ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਬਾਸ/ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
Posted On:
01 FEB 2024 11:32AM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਿਬਾਸ/ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਛੂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋ (2) ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ (ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ "ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਨਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31.03.2020 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ "ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਨਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ" ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ/ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਿਡ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦ (ਅਧਿਆਇ 61, 62 ਅਤੇ 63 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਬਾਸ/ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨਪੁੱਟਸ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ, ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ, ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੱਚੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ, ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਓਐੱਸਸੀਟੀਐੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ (2) ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*****
ਡੀਐੱਸ
(Release ID: 2001181)
Visitor Counter : 94
Read this release in:
Telugu
,
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Marathi
,
Bengali
,
Assamese
,
Manipuri
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Kannada
,
Malayalam