनले यो पनि औँल्याइन्, पहिले सामाजिक न्याय प्रायः एक राजनीतिक नारा हुने गर्थ्यो। हाम्रो सरकारको लागि, सामाजिक न्याय एक प्रभावकारी तथा आवश्यक शासन मोडेल हो।

वित्त मन्त्रीले मेजलाई थपथपाउँदै के घोषणा गरिन् भने भारतीय अर्थव्यवस्थामा विगत 10 वर्षमा गहिरो सकारात्मक परिवर्तन भएको छ र भारतका जनताले आशा र भरोसाका साथ भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन्। उनले थपिन्, रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि थप अवसरका लागि स्थिति सिर्जना गरिएको थियो। अर्थव्यवस्थामा नयाँ जोश आयो। विकासको फल जनतासम्म पुग्न थाल्यो। देशले नयाँ उद्देश्य र आशाको भावना पाएको छ।

वित्त मन्त्रीले ‘सबका साथ’ लाई अवलम्बन गर्दै यी 10 वर्षमा 25 करोड जनतालाई बहुआयामिक गरिबीबाट मुक्त गराउन सहयोग गरेको र त्यस्ता सशक्त जनताको ऊर्जा र जोशले सरकारको प्रयासलाई अब जोडिँदै गएको बताइन्।

उनले जानकारी दिए कि पीएम मुद्रा योजनाले उद्यमशीलताको आकांक्षाका लागि 22.5 लाख करोड रुपियाँको कुल 43 करोड ऋण स्वीकृत गरेको छ। महिला उद्यमीहरूलाई तीस करोड मुद्रा योजना ऋण दिइएको उल्लेख छ।

अन्तरिम बजेटमा 2047 सम्ममा भारतलाई विकसित भारत बनाउनका लागि दिशानिर्देश र विकास दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्ने थुप्रै घोषणा र रणनीतिहरू सामेल रहेको छ।

धेरै घोषणा गर्दै श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन्, सरकारले पूर्वी क्षेत्र र त्यहाँका जनतालाई भारतको विकासको एक सशक्त चालक बनाउन अत्यधिक ध्यान दिनेछ, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) तीन करोड घर र दुईको लक्ष्य हासिल गर्न नजिक छ। परिवारको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिबाट उत्पन्न हुने आवश्यकतालाई पूरा गर्न आगामी पाँच वर्षमा थप एक करोड घर बनाइनेछ। त्यसै गरी रुफटप सोलाराइजेसनको माध्यमबाट एक करोड परिवारले हरेक महिना 300 युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनाले 38 लाख किसानलाई लाभान्वित गरेको छ र 10 लाख रोजगारी सृजना गरेको छ। प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजनाले 2.4 लाख एसएचजी र 60 हजार व्यक्तिहरूलाई क्रेडिट लिङ्केजमा सहयोग प्रदान गरेको छ।

श्रीमती निर्मला सीतारामनले हाम्रा प्राविधिक ज्ञानी युवाहरूका लागि यो सुनौलो युग हुने घोषणा गरिन्, किनकि पचास वर्षको ब्याजरहित ऋणमा एक लाख करोड रुपियाँको कोष स्थापना गरिनेछ। उनले भनिन्, कोषले लामो अवधि र कम वा शून्य ब्याज दरमा दीर्घकालीन वित्तपोषण वा पुनर्वित्त प्रदान गर्नेछ। यसले निजी क्षेत्रलाई सूर्योदय क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय रूपमा अनुसन्धान र नवीनता बढाउन प्रोत्साहित गर्नेछ, उनले थपिन्।्

रेलवेका लागि तीन ठूला आर्थिक रेलवे करिडोर कार्यक्रम लागू गरिनेछ- ऊर्जा, खनिज र सिमेन्ट करिडोर, पोर्ट कनेक्टिभिटी करिडोर र उच्च ट्राफिक घनत्व करिडोर। यस अतिरिक्त, यात्रुहरूको सुरक्षा, सुविधा र आराम बढाउनका लागि चालीस हजार सामान्य रेल बोगीहरूलाई वन्दे भारत मानकमा परिवर्तित गरिनेछ।

उड्डयन क्षेत्रमा विमानस्थलको सङ्ख्या दोब्बर भएर 149 पुगेको छ भने आज पाँच सय 17 नयाँ रुटमा 13 करोड यात्रुले ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। भारतीय विमान कम्पनीहरूले 1000 भन्दा बढी नयाँ विमानहरूको लागि सक्रिय रूपमा अर्डर दिएका छन्।

श्रीमती निर्मला सीतारमणले द्रुत जनसङ्ख्या वृद्धि र जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने चुनौतीहरूबारे विस्तृत रूपमा विचार गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरिन् र समितिलाई ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यको सम्बन्धमा यी चुनौतीहरूलाई व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ।

हाम्रो गणतन्त्रको 75औँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा वित्त मन्त्रीले भनेकी छन्, ‘हामी नयाँ प्रेरणा, नयाँ चेतना, नयाँ सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय विकासका लागि प्रतिबद्ध छौँ, किनकि देशमा प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरू खुल्ला रहेका छन्। यो हाम्रो ‘कार्तव्यकाल’ हो। उनले भनिन्, हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन र सुशासनका माध्यमबाट 2014 अघिको युगका हरेक चुनौतीलाई पार गरियो र यसले देशलाई दिगो उच्च वृद्धिको दृढ बाटोमा ल्याएको छ।

श्रीमती निर्मला सीतारमणले जोड दिँदै भनिन्, यो हाम्रो सही नीति, सच्चा इच्छा र उपयुक्त निर्णयहरूबाट सम्भव भएको हो। जुलाईमा पूर्ण बजेटमा हाम्रो सरकारले हाम्रो ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यका लागि एक विस्तृत रोडम्याप प्रस्तुत गर्नेछ।

भाग-बी सारांश

अन्तरिम बजेटमा कराधन सम्बन्धी कुनै परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छैन। आयात शुल्क लगायत प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको समान दर यथावत राखिएको छ। यद्यपि, कराधनमा निरन्तरता प्रदान गर्नका लागि स्टार्ट-अपहरूलाई निश्चित कर लाभ र सार्वभौम सम्पत्ति वा पेन्सन कोषहरूबाट गरिएको लगानीका साथै केही आईएफसी एकाइहरूको निश्चित आयमा कर छुटलाई 31 मार्च, 2025 सम्म एक वर्ष विस्तार गरिएको छ।

बकाया प्रत्यक्ष कर मागहरू फिर्ता लिने

श्रीमती सीतारामनले करदाता सेवाहरूमा सुधार गर्ने घोषणा गरिन्, जुन सरकारको जीवनयापन र व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउनको लागि दृष्टिकोण अनुरूप छ। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा साना, गैर-प्रमाणित, गैर-मिलन-मिलाप वा विवादित प्रत्यक्ष कर मागहरू छन्, तिनीहरूमध्ये धेरै 1962 भन्दा पहिलेका छन्, जुन आज पनि किताबहरूमा दर्ता छन्, जसमा इमानदार करदाताहरूलाई चिन्ता भइरहेको छ र फिर्तीमा त्यसपछिका वर्षहरूमा बाधा पुर्याइरहेको छ। अन्तरिम बजेटले वित्त वर्ष 2009-10 सम्मको अवधिसँग सम्बन्धित 25000/- रुपियाँसम्मको यस्तो बकाया प्रत्यक्ष कर मागहरू फिर्ता लिन र वित्त वर्ष 2010-11 देखि 2014-15 सम्म 10,000/- रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट करिब एक करोड करदातालाई लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रत्यक्ष कर सङ्ग्रह तीन गुणा बढेको छ

