जलवायु परिवर्तन

हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीओपी-28 के अवसर पर ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया था। यह पर्यावरण के लिए जीवनशैली अथवा लाइफ आंदोलन के अंतर्गत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है। ये नियम स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्‍यवस्‍था को स्थापित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। इसके प्रारंभिक चरण में वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत निम्नीकृत भूमि, बंजर भूमि, जलग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक पौधरोपण की अवधारणा की गई है।

ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के अंतर्गत ग्रीन क्रेडिट का सृजन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के तहत प्रदान किये गए कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र रूप से संचालित है।

जीसीपी की शासन व्‍यवस्‍था में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, विशेषज्ञों और संस्थानों के संचालन समिति के सदस्य शामिल हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को जीसीपी प्रशासक के रूप में नामित किया गया है और यह जीसीपी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए उत्‍तरदायी है। जीसीपी की डिजिटल प्रक्रिया में परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित वेब प्लेटफॉर्म और जीसी रजिस्ट्री भी शामिल है। इन पद्धतियों और दिशा-निर्देशों के अलावा इस प्रक्रिया में पंजीकरण, लेखांकन और जीसी जारी करने की निगरानी सहित जीसीपी की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

एनडीसी लक्ष्यों के मुकाबले भारत की उपलब्धियां -

वर्ष 2015 में प्रस्तुत भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, भारत का निम्नलिखित लक्ष्य था:

2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना; और

2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना।

ये दोनों लक्ष्य समय से काफी पहले हासिल कर लिए गए हैं। 31 अक्टूबर, 2023 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता 186.46 मेगावाट है, जो कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 43.81 प्रतिशत है। 2005 से 2019 के बीच देश में जीडीपी के उत्सर्जन स्‍तर को 33 प्रतिशत कम कर लिया गया है।

भारत ने अपने एनडीसी को अद्यतन किया, जिसके अनुसार उसके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सघन उत्‍सर्जन में कटौती करने के मद्देनजर लक्ष्‍य को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसके अलावा गैर-जीवाश्‍म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से पैदा होने वाली बिजली की निर्धारित क्षमता को 2030 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्‍य है।  

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 28वां सत्र (सीओपी-28)

भारत के एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर' 2023 से 13 दिसंबर' 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28) के 28वें सत्र में भाग लिया। सीओपी 28 के प्रमुख परिणामों में अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पहले से  लिए गए फैसलों पर निर्णय, दशक के अंत से पहले वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाना और हानि एवं क्षति निधि के संचालन पर समझौता करना शामिल है। इन वैश्विक प्रयासों को देशों द्वारा पेरिस समझौते और उनकी विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय संचार को 9 दिसंबर, 2023 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी संवेदनशीलता और उत्सर्जन को कम करने तथा अनुकूलन के लिए उठाए जा रहे उपायों की जानकारी शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभावों में सर्वाधिक समग्र रूप से मानवजनित उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र ने 75.81 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक योगदान दिया है, इसके बाद कृषि क्षेत्र ने 13.44 प्रतिशत, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (आईपीपीयू) ने 8.41 प्रतिशत तथा अपशिष्ट ने 2.34 प्रतिशत के साथ योगदान दिया है।

भारत ने यूएनएफसीसीसी के लिए प्रारंभिक अनुकूलन संचार भी प्रस्तुत किया। भारत मिशन मोड में अनुकूलन की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अनुकूलन गतिविधियों के व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कई नीतियों और उपायों को कार्यान्वित किया गया है। विकासशील अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों के बावजूद, भारत अनुकूलन संबंधी कार्यों पर महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों का व्यय कर रहा है।

