पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

वर्षअखेर आढावा - पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी COP 28 दरम्यान ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह या उपक्रमाचा आरंभ केला.

Posted On: 22 DEC 2023 12:02PM by PIB Mumbai

हवामान बदल

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम(GCP)

ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह या उपक्रमाचा आरंभ COP 28 च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. हा उपक्रम म्हणजे सरकारी पातळीवरील जीवनशैलीतून पर्यावरण किंवा जीवनविषयक चळवळींची तत्वे अंगिकारण्याचा उपक्रम आहे. ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 हे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी नमूद केले गेले. या कायद्यांमध्ये ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणीय दृष्टीने ऐच्छिक सकारात्मक कृतीला सहाय्यकारी असणाऱ्या यंत्रणेची मांडणी सुचवली आहे. यात सुरुवातीच्या टप्प्यात वनविभागाच्या व्यवस्थापनाखाली नापीक, पडीक जमिनीवर तसंच पाणलोट क्षेत्रात ऐच्छिक वृक्षारोपणाचे आच्छादन केले जाते.

राष्ट्रीय निर्धारित योगदान अंतर्गत भारताची कामगिरी  -

भारताने वर्ष 2015 मध्ये सादर केलेले पहिल्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानानुसार भारताचे लक्ष्य होते ते आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाधारित  उत्सर्जन 2030 पर्यंत 2005 ते 2019 च्या  तुलनेत 33 ते 35 टक्केनी कमी करणे. 

2030 पर्यंत  एकूण इलेक्ट्रिक उर्जा निर्धारण क्षमतेपैकी 40 टक्के ही जीवाश्मविरहीत इंधनाधारित उर्जा स्रोतांपासून मिळवणे.

संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषदेचे 28 वे सत्र (कॉप 28)

संयुक्त अरब अमिरातीत दुबई येथे 30 नोव्हेंबर 2023 ते 13 डिसेंबर 2023 दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेच्या 28 व्या सत्रात (कॉप 28) मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ  सहभागी झाले होते.

कॉप 28च्या मुख्य निर्णयांपैकी  एक म्हणजे  दशकाच्या अखेरीस जागतीक हवामान बदलाची मात्रा वाढीस लावणाऱ्या पहिल्या जागतिक स्टॉकटेकवर आणि तोटा तसेच नुकसान निधी कार्यान्वित करण्याच्या कारारावर निर्णय झाला. 

विविध देशांकडून  पॅरिस करार आणि  संबधित देशांच्या राष्ट्रिय परिस्थितीतील भिन्नता लक्षात घेऊन  जागतिक पातळीवर ठरविलेल्या पद्धतीने राष्ट्रीय   प्रयास हाती घेतले जातील

संयुक्त राष्ट्र चौकटीमधील भारताचा तिसरा राष्ट्रीय संवाद 9 

डिसेंबर 2023 रोजी सादर करण्यात आला.  या अहवालात भारताच्या हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनाबद्द्ल आणि त्यामुळे होणाऱ्या हवामानबदलाबद्द्ल तसेच हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी घेतलेली खबरदारी आणि हवामानबदलामुळे होणाऱ्या परिणामांशी जुळवून घेणे याबद्द्ल माहिती आहे. 

भारताने UNFCCC ला प्रारंभिक अनुकूलन संप्रेषण सादर केला. भारत या अनुकुलनासाठी परिश्रमपूर्वक काम करत आहे.

20 ऑक्टोवर 2022 ला पंतप्रधानांनी मिशन लाईफ (Mission LiFE) ला आरंभ केला. वर्ष 2021 मध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेमध्ये  (UNFCCC COP26)  पंतप्रधानांनी वैय्यक्तिक प्रयत्नांना जागतिक हवामान कृती कथनात मुख्य स्थान देण्याच्या हेतूने मिशन लाईफची घोषणा केली.

इंडिया कुलिंग ऍक्शन प्लॅन समग्र कूलिंग ऍक्शन प्लॅन जाहीर करणारा भारत हा पहिला देश आहे. यामध्ये शीतकरणाची मागणी कमी करणे , शीतगृहातील बदल, उर्जा कार्यक्षमतेत वाढ, आणि 20 वर्षाच्या काळाच्या क्षितीजावर तंत्रज्ञानाकडून  अधिक उत्तम पर्यायाची उपलब्धता आदींचा समावेश आहे,

हायड्रो क्लॉरोफ्लुरो कार्बन फेज आउट व्यवस्थापनाच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी कडक फोनच्या निर्मितीत होणारा हायड्रोक्लोरो फ्लुरो कार्बन (HCFC)-141b  चा वापरावर पूर्णपणे निर्बंध आणणारा भारत हा विकसनशील देशांमधील पहिला देश.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली G20 - पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगट (ECSWG) 2.

गांधीनगर अंमलबजावणी  आराखड्यात  जंगलातील वणव्यांमुळे तसेच खाणकामामुळे ओसाड झालेल्या जमीनीचे पुनर्भरण यावर जागतिक अलायन्सची स्थापना (GIR-GIP).

भारताच्या अध्यक्षतेखाली  जगभरातील खाजगी क्षेत्रातील चाळीस संस्थापक सदस्यानी  संसाधने कार्यक्षम चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग एकत्रीकरण (RECEIC) सुरु केले. 

शाश्वत तसेच लवचिक नील/महासागरीय अर्थव्यवस्थेची उच्चस्तरीय तत्वे मांडण्यात आली. जी 20 देशांनी 9 समग्र उच्च स्तरीय तत्वे स्वीकारली. यामध्ये  HLPSBE नुसार नील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सागरी अवकाशीय नियोजनासाठी मुलभूत अभ्यासासाठी नियोजन अंतर्भूत आहे. 

21 मे 2023 रोजी  आंतराष्ट्रीय स्वच्छ सागरी किनारा  महाअभियान आयोजित केले होते. यात 18 देशांनी भाग घेतला. एकूण 3300 स्वयंसेवक 20 आंतराष्ट्रीय किनाऱ्यांवर येऊन त्यांनी सर्व किनाऱ्यांवरुन मिळून एकूण 3593 किग्र कचरा जमा केला. 

वनसंवर्धन

देशातील रामसर स्थळांमध्ये उल्लेखनीय वाढ

2014 पासून देशभरात 49 नवीन पाणथळ जागा या रामसर (आंतरराष्ट्रीय महत्वाची पाणथळ जागा) म्हणून मुक्रर करण्यात आल्या त्यामुळे त्यांची एकूण संख्या 75 झाली. सध्या आशियातील रामसर जागांचे सर्वाधिक नेटवर्क असलेला भारत हा दुसरा मोठा देश आहे. 2023 च्या पर्यावरण दिनी सामुदायिक सहभागातून प्रयत्नांमधून रामसर स्थळांच्या संवर्धनासाठी अमृत धरोहर योजना सुरु करण्यात आली. या 75 रामसर स्थळांवरील वनसंपदेची यादी 1 सप्टेंबर 2023 ला ZSI वर प्रसिद्ध करण्यात आली.  आणि या रामसर स्थळांवरील पुष्पयादीही तयार होत आहे.

वनसंपदा संवर्धन सुधारीत कायदा 2023 :-  NDC च्या देशाच्या  राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीला जागण्यासाठी, कार्बन तटस्थता, संदिग्धता दूर करणे,  आणि विविध जमिनींवर कायद्याचा योग्य वापरासंबधी स्पष्टता आणणे. वनेतर जमिनीवर वृक्षारोपणाला चालना देणे, वनांची उत्पादकता वाढवणे, त्यात सुधारणा करणे या सर्वाच्या अंतर्भावातून  वनसंपदा संवर्धन सुधारीत कायदा 2023  तयार झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये वनसंरक्षण विभागाने वन (संरक्षण कायदा, 1980 अंतर्गत मंजूरीची प्रकिया  अधिक सुलभ व्हावी म्हणून 60 मार्गदर्शक तत्वे किंवा स्पष्टीकरणे जारी केली आहेत.

संरक्षित क्षेत्रांच्या संख्येत वाढ:  देशातील संरक्षित क्षेत्रांची संख्या जी 2014 मध्ये 745 होती ती 998 वर पोचली आहे. हो क्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 5.28% आहे. देशातील सामुदायिक राखीव जागांची संख्या 2014 मध्ये 43 होती ती आता 220वर पोहोचली आहे.