करदाताहरूको सहयोगको प्रशंसा गर्दै श्रीमती सीतारामनले विगत 10 वर्षमा प्रत्यक्ष कर सङ्कलन तीन गुणा बढी भएको र रिटर्न फाइल गर्नेहरू 2.4 गुणा बढेको बताइन्। सरकारले नयाँ कर प्रणालीमा 7 लाखसम्म आम्दानी भएका करदातालाई करको दायित्व नपर्ने भएकाले सरकारले करको दर घटाएको र तर्कसङ्गत गरेको उनले प्रकाश पारिन्। उनले खुद्रा व्यवसायका साथै व्यवसायीहरूका लागि अनुमानित करको दायरा बढाउने बारेमा पनि उल्लेख गरे। विद्यमान स्वदेशी कम्पनीका लागि कर्पोरेट कर दर 30 प्रतिशतबाट 22 प्रतिशत र केही नयाँ निर्माण कम्पनीका लागि 15 प्रतिशतमा झारेको पनि मन्त्रीले बताइन्। आफ्नो अन्तरिम बजेट भाषणमा मन्त्रीले विगत 5 वर्षमा सरकारको ध्यान करदाता सेवा सुधारमा केन्द्रित रहेको भन्दै पुरानो क्षेत्राधिकारमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली र कर रिटर्न दाखिल गर्न सजिलो र सरल बनाइएको बताइन्। 2013-14 मा रिटर्नको औसत प्रशोधन समय 93 दिनबाट घटाएर यस वर्ष मात्र दश दिनमा झरेको छ, जसले गर्दा रकम फिर्ता गर्ने काम छिटो भएको छ, उनले थपिन्।

जीएसटी अनुपालन बोझ कम भयो

अप्रत्यक्ष करहरूमाथि केन्द्रीय वित्त र कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन् कि जीएसटीले भारतमा अत्यधिक टुक्रिएको अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर व्यापार र उद्योगमा अनुपालन बोझ कम गरेको छ। एक प्रमुख परामर्श फर्मद्वारा सञ्चालित हालैको सर्वेक्षणको बारेमा उल्लेख गर्दै उनले भनिन् कि 94% उद्योग नेताहरु लाई जीएसटीमा सङ्क्रमण धेरै हदसम्म सकारात्मक रूपमा मान्दछ। आफ्नो अन्तरिम बजेट भाषणमा मन्त्रीले यस तथ्यलाई प्रकाश पारिन् कि जीएसटीको कर आधार दोब्बरभन्दा अधिक भएको छ र औसत मासिक सकल जीएसटी सङ्ग्रह यस वर्ष लगभग दोब्बरले 1.66 लाख करोड रुपियाँ पुगेको छ। राज्यलाई पनि फाइदा भएको छ। राज्यहरूको जीएसटी राजस्व, राज्यहरूलाई जारी गरिएको क्षतिपूर्ति सहित, 2017-18 देखि 2022-23 को जीएसटीपछिको अवधिमा 1.22 को उछाल हासिल गरेको छ। रसद लागत र करमा कमी आएपछि अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेको मन्त्रीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन भन्सारमा चालिएका कैयौं कदमहरूको उल्लेख गर्दै श्रीमती सीतारामनले भनिन्, 2019 देखि पछिल्ला चार वर्षमा आयात विमोचन समय आन्तरिक कन्टेनर डिपोहरूमा 47 प्रतिशतले घटेर 71 घण्टामा, एयर कार्गो कम्प्लेक्समा 28 प्रतिशतले 44 घण्टा र समुद्री बन्दरगाहहरूमा 27 प्रतिशतले 85 घण्टामा आएको छ।

श्वेतपत्रको विस्तार

भारतीय अर्थव्यवस्थाको स्थितिमाथि केन्द्रीय मन्त्रीले भनिन् कि 2014 मा अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः सुधार गर्ने र शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी ठूलो थियो, जसलाई सरकारले ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने दृढ विश्वासका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ। उनले ती वर्षको सङ्कट पार गरी अर्थव्यवस्थालाई चौतर्फी विकाससहित उच्च दिगो विकासको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढाइएको बताइन्। ‘ती वर्षको कुप्रबन्धनबाट पाठ सिक्ने उद्देश्यले मात्रै ‘2014 सम्म हामी कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ छौँ’ भन्ने श्वेतपत्र ल्याइने उनले घोषणा गरिन्।

****