20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाईफ का भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी सीओपी 26) में, माननीय प्रधानमंत्री ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई में सकारात्मक सुधार के लिए व्यक्तिगत व्यवहार को अग्रणी रखने के लिए मिशन लाईफ की घोषणा की। लाईफ को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन 2022, जलवायु परिवर्तन शमन कार्य समूह III रिपोर्ट, 2022, शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना, 2022 मे शामिल निर्णय, साप्पोरो, जापान 2023 में अपनाया गई जी7 विज्ञप्ति, शंघाई सहयोग संगठन विज्ञप्ति, 2023, जी20 लीडर्स डिक्लरेशन, 2023 और 9वां जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) एवं संसदीय मंच, 2023 शामिल हैं।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान: भारत एक व्यापक कूलिंग एक्शन प्लान तैयार करने वाला विश्व का प्रथम देश है, जो अन्य बातों के साथ-साथ 20 वर्ष की निर्धारित समयावधि में कूलिंग की मांग को कम करने, रेफ्रिजरेंट संक्रमण, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों को शामिल करते हुए सभी क्षेत्रों में कूलिंग की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज ऑउट मैनेंजमैंट प्लान (एचपीएमपी) चरण-II के कार्यान्वयन के दौरान, भारत ने कठोर फोम के निर्माण में हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी)- 141बी के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और भारत इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाले विकासशील देशों में पहला देश है। 1 जनवरी, 2020 को निर्धारित लक्ष्य से 35 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य के मुकाबले, भारत ने 44 प्रतिशत की कमी हासिल की और यह समतापमंडलीय ओजोन परत के संरक्षण में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

भारत की अध्यक्षता में जी-20 पहलें- पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्‍ल्‍यूजी)2

गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और गांधीनगर सूचना मंच (जीआईआर-जीआईपी) के तहत जंगल की आग और खनन प्रभावित क्षेत्रों की भूमि बहाली पर एक वैश्विक गठबंधन की शुरुआत।

संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्‍यवस्‍था औद्योगिक गठबंधन (आरईसीईआईसी) को भारत की अध्यक्षता में दुनिया भर के निजी क्षेत्र के 40 संस्थापक सदस्यों के साथ शुरू किया गया था।

टिकाऊ और लचीली नीली/महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उच्च-स्तरीय व्‍यवस्‍था (एचएलपीएसआरबीई) को प्रारंभ किया गया। जी-20 देशों ने औपचारिक रूप से 9 व्यापक उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया। इसमें, एचएलपीएसबीई के अनुसार, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री स्थानिक योजना की तैयारी के लिए बेसलाइन अध्ययन शामिल है। 

21 मई, 2023 को एक विशाल समुद्र तट सफाई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 18 देशों ने भाग लिया। 20 अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटों पर कुल 3300 स्वयंसेवकों ने भाग लिया और सभी समुद्र तटों से 3593 किलोग्राम कचरा एकत्र किया गया।

वन संरक्षण

देश की रामसर स्‍थलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि: 2014 के बाद से, देश भर में 49 नई आर्द्रभूमियों को रामसर (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई है। वर्तमान में, एशिया में रामसर स्‍थलों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में है। पर्यावरण दिवस 2023 पर, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से रामसर स्‍थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। सभी 75 रामसर साइटों की जीव-जंतु सूची 1 सितंबर 2023 को (जेडएसआई) द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है और 75 रामसर स्‍थलों के लिए पुष्प सूची बनाने की तैयार की जा रही है।

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023: एनडीसी की देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए, कार्बन तटस्थता, अस्पष्टताओं को खत्म करना और विभिन्न भूमियों में अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता लाना, गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को लागू करके मौजूदा अधिनियम में संशोधन किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान, वन संरक्षण प्रभाग ने, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत, अनुमोदन की प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए लगभग 60 दिशानिर्देश या स्पष्टीकरण जारी किए हैं।

संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में बढ़ोत्‍तरी: देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या, जो वर्ष 2014 में 745 थी, बढ़कर 998 हो गई है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.28 प्रतिशत है। देश में सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की संख्या वर्ष 2014 में 43 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 220 हो गई है।

वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि: भारत राज्य वन रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 प्रतिशत होता है। इसमें से, 2019 की तुलना में, वन आवरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है। 2020 की तुलना में, अक्टूबर 2023 तक, 589.70 करोड़ पौधे लगाए गए और कुल 8.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया।

तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए वनस्‍पति गरान पहल (मिश्ती): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2023) पर तटरेखा आवास और मूर्त आय (मिश्ती) के लिए वनस्‍पति गरान पहल शुरू की गई थी। मिष्टी का उद्देश्य भारत और विश्व स्तर पर मौजूदा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर भारत के तट पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनारोपण उपाय करके "मैंग्रोव वनों का जीर्णोद्धार" करना है। मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है और इसे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मिष्टी के तहत धन आवंटन के लिए राष्ट्रीय कैम्‍पा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, परियोजना परिव्यय के रूप में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

4.6. ब्लू फ्लैग समुद्र तट: 2014 में, भारत में कोई ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट नहीं था। भारत सरकार ने समुद्र तट विकास कार्य शुरू किया और 2020 में 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। 2022 में, कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ।

परिवेश

परिवेश एक वेब आधारित, भूमिका आधारित वर्कफ़्लो अनुप्रयोग है, जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करने के लिए समर्थकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यह प्रस्तावों की संपूर्ण ट्रैकिंग को स्वचालित करता है, जिसमें नए प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत करना, प्रस्तावों के विवरण को संपादित/अद्यतन करना और वर्कफ़्लो के प्रत्येक चरण में प्रस्तावों की स्थिति प्रदर्शित करना शामिल है।

आधुनिक वेब अनुप्रयोग के साथ परिवेश पर उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, मंत्रालय ने ग्रीन क्लीयरेंस पर तेजी से निर्णय लेने और अंत तक मजबूत अनुपालन निगरानी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन करके और जीआईएस, एडवांस डेटा एनालिटिक्स आदि जैसी उभरती तकनीकी का लाभ उठाते हुए मौजूदा परिवेश (2.0) के दायरे का विस्तार किया है। मौजूदा परिवेश का एक उन्नत संस्करण अद्वितीय मॉड्यूल (अपनी स्वीकृति जानें, अपने ग्राहक को जानें, निर्णय समर्थन प्रणाली आदि) के साथ जोड़ दिया गया है।

परिवेश 2.0 में प्रमुख मॉड्यूल जैसे: श्रेणी ए और बी पर्यावरण मंजूरी प्रस्तावों का शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्रमशः केंद्रीय और एसईआईएए स्तर पर विकसित और शुरू किया गया था। इसके अलावा, अन्य प्रमुख मंजूरी (एफसी/डब्ल्यूएल और सीआरजेड) की सभी प्रमुख कार्यप्रणाली विकसित और शुरू की गई हैं। सीआरजेड मंजूरी में, सभी नौ राज्य तटीय क्षेत्रीय प्रबंधन प्राधिकरण को पहली बार ऑनलाइन आवेदन जमा करने और इसकी प्रोसेसिंग के लिए परिवेश 2.0 में शामिल किया गया था। इसके अलावा, परिवेश 2.0 को गतिशक्ति और राष्ट्रीय सिंगल विंडो पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है।

विकल्प 3 प्लस में परिवेश 2.0 के साथ एनएसडब्ल्यूएस का एकीकरण: विकल्प 3 प्लस के तहत परिवेश 2.0 के साथ एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल का एकीकरण अक्टूबर 2023 में पूरा कर लिया गया है। विकल्प 3 प्लस के तहत, उपयोगकर्ता अब एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकरण भी कर सकता है और एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से परिवेश पर भी जुड़ सकता है। एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकरण विवरण एपीआई आधारित सेवाओं के माध्यम से परिवेश को भेजा जाएगा।