जंगल आणि वृक्षाच्छादीत भागात वाढ: इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2021 अनुसार, भारतातील एकूण वन आणि वृक्षाच्छादित क्षेत्र 80.9 दशलक्ष हेक्टर आहे, जे देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 24.62% इतके आहे.

मिष्टी अर्थात मँग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोरलाइन हॅबिटॅट्स अँड टँजिबल इन्कम (MISHTI) या उपक्रमाचा प्रारंभ जागतिक पर्यावरण दिनी (5 जून 2023) माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या.हस्ते झाला. भारतातील आणि जागतिक स्तरावर विद्यमान सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करून भारताच्या किनारपट्टीवर खारफुटीच्या जंगले पुनर्संचयित करणे किंवा वनीकरणाचे उपाय हाती घेणे हा मिष्टी या उपक्रमाचा आहे मुख्य उद्देश आहे. मंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला असून, 2023-24 या आर्थिक वर्षात मिष्टी अंतर्गत निधी मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय कॅम्पा प्राधिकरणाकडे हा प्रस्ताव सादर केला आहे.  आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी प्रकल्प व्यय म्हणून 100 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत.

4.6 निल ध्वज किनारे: 2014 मध्ये भारतात एकही निल ध्वज प्रमाणित समुद्रकिनारा नव्हता. त्यानंतर भारत सरकारने समुद्रकिनारा विकास कार्य सुरू केले.  2020 मध्ये 08 समुद्रकिनारऱ्यांना निल ध्वज कीनारा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. 2022 मध्ये एकूण 12 समुद्रकिनाऱ्यांना निल ध्वज किनारा प्रमाणपत्र मिळाले.

 परिवेश

परिवेश हे वेब आधारित, भूमिका आधारित वर्कफ्लो ॲप्लिकेशन आहे. केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील प्राधिकरणांकडून पर्यावरण, वन, वन्यजीव आणि सागरी प्रभाव क्षेत्र (CRZ) मंजुरी मिळविण्यासाठी समर्थकांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांचे ऑनलाइन सादरीकरण आणि निरीक्षण करण्यासाठी हे ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे. हे ॲप्लिकेशन प्रस्तावांचे संपूर्ण ट्रॅकिंग स्वयंचलितपणे करते ज्यामध्ये नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन दाखल करणे, प्रस्तावांचे तपशील संपादित करणे किंवा अद्ययावत करणे आणि प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रस्तावांची स्थिती प्रदर्शित करणे याचा समावेश आहे.

आधुनिक काळातील वेब ॲप्लिकेशनसह परीवेश वापरकर्त्यांची कार्य सुलभता वाढवण्यासाठी, मंत्रालयाने GIS, ॲडव्हान्स डेटा ॲनालिटिक्स इत्यादीसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत विद्यमान परिवेश (2.0) ची व्याप्ती वाढवली आहे. यामुळे ग्रीन क्लिअरन्सवर जलद निर्णय प्रदान करण्यासाठी तसेच एंड-टू-एंड ऑनलाइन मूल्यमापन आणि मंजुरी देऊन मजबूत अनुपालन देखरेख प्रदान केली जाते.

पर्याय 3 प्लसमध्ये परिवेश 2.0 सह NSWS चे एकत्रीकरण: पर्याय 3 प्लस अंतर्गत परिवेश 2.0 सह NSWS पोर्टलचे एकत्रीकरण ऑक्टोबर 2023 मध्ये पूर्ण झाले आहे. पर्याय 3 प्लस अंतर्गत, वापरकर्ता आता राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (NSWS) वर नोंदणी करू शकतो आणि NSWSportal द्वारे PARIVESH वर देखील नोंदणी करू शकतो. राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (NSWS) वरील नोंदणीचे तपशील API आधारित सेवांद्वारे PARIVESH कडे पाठवले जातील.

