ਭਾਗ-ਕ ਸਾਰ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 11,11,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ (ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਦੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ) ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਮਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ (ਤੱਤਾਂ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ (ਡਬਲਿਊਈਓ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.3  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ) ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਓਈਸੀਡੀ, ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 6.4, 6.3, 6.1 ਅਤੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਵੀਂ ਬਾਰ ਸਕਲ (ਗ੍ਰੌਸ) ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੈਵੇਨਿਊ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 30.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 47.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 26.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿੱਤੀ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੌਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮਾਰਕਿਟ ਉਧਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 14.13 ਅਤੇ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਚਮਕਦੇ ਬਿੰਦੁਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 27.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 44.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 30.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਟਿਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰੌਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮਾਰਕਿਟ ਉਧਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 14.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਧਾਰੀਆਂ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਫਲੋ 596 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਣਿਮ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ 2005-2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਫਲੋ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ- ਗ਼ਰੀਬ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ‘ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ’ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ’, ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ’, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ’, ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ (सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਹੈ।”

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਜ (desks) ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।”

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਸ਼ਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਤ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 22.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 43 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲੋਨ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) 3 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 38 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੋਰਮਲਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 2.4 ਲੱਖ ਐੱਸਐੱਚਜੀ (SHGs) ਅਤੇ 60,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਰਣਿਮ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਰਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਰਪਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰਿਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ – ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਗਲਿਆਰਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਪਰਕ ਗਲਿਆਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਣਤਾ ਗਲਿਆਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 40,000 ਸਧਾਰਣ ਰੇਲ ਬੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

 ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 149 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 517 ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਪੀਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਵਯ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

PART-B SUMMARY

ਭਾਗ –ਖ ਸਾਰ

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਸਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸੌਵੇਰਨ ਵੈਲਥ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਸ (sovereign wealth or pension funds) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ  ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ  ਛੂਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ  ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਿਸ’ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ–ਪਰਮਾਣਿਤ, ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ (non-verified, non-reconciled) ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੀਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2009-10 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 25000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (retail businesses as well as professionals) ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 93 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ 

ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਡੀ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਸਕਲ (ਕੁੱਲ) ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧ ਕੇ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਰੈਵੇਨਿਊ (SGST revenue) ਦਾ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 1.22 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ  ਆਯਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 71 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 85 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਥਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੇ (ਸੰਪੂਰਨ) ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ) ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

***

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