नवी दिल्‍ली, 4 जानेवारी 2024

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज तूर डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना नोंदणी, खरेदी आणि शुल्कभरणा करण्याची सुविधा देण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि  भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) ने तयार केलेल्या पोर्टलचा नवी दिल्लीत शुभारंभ केला. डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादात अमित शाह यांनी मार्गदर्शन केले.

यावेळी बोलताना केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले की आज आम्ही या पोर्टलच्या माध्यमातून असा एक उपक्रम सुरू केला आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आगाऊ नोंदणी करून त्यांची तूरडाळ नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून विकण्याची सोय उपलब्ध होईल आणि  त्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून हमीभावाने किंवा हमीभावापेक्षा जास्त असलेल्या बाजारातील दराने त्यांच्या मालाच्या विक्रीचे शुल्क प्राप्त करता येईल, अशी माहिती शाह यांनी दिली.

या प्रारंभामुळे येणाऱ्या दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांची समृद्धी, डाळींच्या उत्पादनातील देशाची स्वयंपूर्णता आणि पोषण मोहिमांना बळकटी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आजचा हा प्रारंभ आगामी काळात देशाच्या कृषी क्षेत्रात खूप मोठे बदल घडवून आणण्याची सुरुवात आहे, असे त्यांनी सांगितले.   

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले की देशाला डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी सहकार मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि इतर पक्षांसोबत अनेक बैठकांचे आयोजन करून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. शाह यांनी सांगितले की जो शेतकरी उत्पादन व्हायच्याही आधी नाफेड आणि एनसीसीएफकडे नोंदणी करेल, त्याच्या डाळींची किमान हमी भावाने(MSP) शंभर टक्के खरेदी केली जाईल. या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या दोन्ही हातात लाडू असतील, असे शाह म्हणाले. डाळींचे पीक दाखल झाल्यानंतर  जर डाळींच्या किमती हमीभावापेक्षा जास्त असतील तर त्याच्या सरासरीची गणना करून शेतकऱ्यांकडून जास्त दराने डाळी खरेदी करण्यासाठी एक शास्त्रीय सूत्र तयार करण्यात आले आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांवर कधीही अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगड आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी ही अतिशय चांगली बातमी आहे की त्यांना डाळींसाठी त्यांच्या जमिनीच्या आकारमानाची नोंदणी करता येईल. त्यांच्या डाळीची हमीभावाने खरेदी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांना देता येऊ शकेल.

अल्पावधीत पोर्टल सुरू केल्याबद्दल गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफची प्रशंसा केली. ज्या भागात कडधान्यांचे  उत्पादन घेतले  जाऊ शकते त्या भागात पोर्टलबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी देशातील सर्व शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि प्रगतीशील शेतकऱ्यांना केले.   यावर अगदी सोप्या पद्धतीने सर्व भाषांमध्ये नोंदणी करता येते याबद्दल  शेतकऱ्यांमध्ये  जागृती करावी , असेही ते म्हणाले.नोंदणीची पोचपावती मिळाल्यानंतर नाफेड आणि एनसीसीएफने किमान हमीभावावर  शेतकऱ्यांची डाळ खरेदी करणे बंधनकारक असून त्यांची डाळ बाजारात विकण्याचा पर्यायही शेतकऱ्यांसाठी खुला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ही क्रांती केवळ पोषण वाढवून आपल्याला आत्मनिर्भरच बनवणार नाही तर आपल्या ग्राहकांसाठी डाळींच्या किमतीही कमी करेल, असे अमित शहा म्हणाले. म्हणूनच एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या  माध्यमातून आम्ही ‘भारत दाल ’ ही संकल्पना तयार केली आहे आणि सध्या आम्ही या डाळी भारत ब्रँडसह देशभरात सर्वत्र पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.आगामी काळात 'भारत दालची' व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात विस्तारणार आहे .  अवघ्या 7 महिन्यांत भारत दाल  हा सर्वाधिक विक्री होणारा ब्रँड बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याचा भावही कमी असून त्याचा थेट फायदा आपल्या  शेतकऱ्यांना होत आहे. यासोबतच आपल्याला  इथेनॉलचे उत्पादनही वाढवावे लागेल.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून 20 टक्के इथेनॉल मिसळायचे असेल तर त्यासाठी लाखो टन इथेनॉलचे उत्पादन करावे लागेल, याकडे शहा यांनी लक्ष  वेधले. . येत्या काही दिवसांत नाफेड आणि एनसीसीएफ याच धर्तीवर मक्याची नोंदणी सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जे शेतकरी मका पेरतात त्यांच्यासाठी आम्ही त्यांचा मका हमीभावावर  थेट इथेनॉल निर्मिती कारखान्यात विकण्याची व्यवस्था करू, जेणेकरून शेतकऱ्याची पिळवणूक होणार नाही, आणि पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील .असे अमित शहा यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या शेताची  केवळ मका उत्पदनाचेच क्षेत्र म्हणून ओळख न राहता  ते पेट्रोल उत्पादनाची विहीर बनणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

* * *

S.Kane/Shailesh P/Sonal C/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai