ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ₹ 2.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁਣ ₹ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ₹ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 3 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹੱਦ ਨੂੰ ₹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹ 75 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫੇਸਲੇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟਿਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 26ਏਐੱਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਰਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

*****

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ/ਐੱਲਪੀਐੱਸ