परिवेश 2.0 सह गतिशक्ती पोर्टलचे एकत्रीकरण: परिवेश पोर्टल आणि गति शक्ती पोर्टल हे नकाशा सेवेद्वारे अखंडपणे एकत्रित जोडले गेले आहेत.  5 राज्यांसाठी वन सीमांकित नकाशा [ झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आणि त्रिपुराचा एक जिल्हा ] आणि गती शक्तीवर नियोजित प्रकल्प परिवेश पोर्टलवर यशस्वीरित्या एकत्रित जोडले गेले आहेत.

 हवेची गुणवत्ता / प्रदूषण

हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा: राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रम (NCAP)  आणि XV FC अनुदानांतर्गत, 131 गैर-प्राप्ती शहरांचे हवेच्या गुणवत्तेसाठी परीक्षण केले जात आहे.  या शहरांनी सकारात्मक प्रभाव दर्शविला असून या 131 शहरांमध्ये पीएम 10 च्या वार्षिक सरासरी संहतीकरणामध्ये प्रगतीशील घट दिसून आली आहे, परिणामी हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे.  स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अंतर्गत 100 हून अधिक शहरांचे हवेच्या गुणवत्तेचे परीक्षण केले जाते आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून हवेची गुणवत्ता सुधारण्याची योजना आखली जाते.

 चक्राकार अर्थव्यवस्था

मिशन चक्राकार अर्थव्यवस्था: चक्राकार अर्थव्यवस्था (CE) विकसित करण्यासाठी आणि 10 कचरा वर्गांच्या (लिथियम - आयन बॅटरी; ई-कचरा; विषारी आणि घातक औद्योगिक कचरा; भंगार धातू (फेरस आणि नॉनफेरस); टायर आणि रबर; जीवनमान संपलेली वाहने; जिप्सम, वापरलेले तेल, महापालिकेचा घनकचरा आणि सौर पॅनेल) व्यवस्थापनाची कार्य योजना तयार करण्यासाठी 11 समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार, हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जाण्यासाठी चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या मिशनला चालना देण्यासाठी पुढील सुधारणा करण्यात आल्या.

 वन्यजीव

चित्ताचे आंतरखंडीय स्थलांतर: नामिबियातील 8 चित्ते आणि दक्षिण आफ्रिकेतील 12 चित्ते अनुक्रमे सप्टेंबर 22 आणि फेब्रुवारी 2023 मध्ये कुनो राष्ट्रीय उद्यानात स्थलांतरित करण्यात आले आहेत.  1940 च्या उत्तरार्धात आणि 1950 च्या सुरुवातीच्या काळात चित्ता हा प्राणी देशातून नामशेष झाला होता.

व्याघ्र प्रकल्पाची 50 वर्षे: ऑगस्ट 2023 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या व्याघ्रगणनेच्या अहवालानुसार, भारत जगातील एकूण वाघांच्या संख्येपैकी 75% पेक्षा जास्त वाघांचे  निवासस्थान आहे.  व्याघ्र अंदाज (2022) नुसार 2014 मधील वाघांची संख्या 2226 वरून 2023 मध्ये 3,682 पर्यंत वाढली आहे . या यशात 12 व्याघ्र अभयारण्यांनी  उत्कृष्ट श्रेणीचे योगदान दिले आहे.  आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) ची सुरुवात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 एप्रिल 2023 रोजी केली होती. वाघासह जागतिक मांजर वर्गीय मोठ्या प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी या आघाडीची स्थापना झाली आहे.

वनस्पती, जीवजंतू आणि वनौषधींच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन: भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (BSI) आणि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने भारतीय आणि गैर भारतीय प्राण्यांच्या नमुन्यांच्या प्रकाराच्या 16500 नमुन्यांचे 45000 छायाचित्रांसह डिजिटायझेशन केले आहे.  भारतीय प्राणी सर्वेक्षणाने (ZSI)  27 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच देशभरातील सर्व 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रांमधून प्रातिनिधिक दस्तऐवजीकरण पूर्ण केले आहे.  HIMAL जिओ पोर्टलवर 11 IHR राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेश ( जम्मू आणि काश्मीर ) मधील 6124 प्रजातींची माहिती स्थानिकरित्या ऑनलाइन भौगोलिक-टॅग केली गेली आहे.

***

HarshalA/Vijaya/S. Mukhedkar/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1989861) Visitor Counter : 176