परिवेश 2.0 के साथ गतिशक्ति पोर्टल का एकीकरण: परिवेश पोर्टल और गतिशक्ति पोर्टल मानचित्र सेवा के माध्यम से समेकित रूप से एकीकृत हैं। 5 राज्यों (झारखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और त्रिपुरा के एक जिले) के लिए वन कैडस्ट्राल मानचित्र और गति शक्ति पर नियोजित परियोजनाओं को परिवेश पर सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। इसी तरह, उपलब्ध लेयर्स (ईसी/एफसी/डब्‍ल्‍यूएल/सीआरजेड अनुमोदित, संरक्षित क्षेत्र सीमा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र) के रूप में आंकड़ों को गति शक्ति पोर्टल पर सफलतापूर्वक भेज दिया जाता है। 

वायु गुणवत्ता एवं प्रदूषण

वायु गुणवत्ता में सुधारः राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और पंद्रहवे वित्त आयोग अनुदान के तहत, 131 नॉन-अटेनमेंट सिटीज (ऐसे शहर जिनमें लगातार पांच साल तक वायु की गुणवत्ता खराब रहती है, उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नॉन-अटेनमेंट सिटी में शामिल किया जाता है) में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इन शहरों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है क्योंकि इन 131 शहरों में पीएम 10 की वार्षिक औसत सांद्रता में उत्तरोत्तर कमी देखी गई है जिसके परिणामस्वरूप अंततः वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत समग्र दृष्टिकोण के जरिए वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य और योजना के साथ 100 से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

सर्कुलर इकोनॉमी

मिशन चक्रीय अर्थव्यवस्थाः चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) के विकास के लिए और 10 अपशिष्ट श्रेणियों (ली-आयन बैटरी; ई-अपशिष्ट और विषाक्त एवं खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट; स्क्रैप मेटल (लौह एवं अलौह); टायर और रबर; ऐंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ऐसे वाहन जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं रह गए), जिप्सम, प्रयुक्त तेल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और सौर पैनल) के लिए 11 समितियां बनाई गई हैं। तदनुसार, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के मिशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए गए थे।

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में 27 अप्रैल 2023 को संशोधन किया गया।

(ii)  प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को 18 सितंबर 2023 को संशोधित किया गया।

(iii) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम को 30 जनवरी 2023 को संशोधित किया गया।

(iv) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम को 25 अक्टूबर 2023 को संशोधित किया गया।

(v) अपशिष्ट टायर नियम 2022, 21 जुलाई 2022 से लागू ।

वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 3.07 मिलियन टन की कुल प्लास्टिक पैकेजिंग को ईपीआर के तहत कवर किया गया है। अक्टूबर 2023 तक उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (पीआईबीओ) पंजीकृत: 31099, पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर: 2289 ।

वन्यजीव

चीता का अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण: नामीबिया से 8 चीतों और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को क्रमशः सितंबर 22 और फरवरी 2023 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। देश से 1940 के अंत/1950 के दशक की शुरुआत में चीता विलुप्त हो गया था।

प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष: अगस्त 2023 में जारी नवीनतम बाघ की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 75% से अधिक बाघ आबादी का घर है। बाघ अनुमान (2022) के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रेणी वाले 12 बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या 2014 की 2226 से बढ़कर 2023 में 3,682 हो गई है। बाघ सहित वैश्विक बिग कैट के संरक्षण के लिए 9 अप्रैल 2023 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) का शुभारंभ किया गया है।

वनस्पतियों, जीवों और हर्बेरियम दस्तावेजों का डिजिटलीकरण: बीएसआई और जेडएसआई ने भारतीय जीव-जंतुओं के प्रकार और गैर-प्रकार के नमूनों के 45000 चित्रों के साथ 16500 नमूनों का डिजिटलीकरण किया है। जेडएसआई ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ देश भर के सभी 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों से जीव-जंतुओं का दस्तावेज़ीकरण पूरा कर लिया है। 11 आईएचआर राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में 6124 स्प्रिंग्स का डेटा हिमाल जियो पोर्टल पर स्थानिक रूप से ऑनलाइन जियो-टैग किया गया है।

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एमजी/एआर/एसकेएस/आईएम/एसके/ओपी/एनजे